जनकपुरधाम, कार्तिक २७ – महिला अधिकार महासन्धी (CEDAW) को छाया प्रतिवेदन तयार गर्न मधेस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। महिला कानुन विकास मञ्च (FWLD) द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा नागरिक समाजका सरोकारवाला, विधि विशेषज्ञ, र महिला अधिकार अभियन्तासहित ५८ जना सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले समूह छलफल गरी महिला अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर, र नीतिगत सुधारका सम्भावनाहरूमा सुझाव दिएका थिए। समूह छलफलका क्रममा प्रादेशिक सन्दर्भमा महिला हिंसा, समान अवसरको अभाव, र लैंगिक असमानतासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेपाल ल क्याम्पसका अधिवक्ता विष्णु बस्यालले महिला अधिकार महासन्धीको मर्म र नेपालको जिम्मेवारीबारे प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले देशका सातै प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरी सुझाव संकलनपछि मंसिर ६ गते काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको अन्तिम छलफल कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो।
सुझाव संकलन र क्षेत्रीय प्राथमिकता
प्रदेशस्तरीय छलफलका क्रममा सहभागीहरूले महिला अधिकारका लागि सुधार गर्नुपर्ने नीति, कानुनी व्यवस्था, र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूबारे महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए। सहभागीले सरकारी प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै छाया प्रतिवेदनमा प्रदेशको वास्तविक अवस्थालाई झल्काउने प्रस्ट र ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यक्रम व्यवस्थापक रोजिना श्रेष्ठका अनुसार समूह छलफलमा उठाइएका विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनेछ। “छाया प्रतिवेदनले नेपालमा महिला अधिकारको वास्तविक स्थिति उजागर गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव र दबाब दिनेछ,” श्रेष्ठले बताउनुभयो।
महत्वपूर्ण उद्देश्य र आगामी योजना
कार्यक्रममा महिला अधिकार महासन्धीको छाया प्रतिवेदन तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारको प्रतिबद्धता र प्रगतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले यस प्रतिवेदनले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेशस्तरीय छलफलको निष्कर्ष राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। अन्तिम प्रतिवेदन आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसले नेपालको महिला अधिकारको सुधारको दिशामा मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, कानुनी क्षेत्रका विज्ञ, र महिला अधिकारकर्मीले यसलाई नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्। कार्यक्रमको समापनमा आयोजकले नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिताका लागि आभार व्यक्त गरेका थिए।
