गरिबका अभिभावक डा. केसी र दुई तिहाईको समाजवादी सरकार!

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षामा समृद्धवर्गको पहुँचलाई विकेन्द्रीकरण गरी नेपालको दूरदराजमा रहेका अत्यन्तै गरिब परिवारका अब्बल क्षमतावान सर्वसाधारण नागरिकहरुले पनि चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि समान अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर सरकार।

ती सर्वसाधारण नागरिकहरु पनि नेपाली आमाका छोराछोरी हुन्। राजनीतिककर्मी कै भाषा सापटी लिने हो भने पनि ७० वर्षको अथक प्रयासपछि जनताका छोराछोरीले लेखेको संविधानले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै गरी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेर प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भनी आधारभूत मौलिक अधिकारका रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चितता गरिएको छ।

त्यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संबैधानिक व्यवस्थामा भएका बिषयलाई लिएर राज्यको आँखा खोलाउने निरन्तर प्रयास गरिरहेका सत्याग्राही डा. केसीसँग राज्यले १८ औं पटकसम्म सम्झौता गरेको छ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण देशको स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ। देशको राजनीतिक नेतृत्वले तिव्रगतिमा विकास र जनताका जनजिविकाका सवालमा ध्यान दिन नसक्दा अवस्था झनै विकराल बन्दै गैरहेको छ।

सत्याग्राही चिकित्सकसँग राज्यले १८ औं पटकसम्म सम्झौता गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेर डा. केसीमाथि नै अपमानजनक व्यवहार गर्नुले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठाप्रति विश्वमञ्चमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि एक दशकमा झन्डै २४० दिन अनशनमा बसेका डा. केसीले अनियमितताविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने सत्याग्रहीको छविप्रति राज्य उदासिन हुनु र उनकोे जीवन रक्षाका निम्ती कुनै पहल नगर्नुले सरकार संवेदनशील नभएको स्पष्ट छ।

अझ दुई तिहाई प्राप्त सरकारले जनताका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्ने र देशलाई समृद्धिको मार्गमा दौडाउन ठूला–ठूला परियोजनाको विकास गर्ने, गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने हो।

त्यसैको आधारशिलाअन्तर्गत एक जना फकिर चिकित्सकले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै राज्यलाई १९ औं पटकसम्म झकझक्याइरहेका छन्। विडम्बनापूर्ण नै भन्नु पर्दछ राज्य उनलाई विरोधी देख्दछ। उनलाई नै कसिंगर सम्झन्छ। हुँदा–हुँदा त १९ औं आमरण अनशनको १४ दिन पुग्दासम्म पनि जनताको दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले वार्ता टोलीसमेत गठन गर्दैन।

सत्याग्रहको आन्दोलन गर्ने डा. गोविन्द केसीलाई जनताको हितमा बोल्दा वा वर्तमान संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अपमानित तरिकाले समात्ने र बेवारिसे तरिकाले सडकमा छोडी दिने घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक सरकारको संस्कारमाथी नै गम्भिर आँच आएको छ।

जीवनभर नेपाली जनताको रोग, भोक र समस्यासँग निरन्तर जुँधी रहेका इमान्दार, सच्चा राष्ट्रप्रेमी बृद्ध चिकित्सकलाई राज्यले गर्ने यस्ता प्रकारको दम्भ र अक्षम्य प्रवृत्तिप्रति आम नेपाली जनता समयमा नै सचेत नहुने हो भने वर्तमान सरकार अधिनायकवादमा नजाला भन्न सकिन्दैन।

प्रत्येक पटकका अनशनहरु सरकारसँगको ठोस सहमति पछि टुंगिने गरेका थिए । तर सरकार आफैले गरेका पूर्व सहमतिहरु प्रति इमान्दार रहन नसक्दा डा. केसी यसरी पटकपटक अनशन बस्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । सरकार आफूले गरेका सहमतिहरुप्रति इमान्दार बन्न नसक्नुले अवश्य पनि सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जानेमा कुनै शंका छैन ।

डा. केसीसँग भएका सहमतिअनुसार प्रदेशस्तरमा खुलेका चिकित्सा अध्ययन संस्थानहरूमा स्रोतसाधन र जनशक्ति पु¥याई एमबीबीएसको अध्यापन तत्काल सुरु गराइनुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापना नगरिएका प्रदेशमा अविलम्ब त्यसको प्रकिया थालिनुपर्ने माग के गोविन्द केसीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि उठाइएको हो?

विसं २०६८ सालमा खुलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारले गठन गरेको एउटा टोलीले डेढ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।

त्यसको कार्यान्वयन गरेर जुम्लाका सर्वसाधारण नागरिकहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँदा राज्यलाई के असर पुग्छ? जनताका छोराछोरी चिकित्सक भएर नागरिकको सेवामा समर्पित हुँने वातावरण बनाउँभन्दा राज्यको टाउको दुखाई किन?

त्यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा स्थापना गरिएको गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश नम्बर ५ मा स्थापित राप्ति मेडिकल कलेजलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराएर अध्ययन सुरु गराउ भन्ने माग त्यहाँका जनप्रतिनिधी र आम जनताले उठाउनुपर्ने माग होइन र?

