काठमाडौं। विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गरेको छ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतले गत भदौ २५ उक्त खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। आज सो फैसलाको सजाय निर्धारण गर्दै पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई जनही आठ वर्ष कैद ठहर गरेको हो।
अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा पूर्वसचिव तथा मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन् अध्यक्ष रहेका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई जनही आठ वर्ष एक महिना कैद र जरिवाना रु १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ निर्धारण गरेको छ।
अदालतले तत्कालीन् खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई आठ वर्ष एक महिना कैद र रु दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ३ जरिवाना र परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई आठ वर्ष कैद तर ज्येष्ठ नागरिक भएकाले दुई वर्ष कैद छुट र रु दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ३ जरिवाना रहेको छ।
अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय निर्धारण गरेका कम्पनीमा ईपिआईआईएसए मतियार ठहर जरिवाना रु छ करोड २१ लाख ९३ हजार पाँचसय ९६ रहेको छ। बिईटिएसलाई मतियार ठहर गर्दै जरिवाना रु दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय तीन गरेको छ भने सिएमसी डी राभेनालाई रु २६ करोड ११ लाख छ हजार नौ सय ९१ जरिवाना गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०८० फागुन ६ गते विशेषमा उक्त प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले डा सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजविक्रम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याललाई सफाइ दिएको थियो।
