महेश सिंह लहान – उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले खुट्टी खोला सिचाइ आयोजनाको नहरको स्वरूप र सिचाइ प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले नहर मास्ने वा त्यसको सिचाइ प्रणालीमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो।
खुट्टी खोला सिचाइ संघर्ष समितिले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको आदेशबारे स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार, अदालतले नहरको मूल संरचना र सिचाइ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संरक्षित राख्नुपर्ने आदेश गरेको छ।
संघर्ष समितिका सदस्यले अदालतले भनेको “दुरुस्त” भन्ने शब्दले नहरको प्रारम्भिक स्वरूप र उद्देश्यलाई यथावत राख्नुपर्ने स्पष्ट अर्थ लाग्ने बताएका छन्। समितिले सौन्दर्यकरणका नाममा नहरलाई पुरेर स्विमिंग पुल, गार्डेन र अन्य संरचना बनाउने योजना अस्वीकार्य भएको जनाएको छ।
“नहरलाई मास्ने वा स्वरूप बिगार्ने कुनै पनि गतिविधि अदालतको आदेशविपरीत हुनेछ,” समितिका एक सदस्यले भने। “यसले किसानको सिचाइ प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याउनेछ। अदालतले यस्तो कुनै पनि कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।”
अदालतको आदेशअनुसार, नहरसँग सम्बन्धित संरचनाहरू— मुख्य नहर, शाखा नहर, कुलो, बाँध, गेट, च्याम्बर, फल्स, र सेवापथलाई कुनै हानी नगरी संरक्षित राख्नुपर्छ। ढल निर्माण तथा करिडोर विकास जस्ता कार्य गर्दा पनि सिचाइ प्रणालीमा असर नगर्ने गरी अघि बढाउन सकिने अदालतको ठहर छ।
संघर्ष समितिले अदालतको आदेशअनुसार नहरको संरचना र सिचाइ प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै राख्न माग गरेको छ। समितिले नहर मास्ने वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कामले दीर्घकालीन प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ।
“किसानको हितमा सिचाइ प्रणालीलाई जोगाउनु आवश्यक छ। अदालतको आदेशले यसलाई सुनिश्चित गरेको छ,” समितिले भनेको छ।
अदालतले विकास निर्माण कार्य गर्दा नहरको सिचाइ प्रणाली र संरचनामा कुनै असर नगर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विषय निरूपण गरिने भएकाले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
संघर्ष समितिले सरकार र सरोकारवालालाई अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
