काठमाडौं। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल प्रतिनिधिसभामा १२ सिटसहित राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो। प्रतिनिधिसभामा छैटौं दलको हैसियत पाएको जसपा नेपालले सो हैसियत लामो समयसम्म जोगाउन सकेन।
उनकै सहकर्मी अशोक राईले जसपा नेपाल विभाजिन गरी जसपा गठन गरेपछि अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा पाँच जनामात्रै सांसद छन्। अर्थात् जसपा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ।
उता राष्ट्रिय सभामा पनि जसपा नेपालको मात्रै तीन सिट हो। अर्थात त्यहाँ पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ। तर कहिलेकाहीँ कम संख्या पनि निर्णायक बन्न सक्छ, र दुई तिहाइको सरकारलाई घुँडा टेकाउने तागत राख्छ।
दुवै सदनमा कमजोर रहेको जसपा नेपाल यतिबेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुस २९ गते जारी गरेको अध्यादेशका कारण जसपा नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत छ। तर राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत नहुँदा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पारित गराउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ।
जसपा नेपालका तीन सांसदले अध्यादेशको समर्थन नगरे राष्ट्रियसभाबाट सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पारित नहुने अवस्था छ। त्यही भएर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपेन्द्र यादवलाई फकाउन व्यस्त छन्। बिहीबार ओली र देउवा दुवैले यादवसँग सहयोगको याचना गरेका थिए।
तर, यादवले पार्टीले निर्णय गरिनसकेको भन्दै कुनै जवाफ दिएनन्, जसका कारण दुवै सदनको कार्यसूचीमा चढिसकेको अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची अन्तिम अवस्थामा हटाइएको थियो।
आज बस्ने संसद बैठकमा पनि अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा उपेन्द्र यादवको निर्णय कुरेर बसेका छन्।
सरकारले आइतबार बस्ने संसदमा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरेको छ। जसपा नेपालले पनि आइतबारसम्म अध्यादेशका विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसक्ने बताएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफू निर्णायक शक्ति बनेपछि जसपाले त्यसलाई बाार्नेनिङ टुल बनाएको छ। यसले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बार्गेनिङ गरेको छ।
जसपा नेपाल स्रोतका अनुसार ओली र देउवासँग अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्वदेखि केन्द्र सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार हो। त्यसपछि केन्द्र सरकारमा पनि हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति चाहिन्छ,’ जसपा नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्र सरकारमा अध्यक्ष नै सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आयो भने उपप्रधानसहित काम गर्न सक्ने मन्त्रालय चाहिन्छ। त्यस बाहेक अर्को मन्त्रालयमा पनि हामीले दाबी गरेका छौं।’
मधेस प्रदेशमा अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ। मधेसमा उपेन्द्र यादव र सिके राउतको प्रतिष्ठाको लडाइँ चलिरहेको छ। सुरुमा मधेसमा जसपा नेपालको सरकार थियो, पछि केन्द्रमा कांग्रेस एमाले सरकार बनेपछि त्यहाँ जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
यतिबेला मधेसमा सत्तामा फर्किनु उपेन्द्र यादवका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। त्यसो त वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारप्रति कांग्रेस पनि सकारात्मक छैन। यही मौकाको उपयोग गरेर उपेन्द्र यादव मधेसको सरकारमा फर्किन चाहन्छन्।
जसका लागि उनले अध्यादेश पारित गर्न सत्ताको वार्गेनिङ गरिरहेका छन् । अध्यादेश पारित गराउनका लागि सत्ताधारी गठबन्धनलाई आफ्ना माग पूरा गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्नेमा उपेन्द्र यादव विश्वस्त देखिन्छन् ।
