एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलको “अवैधानिक उपस्थिति” अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ। उक्त निर्णय गर्न भएको मतदानमा नेपाल सहभागी नभई तटस्थ बस्यो।
प्यालेस्टाइनले मस्यौदा गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिए। नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसे। गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भएकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिले मतदान गर्ने पाएनन्।
राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन्। तर ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ।
गत जुलाई महिनामा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरेलले वेस्ट ब्याङ्क, ईस्ट जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा कब्जा गरेको राय प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रस्ताव मस्यौदा गरिएको हो।
इजरेल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई मान्यता दिएको नेपाल वर्षौँदेखि “दुई राज्यसहितको समाधान” हुनुपर्ने मान्यतामा देखिएको छ। तर बुधवार भएको मतदानमा नेपाल इजरेलविरुद्ध उभिएन।
राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो। यूके तटस्थ रह्यो भने चीन, फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरे।
तस्बिर स्रोत,Getty Images
दक्षिण एशियाली देशमध्ये भारत पनि तटस्थ बस्यो।
अफगानिस्तान मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएन भने बाङ्ग्लादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, माल्दिभ्सले पक्षमा मतदान गरे।
राष्ट्रसङ्घका लागि प्यालेस्टिनी दूतले मतदान आफ्नो “स्वतन्त्रता र न्यायको सङ्घर्षमा” एउटा मोड भएको टिप्पणी गरे। इजरेली प्रतिनिधिले त्यसलाई “कूटनीतिक आतङ्कवाद” को सङ्ज्ञा दिए।
नेपाल किन तटस्थ बस्यो
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालीका भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्रा जयराज आचार्यले नेपालको परराष्ट्रनीतिको आधार ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बेलाबखत देशलाई आफ्नो धारणा राख्न ‘सकस’ पर्ने गरेको बताउँछन्।
“इजरेली र प्यालेस्टिनीहरू पनि मिलेर नै बसून् भन्ने हाम्रो नीति हो। एकले अर्कोलाई सिध्याऊन् भन्ने कदापि होइन,” पूर्वकूटनीतिज्ञ आचार्य भन्छन्।
“हामी दुवैको विपक्षमा छैनौँ। तर यो विषय जटिल छ र हामीलाई सधैँ नै सकस पर्ने गरेको छ।”
नेपालको इजरेलसँग द्विपक्षीय तहमा इतिहासदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।
सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्ना दुवै छिमेकीभन्दा फरक रहेर इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने निर्णय लिएका थिए।
नेपाल उक्त यहुदी राष्ट्रलाई सबैभन्दा पहिले मान्यता दिनेमा पहिलो एशियाली देश थियो।
तर राष्ट्रसङ्घमा हुने मत विभाजनमा नेपालको मत प्रायशः प्यालेस्टाइनको पक्षमा जाने गरेको पूर्वकूटनीतिज्ञ आचार्य बताउँछन्। “प्यालेस्टिनीहरूलाई मर्का परेको कुरामा पनि हामी उत्तिकै संवेदनशील छौँ र अत्यधिक मत उनीहरूकै पक्षमा दिएका छौँ,” आचार्य भन्छन्।
“इजरेलसँगको हाम्रो सम्बन्ध द्विपक्षीय तहमा राम्रोसँग कायम गरेका छौँ। इजरेललाई खासै अर्थ नरहने विषयमा कहिलेकाहीँ उसलाई सहयोगी हुने गरी देखिने गरेका छौँ।”
नेपाललाई कस्तो दबाव
अर्का एक पूर्वकूटनीतिज्ञ राष्ट्रसङ्घमा शक्तिराष्ट्रले गर्ने राजनीतिको प्रभाव कहिलेकाहीँ यस्ता मतदानमा देखिने गरेको बताए।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार भएका डा दिनेश भट्टराईले शक्तिराष्ट्रको खेलको प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले नेपालले तटस्थ रहँदा पनि आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने गरी मध्यमार्गी बाटो लिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
“कहिलेकाहीँ प्रस्तावको शीर्षक जेजस्तो भए पनि त्यसका कतिपय शब्दावलीमा विमति रहँदा समेत तटस्थ हुने गरिन्छ,” पूर्वकूटनीतिज्ञ भट्टराईले भने।
“हामीले त इजरेलको अस्तित्वको अधिकार छ र उसको आत्मरक्षाको अधिकार पनि छ भनिरहँदा कतिपय कुरालाई त्यस बीचमा रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।”
राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू चिढ्याउने जोखिम समेत नेपालले खासै नलिने गरेको बताइन्छ।
परराष्ट्रविद्हरूका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्दा भारत र चीनजस्ता छिमेकीहरूले लिने पक्षधरतालाई समेत आफ्नो धारणा निर्माणको आधार बनाउने गरेको छ।
अहिले किन आयो प्रस्ताव
तस्बिर स्रोत,Twitter/UNNews
यस्तो मतदान गाजा युद्ध सुरु भएको एक वर्ष पुग्दै लाग्दा भएको हो।
गत वर्ष अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकुहरूले इजरेलमा अप्रत्याशित आक्रमण गर्दा १,२०० जना जतिको मृत्यु भएको थियो।
हमासले बन्धक बनाएर लगेका २५१ जनामध्ये नेपालका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ। ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरेल पुगेका १० जना नेपाली विद्यार्थी हमासको आक्रमणमा मारिएका थिए।
त्यसयता गाजामा ४१,००० जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये महिला र बालबालिकको सङ्ख्या ठूलो छ।
सोही अवधिमा वेस्ट ब्याङ्कमा पनि हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यहाँ ६८० प्यालेस्टिनी र २२ इजरेलीको मृत्यु भएको छ।
राष्ट्रसङ्घको अदालतले के भनेको थियो
इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले आफ्ना १५ न्यायाधीशहरूको समूहले “अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलको जारी उपस्थिति अवैधानिक” रहेको पाएको र “यथाशीघ्र अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्ने दायित्व” इजरेलकै भएको जनाएको थियो। यद्यपि उसको धारणा कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैन।
आईसीजेले “ती अधीनस्थ भूभागमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने” र “सम्बन्धित सबै मानिस र वस्तुमा पर्ने प्रभावको क्षतिपूर्ति दिन” भनेको छ।
इजरेलले सन् १९६७ यता वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जरुसेलममा १६० वटा बस्ती निर्माण गरेर त्यहाँ सात लाख यहुदीहरूलाई बसोबास गराएको छ।
आईसीजेका अनुसार ती बस्तीहरू “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भङ्ग गरेर” बनाइएका हुन्। तर इजरेलले आईसीजेको भनाइको खण्डन गर्दै आएको छ।
