मिटरब्याजीविरुद्ध संघर्ष समिति आक्रामक, कब्जामा लिएका जग्गा पीडितलाई फिर्ता

महेश सिंह लहान, अग्नीसाई कृष्ण सावर्ण गाउँ पालिका ६ मा मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा परेका स्थानीय पीडितहरूले न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। ऋण लिएको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता नपाएपछि उनीहरू संघर्ष समितिसम्म पुगेका छन्।
३२ कठ्ठा जग्गामाथि १ करोड १८ लाखको भार
रतवालाका दिपेन्द्र प्रसाद लेखीले २०६६ सालमा सुकदेब लेखीसँग १४ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले कुल २५ हजार फिर्ता गरिसकेको दाबी गर्छन्। तर, लिखत पास गराउँदा दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ धरोधनी राखिएको जग्गा साहुले अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छैनन्। चक्रवर्ती ब्याज जोड्दै सुकदेब लेखीले हालसम्मको रकम १ करोड १८ लाख पुर्‍याएको पीडित बताउँछन्।

“ऋण तिरेको धेरै भइसक्यो, साहुले मेरो ३२ कठ्ठा जग्गा कब्जा गरेर जोतिरहेका छन्,” लेखी भन्छन्, “न्याय माग्न संघर्ष समितिसम्म पुगेको छु।”
१ लाख ऋण लियो, ३० लाख माग्दै साहु
यस्तै, पुलकित लेखीको कथा पनि उस्तै छ। उनले २०७१ सालमा बद्री लेखीसँग १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। अहिलेसम्म १ लाख ५४ हजार तिरिसकेका छन्। तर, बद्री लेखीले चक्रबर्ती ब्याज जोड्दै रकम ३० लाख बनाएका छन्। २ कठ्ठा जग्गा राजीनामा पास गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्न बद्री लेखी तयार छैनन्।

“ऋण लिएको भन्दा तेब्बर बढी तिर्न बाध्य पारियो,” पुलकित लेखी भन्छन्, “अब त साहुले मेरो जग्गा नै फिर्ता गर्न मानेका छैनन्।”
१५ कठ्ठा जग्गामाथि ५० लाखको दाबी मिटरब्याजीको सिकार भएका मिश्रित लाल चौधरीले बेबी कुमारी साह र बिन्दा देवी कोईरीसँग २०७१ सालमा २ लाख ५० हजार, १ लाख ५० हजार र २५ हजार गरी तीनजनासँग सानो सानो ऋण लिएका थिए। तर, ब्याजका नाममा ५० लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनी संघर्ष समितिमा पुगे।

संघर्ष समितिले साहुले कब्जा गरेको १५ कठ्ठा जग्गा पुनः कब्जा गरी पीडितलाई फिर्ता गराएको छ। “मिटरब्याजीको ज्यादती सहन नसकेर हामीले हस्तक्षेप गरेका हौं,” संघर्ष समिति सदस्य तयब अली भन्छन्, “पीडितलाई जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने हाम्रो अडान हो।”
यता, बिन्दा देवी कोईरीका परिवारले भने आफूहरूले विदेशमा कमाएर उक्त जग्गा किनेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले संघर्ष समितिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सप्तरीमा मिटरब्याजीको यस्तो जालो उजागर भएसँगै न्याय खोज्ने पीडितहरूको संघर्ष अझ चर्कने देखिन्छ। कानूनी रूपमा मिटरब्याज अस्वीकृत भए पनि स्थानीय स्तरमा यसको प्रभाव कायमै छ। पीडितहरूले प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।