धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ स्थित बडहडी खोलाको गिट्टी बालुवा उत्खननमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाद्वारा गठित तीन सदस्य छानबिन टोलिले उत्खनन भएको खोलाको नापजाँच गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा बडहडी खोलामा अनाधिकृत उत्खनन गरी अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीयाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले लगाएको ठेक्का सम्झौता विपरीत पाँच गुणा बढी परिमाणमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेको नापजाँचसहितको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । ‘छानबिन समितिले बुझाएको नापजाँचसहितको प्रतिवेदनमा सम्झौता विपरीत पाँचगुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको पाइएको छ । अब कारबाही प्रक्रिया जिल्ला समन्वय समितिमा बैठक बसेर के कसरी अघि बढाउने विषयमा निर्णय हुन्छ’ प्रजिअ कडरीयाले अनलाइनखबरसँग भने ।
यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिमा मंगलबार बैठक हुने तयारी छ ।
बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले ६ फागुनमा महोत्तरी बर्दिबासको पञ्चधुरा सप्लायर्सलाई १४ हजार ४४५ घटमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि भ्याटसहित २७ लाख ९ हजार १०३ रुपैयाँमा बडहडी खोला ठेक्का दिएको हो । गत फागुन ६ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसारको परिमाणमा उत्खनन मिति अगामी जेठ १५ गतेसम्म पाउने उल्लेख छ । गाउँपलिका कार्यालय र ठकेदार कम्पनी पञ्चधुरामाई सप्लायर्सबीच भएको ३२ बुँदे ठेक्का सम्झौको कुनैपनि बुँदा पालना भएको छैन ।
ठेकेदारले जेसिभी स्काइभेटर जस्ता ठूला यन्त्र प्रयोग गरी नजिकैको निरशपुर, विजयपुर र चित्रपुर वस्तलाई बाढी पहिरोको जोखिममा पर्ने गरी जथाभावी २५ फिट गहिरोसम्म उत्खन भएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको गुनासोपछि जेठ दोस्रो साता पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरीयाले खोलामा ठेकेदारको वितण्डा देखेपछि नापजाँच गरी कारबाही गर्न पालिकालाई दुईपटक पत्र काटेका थिए ।
तर पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले चाँसो नदेखाएपछि जेठ २८ गते प्रजिअ कडरियाले जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका इन्जिनियर अजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानविन समिति गठन गरेको थियो । जसमा बटेश्वर गाउँपालिका र हुलाकी सडक निर्देशनालयका इन्जिनियर सदस्य छन् । सो समितिलाई खोलामा भएको उत्खननको नापजाँच गरी सातदिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।
यधपी समितिले खोला खनेर किनारमा स्टोर गरेका ग्राइभेलको भने नापजाँच गरेको छैन । त्यो स्टोर गरेको ग्राइभेल माटाको के गर्ने विषयमा पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने प्रजिअ कडरियाले बताए ।
प्रजिअ कडरियाले ठेक्का प्रक्रिया र उत्खननमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । छानबिन थालेपछि ठेकेदारलाई संरक्षणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि राजनीतिक दबाब बढेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । तर, जतिदबाब भएपनि दोषी देखिएकाले उन्मुक्ति नपाउने प्रजिअ कडरियाले बताए ।
चुनावमा खोला उत्खनन नगराउने वाचासहित मत मागेका पालिका अध्यक्ष रामअशिष महतोसहितको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जोडबलमा खोला उत्खननको लागि ठेक्का लगाएको थियो । तर, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा समेत पालिकाले कुनै वास्ता नगरी मुकदर्शक बनेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतोमा जथाभावी र सम्झौता भन्दा कयौं गुणाबढी परिमाणमा उत्खनन गरेको आमजनगुनासो छ ।
