काठमाडौँ : त्यो बेला सायद सरकार आफूले गर्नुपर्ने दायित्व स्वविवेकले नगरी अनशन बसेको डाक्टरलाई जुस खुवाउनका लागि मात्रै सम्झौता गरेको थियो कि!
सरकारले सरकारसँग हरेकपटक सम्झौता गर्यो तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरह्यो।
डा. केसीले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष लियो भनेर आरोप लागे पनि त्यो विल्कुल गलत हो। केसीले गरिबको पक्ष बोकेको र सरकारलाई गरिब जनताको वास्ता नभएको बताउँदै आउनुभएको छ।
जुन सरकार आए पनि कानै चिरेका भने झैं केसीले हरेक सरकार, कांग्रेस, नेकपा वा जुनसुकै सरकार सत्तामा भएको समयमा पनि अनशन बस्नुपर्यो। कम्युनिस्ट सरकार आए पनि, कांग्रेस सरकार भए पनि आफ्नो स्वार्थमै निहित भएका थिए।
डा. केसीको जायज माग हुँदा पनि सरकार गरिब जनताका लागि संवेदनहीन भएको छ।
हाम्रा राजनीतिज्ञलाई भोट माग्न आउँदा मात्र जनताको वास्ता हुन्छ।
केसीले पहिलेदेखि नै दुर्गम ठाउँमा मेडिकल कलेजको स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ। सरकारले दुर्गम ठाउँमा डाक्टर नजाने भन्दै माग सुनुवाइ गर्न आलटाल गरिरह्यो।
उपाय अनेक हुँदाहुँदै सरकारले काम गर्न नचाहेर आलटाल गरिरहको छ। डा. केसीकै अनशनको देन हो सरकारको खर्चमा डाक्टर पढ्न पाउने।
सरकारले ६० देखि ७० जनालाई हरेक वर्ष पोस्ट ग्र्याजुएट गराउँछ आफ्नै खर्चमा। तिनीहरूले दुई वर्ष सरकारले भनेकै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। यही समयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ती डाक्टरलाई खटाए पनि समस्याको समाधान हुन्छ।
तर, यसो गर्न नसक्नुमा हाम्रो सरकार, समुदाय र चिकित्सकहरू दोषी छन्।
मेडिकल कलेज हुनु भनेकै स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्पादन हुनु र विकासको बाटोतिर देशलाई डोर्याउनु हो।
तर, केही समूह जसले केसीको माग पूरा नहोस् भनेर चाहिरहेका छन्, तिनीहरूका पक्षमा सरकार बोलिरहेको छ।
निजी क्षेत्र दुर्गममा कहिल्यै जाँदैन र निजी क्षेत्र नभएको ठाउँमा सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न हस्तक्षेप गरिराखेको छ।
सरकार आफ्नो कुर्सीमात्र हेरिराखेको र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वप्रति संवेदनहीन भएको छ।
डा. केसीको अनशन, सरकारले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वप्रतिको नग्न प्रर्दशन हो। जनतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा बेवास्ता गरिराखेको छ।aamail
