काठमाडौं । इलामको सुन्तलाबारीमा २००९ साल फागुन २८ गते जन्मेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, सांसद एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ७१ वर्ष स्वाभिमानयुक्त जीवन बाँचे । मंगलबार राति १ बजेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । उनको निधनसँगै देशले एक समन्वयकारी नेता, संसदले एक होनहार सदस्य, एमालेले आफ्नो अभिभावक र न्याय क्षेत्रले कानुनविद्लाई गुमाएको छ ।कानुनी क्षेत्रसँग सुवास नेम्वाङको तीन पुस्ता जोडिएको छ । उनका पिता रामबहादुर नेम्वाङ न्यायाधीश थिए भने कान्छा छोरा अधिवक्ता छन् ।
रामबहादुरले छोरा सुवास नेम्वाङलाई पनि कानुन पढाए । छोरो अदालतको न्यायाधीश त बनेनन् तर, नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनका विद्यार्थीलाई पढाए । सुवासले पढाएका दर्जनौं व्यक्तिहरु न्यायाधीश बने । कैयौं बरिष्ठ अधिवक्ता बने ।बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘मलाई पनि ल कलेजमा उहााले पढाउनुभएको हो । उहाँले पढाउँदा हामी विद्यार्थीहरु मन्त्रमुग्ध भएर सुन्थ्यौं ।’
भट्टराई थप्छन्, ‘नेपाल बार एशोसिएसनको महाचिव भएर उहाँले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निभाउनुभएको छ । कानुन व्यवसायीका रुपमा उहाँले फौजदारी कानुनमा वकालत गर्दा न्यायाधीशहरु गम्भीर भएर सुन्थे । फौजदारी कानुनमा उहाँको विशेष दख्खल थियो ।’राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका
आफ्नो हार र जितभन्दा पनि मुलुक र जनताको हितका लागि विधिको वकालत गर्दै आएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ सधैँ सहमतिका पक्षपाती नेता थिए । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले सधैँ जोड दिए ।
२०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म पनि दलीय सहमति र सबैको अपनत्वमा जोड दिएका थिए ।
समन्वकारी नेताका रुपमा नेपाली राजनीतिमा छवि बनाएका नेम्वाङले आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा होस् वा अहिले संसद अवरुद्ध गर्दा, विधि र संविधान प्रतिकुल जान नहुने बताएका थिए ।
कानुनका विज्ञ र सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नेता भएकै कारण एमालेले यसपटक पनि उनलाई सभामुखमा तेहेर्याउन खोजेको थियो । तर उनले त्यहाँ जान चाहेनन् । बरु राष्ट्रपति बनेर थप संवैधानिक सीमा र सहमतिको राजनीति अघि बढाउन बढाउन चाहेका थिए । तर निर्वाचन भने जितेनन् ।संविधानका ज्ञाता रहेका उनले संसदीय प्रणालीलाई सम्मान गर्न र कानुन उल्लंघन नगरी सहकार्यको राजनीति गर्न सधै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुझाव दिन्थे । प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुँदा पनि उनको भूमिका सहमति र समन्वयकारी नै रह्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि नेम्वाङ ०६३ सालमा अन्तरिम संसद्को सभामुख भएका थिए ।विसं। २००९ सालमा इलाममा जन्मिएका नेम्वाङ २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका थिए । ०५६ सालमा इलामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका नेम्वाङ त्यसयताका कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएनन् ।नेम्वाङ २०५६ सालमा कानुनमन्त्री भएका थिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत भएका थिए । ०७४ र ०७९ को निर्वाचित भएपछि नेम्वाङले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
विद्यार्थी कालमा ०२९ सालमा महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु सभापति बनेका उनी २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा जेल बसेका थिए । उनका संविधान र कानुन सम्वन्धी पुस्तकहरु पनि प्रकाशित छन् ।
मानिसको जीवनमा कमी कमजोरीहरु अवस्था हुन्छन् । नेम्वाङका पनि अवश्यै केही कमजोरी र सीमाहरु थिए । तर, उनले जुन प्रकारको जीवन बााचे, त्यसले उनका कमजोरीहरुलाई ‘चन्द्रमाको दाग’ जस्तो बनाइदियो । उनले देशलाई धेरै ठूलो योगदान दिए । उनकै नेतृत्वमा हामीले संविधान पाएका छौं ।
नेम्वाङ संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा थिए । संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत गरे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा उनले त्यसमा पार्टीभित्र असहमति जनाएको एमाले नेताहरु सम्झन्छन् । केही साता अघि मात्रै धुलिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संविधानमा संसद अवरोधको प्रावधान नरहेको भन्दै संसद अवरुद्ध पार्न नहुने बताएका थिए ।
नेम्वाङ नेकपा एमालेका मात्र नेता थिएनन्, देशकै नेता थिए । देशले एउटा असल नेता गुमाएको छ । नेम्वाङप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन । कान्तिपुरटिभी
