एमसिसी अनुमोदनदेखि राष्ट्रपति चुनावसम्मको
काठमाडौँ– गत वर्षको फागुनमा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनबीच जुहारी जस्तै थियो ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पहिले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा थियो भने अनुमोदन गर्ने मिति नजिकिँदा के कसो गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन ।
सत्ता पक्षले संसद्मा प्रस्ताव गरेपछि आफूले आवश्यक निर्णय लिने एमालेले बताउँदै आएको थियो ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायत वामपन्थी दलहरू संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्नै नहुने अडानमा थिए । एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै संसद् भवन बाहिर आन्दोलन पनि सुरु भइसकेको थियो ।
संसद्बाट एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए भने अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन गर्न ताकेता गरिरहेको थियो ।
नेपालको संसद्ले एमसिसी अनुमोदन नगरे त्यसलाई ‘चीनको दबाबको परिणाम भनेर आफूले बुझ्ने’ चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो ।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई सर्वसाधारणमा ‘अमेरिकी एजेन्ट’ भन्ने छाप परिसकेको थियो भने छिमेकी देश चीन र विश्व शक्ति अमेरिका पनि यो विषयमा तानिँदै थिए ।
यस्तो परिस्थितिमा संसद्बाट एमसिसी पारित गराउने विषय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यो विषय कसरी सल्टाउने भन्ने तनावमा थिए ।
यस्तै परिस्थितमा एमसिसी सल्टाउन राजनीतिक दलहरू ९खास गरी तत्कालीन सत्ता गठबन्धन० सँग छलफलको कमान्ड सहालेका थिए– कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ।
शान्त स्वभावका खड्का नै सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटे ।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरूको बैठक पनि संसद् भवन वानेश्वरमा बढी हुन थालेको थियो । २०७४ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमा पराजित खड्का संसद् भवनमा हुने दलहरूबीचको बैठकमा सहभागी हुन थालेका थिए ।
‘म चुनाव हारेपछि पहिलो पटक संसद् छिरेको छु, यो विवाद जसरी भए पनि मिलाउनैपर्छ,’ संसद् भवन छिरेपछि कांग्रेस उपसभापति खड्काले राजनीतिक दलहरूको बैठकमा भन्ने गरेको सहभागी एक नेताले बताए ।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सहमति जुट्यो । सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गर्यो भने एमालेले मतदानमा सहभागिता जनाएन ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित दलहरूले एमसिसी पारित गरे पनि यसको मुख्य जस कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई जाने गरेको छ ।
पछिल्लो समय खड्काको भूमिका त्यस्तै प्रभावकारी रह्यो । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ ।
चुनावअघिको गठबन्धन कायमै राख्ने र सोही गठबन्धनले सरकार बनाउने भनिए पनि पुस १० मा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न पुग्यो । अनि एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच ‘को पहिले’ प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि माओवादी र एमाले गठबन्धन सम्भव भएको थियो ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि सबैतिरबाट सत्ताविमुख हुनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको थियो ।
तर, कांग्रेसलाई पुनः सत्तामा फर्काउने र एमालेसँग मिल्न गएको माओवादी केन्द्रलाई ल्याएर पुरानै गठबन्धन कायम राख्ने अठोटका साथ फेरि पहल थालेका थिए– उनै उपसभापति खड्काले । खड्काले यो कुरा आफैँले पनि दाबी गरेका छन् ।
‘पुस १० गते भत्काइएको गठबन्धनलाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यही दिन राति गरेको संकल्प लगभग पूरा भएको छ । अब मेरो दाबी कुनै कुरामा छैन । मेरो नाम अरूसँग जोडेर सरकारमा जाने दाबी गरेको भनेर कृपया मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाएर मलाई अन्याय नगरिदिनुहोस्, सबैमा अनुरोध,’ खड्काले १५ फागुनमा ट्विट गर्दै भनेका छन् ।
गत फागुन १२ गते नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित ८ दल सहमत भएका छन् ।
सोही सहमतिबमोजिम फागुन १३ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यसबीचमा कुनै ठुलो राजनीतिक उथलपुथल नभए फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस नेता पौडेल निर्वाचित हुनेछन् ।
खड्काको अबको ध्यान
एमालेसँगको सम्बन्ध सकिएपछि कांग्रेसलाई सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छन् । कांग्रेस पनि सरकारमा जान तयार छ ।
सरकारमा जाँदा कांग्रेस कसको नेतृत्वमा जान्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । उपसभापति खड्काले उपप्रधानमन्त्री बनेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व चाहेको चर्चा पनि छ ।
खड्काले चाहेमा उनले रोजेको मन्त्रालय पाउने माओवादी नेताहरू पनि बताउँछन् ।
तर, सरकारमा जाने विषयमा आफ्नो कुनै दाबी नरहेको खड्काले दोहोर्याइरहेका छन् ।
खड्का निकट नेताहरूका अनुसार उनी अब कार्यवाहक सभापति बन्न चाहन्छन् ।
सभापति देउवा निकट खड्काको यो चाहना पूरा हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । किनभने खड्काप्रति सभापति देउवा सकारात्मक छन् भने कार्यवाहक सभापति बनाउने चलन कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै छ । क्यानाडानेपाल