तथापी त्यहाँका जनताको मागलाई डा. गोविन्द केसीले बारम्बार ज्यानको बाजी लगाउँदै सरकारसँग माग गर्दा राज्यले नसुन्नु पर्ने किन?

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण देशको स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ। देशको राजनीतिक नेतृत्वले तिव्रगतिमा विकास र जनताका जनजिविकाका सवालमा ध्यान दिन नसक्दा अवस्था झनै विकराल बन्दै गैरहेको छ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले धेरै नै विकृति र बिसंगतिहरु बढेर गैरहेका छन्। जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सिंगो सरकार बदनाम भएको छ। जनतामा सरकारप्रतिको आशामा तुषारापात परिरहेको छ। कोरोना माहामारीमा सरकारको फितलो उपस्थितिले जनताले देशमा सरकार भएको आभाष समेत गुमाउँदै गैरहेका छन्।

देशभर ठूला सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू खोलेर सेवाको न्यायोचित वितरण गरिएको भए आज विभिन्न ठाउँमा हप्तौंसम्म हजारौं स्वाब परीक्षणको पालो पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन।

करोडौं कमिसन असुलेर काम नगर्ने आरडीटी किट नल्याई पीसीआर सेवा चाहिँदो संख्यामा विस्तार गर्न सकेको भए एकातिर संक्रमण फैलिने दर नै कम गर्न सकिने थियो, अर्कातिर संक्रमण नभएका मानिस अनावश्यक रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थिएन ।

आइसीयू र भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल देशैभर बढी क्षमतामा भइदिएका भए महामारीको कारण गुमेका ज्यानहरूलाई बचाउन सकिने थियो।

नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट जनताले जोखिमपूर्ण उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी नै छैन। भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक औजारहरुको बन्दोबस्ती छैन।

जनताका वास्तविक सेवकको दायित्वलाई सम्झाउँदै राज्यले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग गराउँदा समेत राज्य चीर निन्द्रामा पर्नु, निर्दयी बन्नु, र केवल भ्रष्ट र अस्तब्यस्त स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेर ब्रम्हलुट मच्चाईरहेका जनतामारा माफियाहरुको जंजालमा फस्नुले राष्ट्रको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ ।

त्यस्ता ठाउँमा पनि आवश्यक जनशक्तिको अभाव, अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, महँगो औषधि उपचार, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल र औषधि पसलबाट गरिने जोखिमपूर्ण औषधि उपचारका कारण कैयौं सर्वसाधारण नागरिकहरुको स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको यथार्थ सत्यतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन।

यस्तो विषमपूर्ण परिस्थितिलाई सुधार गर, ग्रामिण तहमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउ भनि १९ औं पटकसम्म ज्यानको जोखिम मोल्दै सत्याग्रहमा होमिएका चिकित्सकलाई राज्यले पहिचान गर्न नसक्नु, उनकोे जीवन रक्षाका लागि ठोस र प्रभावकारी पहलकदमी नउठाउनुले सरकारप्रतिको विश्वास नै गुम्न गएको छ।

सरकार के का लागि, नागरिकहरुका निम्ती निरन्तर संघर्ष गरिरहेका एक फकिर चिकित्सकलाई त हेर्दैन भने हामी सर्व साधारण नागरिकहरुलाई सरकारले केही गर्ला भन्ने विश्वास गुमेको छ।

दूरदराजका दुःखी नेपालीको आत्मामा मलम लगाउने अद्वितीय क्षमताका फकिर चिकित्सकले नेपाली जनतामाझ मात्र होइन सारा विश्वसामू इमान्दारिता, कर्तव्यनिष्ट र वास्तविक राष्ट्रसेवकको परिचय दिएका छन्।

जनताका वास्तविक सेवकको दायित्वलाई सम्झाउँदै राज्यले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग गराउँदा समेत राज्य चीर निन्द्रामा पर्नु, निर्दयी बन्नु, र केवल भ्रष्ट र अस्तब्यस्त स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेर ब्रम्हलुट मच्चाईरहेका जनतामारा माफियाहरुको जंजालमा फस्नुले राष्ट्रको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ ।

त्यसैले जनताकै तर्फबाट डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि पुन संघर्ष गर्नु पर्ने बेला आएको छ । डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि सर्तहरु नराखी सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न पछि पर्नु हुँदैन।

कोभिड–१९ को महामारीका समयमा एक जना बृद्ध चिकित्सक अस्पतालको शय्यामा तपाई हाम्रो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि छट्पटाई रहेको अवस्थामा हामीले थाहा नपाए जस्तै गर्नु भनेको महापाप गर्नु जस्तै हो।

संक्रमणको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाका सामग्रीहरुको उपयोग गरेर, सामाजिक दुरी कायम राख्दै डा. के.सी.को जीवन रक्षाका लागि सडकमै आउनुको बिकल्प छैन।

सर्वसाधारण नागरिकहरुको निम्ती मृत्यु शैयामा छट्पटाई रहेका चिकित्सकलाई बचाउनु तपाई हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले आउनुहोस् यो अभियानमा खुल्ला दिलले सरिक बनौं, डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरौं। यस्तो मौका फेरि आउने छैन।healthpostnepal