पाँचथर :: नेपाललाइ अमेरिकाले दिन खोजेको एउटा अनुदानका विषयमा फेरि एकाएक राजनीतिक ध्रुबीकरण बढेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका गर्न आत्तिइरहेको छ भने सरकारमा सामेल भएका अरू दलहरूभित्र त्यसबारे मतभेद छ।
र, यो मौकालाई सत्ता गठबन्धन तोड्ने दाउमा नेकपा एमाले लागिरहेको छ।
यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीच चल्दै आएको यो ‘लुकाछिपी’ नयाँ होइन। पाँच वर्षअघि अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता भएदेखि नै त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई ‘छेक्ने’ हतियार बनाइरहेका छन्।
ओलीको दाउँ र प्रचण्डहरूका डर
एमसिसी अलि परको कुरा हो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली चाहन्छन्, यो गठबन्धन भत्कियोस्। उनको रिस नेपाली कांग्रेसँग होइन, माधव नेपाल र प्रचण्डप्रतिको ‘इगो’मात्रै हो।
माधव(प्रचण्डलाई एक्ल्याउनका लागि उनी बरू नेपाली कांग्रेसलाई नै समर्थन गर्न तयार छन्। ‘गठबन्धन’ भत्किए पनि बरू उनी कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन दिन तयार छन्।
अनि प्रचण्डलाई ‘डर’ छ, ‘यो गठबन्धन भत्किइ पो हाल्छ कि१’ किनकि अहिले सरकार चलाइरहेको गठबन्धन चुनावसम्मै टिकोस् भन्ने उनी चाहन्छन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो वर्षको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिनलाई अरू दलहरूले ‘प्रतिगमन’ र ‘कालो’ दिनका रूपमा लिएका छन्। ‘नेकपा’भित्र हुँदा नै माधव( प्रचण्ड अनि झलनाथहरूको अगुवाइमा ओलीको त्यो कदमविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो। र, नेकपा विभाजनको सुरूवात विन्दु पनि त्यही थियो।
र, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई पुरानै ठाउँमा फर्काइदियो। ‘नेकपा’ रहेन। माधव(झलनाथहरू फर्किएनन्। उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए।
ओलीको नेकपा एमालेबाहेक अरू यिनै दलहरू मिलेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर र सबै दलहरू अहिले सरकारमा छन्।
त्यही ‘पुस ५’को सम्झनामा एकीकृत समाजवादी पार्टी आवद्ध पत्रकारहरूले राखेको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने( ‘अहिले पनि उहाँले लगातार सदन अवरूद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले सर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क‘’
उनले एमसिसीलाई ओलीले गठबन्धन भत्काउने ‘रणनीति’का रूपमा लिएको पनि आरोप लगाए। र, अहिले पनि एमालेले त्यही ‘प्रतिगमन’को बाटो नछोडेको आरोप लगाए।
‘ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। आज पनि सदनमा जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छन् त्यो पनि प्रतिगमनकै निरन्तरता हो। उहाँको प्रवृत्ति भनेको निरंकुश नै हो’ उनले भने।
र, उनले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी भइरहेको र देउवाले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुट्न नदिने बाचा गरेको समेत बताए।
अनि उनले भने( हामीले चुनावैसम्म लैजाने गठबन्धनलाई भनेर कोसिस गरिरहेका छौं।
यही डर जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई पनि छ। त्यसैका लागि उनले यो मुद्दामा गठबन्धनभित्र साझा धारणा तत्काल बन्नुपर्ने पनि बताए।
‘यो मुद्दमा गठबन्धन घटकबीच साझा सहमति जुटाएर अघि बढ्न सकेनौं भने भित्री र बाहिरी शक्तिले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने र त्यसपछि फेरि अर्को ढंगले प्रतिगमन आउने खतरा छ’ उनले भने ‘यो वा त्यो बाहानामा हामीले मुद्दालाई तन्काउन थाल्यौं भने पुनस् प्रतिगमन आउने सम्भावना छ।’
अमेरिकासँग यो सम्झौता गर्दा २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसकै सरकार थियो। माओवादीलगायतका दलहरूको समर्थन पाएर शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए र अहिले कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यो बेला अर्थमन्त्री थिए। जसले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। एमाले प्रतिपक्षमा थियो।
अहिले पनि एमाले प्रतिपक्षमा छ। अरू दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन्। त्यो सम्झौतापछि २०७५ सालमा एमाले९तत्कालीन नेकपा०को सरकार भयो। ओली प्रधानमन्त्री भए। त्यही बेला एमसिसी कार्यान्वयनका लागि ओली सरकारले नै ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति’ बनायो।
एमसिसीसँग हरेक राजनीतिक दलहरू जोडिएका छन्। हरेकले सहमति दिइरहेका छन्। तर जो सत्तामा हुन्छ, त्यसका लागि एमसिसी पास गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ अनि जो प्रतिपक्षमा हुन्छ उसले त्यसमा अवरोध गरिरहन्छ। अहिले भएको पनि यही नै हो।
तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न हतार छ। केही दिनअघि मात्रै एमसिसी मुख्यालयले ‘चाँडो अनुमोदन’ गर्न भनेको थियो भने देउवाले पनि त्यसमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद चल्न सकेको छैन। अदालतको आदेशविपरीत एमालेले सभामुखमाथि आरोपहरू लगाएर संसद अवरूद्ध गरिरहेको छ। यही मौकामा प्रधानमन्त्रीसँग ‘एमसिसी’को मुद्दामा सम्झौता गरेर एमालेले पनि संसद अवरोधको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ खोजिरहेको छ।
‘नहुने’ कामका लागि फेरि समिति
यही मुद्दामा साझा धारणा बनाउनका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर त्यो बैठकमा सहभागी दलहरूबीच एमसिसीको बारेमा सहमति जुटेन। बरू त्यो बैठकले ‘एमसिसी सम्झौताको अध्ययन गर्न’ भनेर एउटा समिति बनायो।
त्यो समितिका संयोजक एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन्।
नेकपाको सरकार, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीसँग रिसाएका अरू नेताहरूले खनालकै संयोजकत्वमा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएका थिए। त्यो समितिलाई ओलीले अस्विकार गर्दै ‘फाल्तु’ समिति भनी टिप्पणी गरेका थिए।
अहिले फेरि यो गठबन्धनले त्यस्तै प्रकारको समिति बनाएको छ।
जब कि एमसिसी सम्झौताका बारेमा सबै दल र नेताहरू जानकार नै छन्। यसअघि पनि त्यो सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरूमा नागरिकस्तरबाटै प्रश्नहरू उठेपछि सरकारले नै एमसिसीको मुख्यालयलाई प्रश्नहरू सोधेर चिठी लेखेको थियो र उसकाले जवाफी पत्र पनि नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ।
त्यसबारे उत्पन्न विवादहरूलाई एमसिसीको त्यो पत्रले सबै सम्बोधन गरिसकेको छ। र, त्यही पत्रसँगसँगै गत भदौमा काठमाडौं आएकी फतिमा जी सुमारले पनि प्रष्टरूपमा भनिसकेकी छिन्( संशोधन गर्ने वा सच्याउने समय अब घर्किसकेको छ। मलाई आशा छ नेपालले त्यसलाई जतिसक्यो चाँडै नै अनुमोदन गर्नेछ।
त्यसअघि बिबिसीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि प्रष्ट भनेका थिए( त्यसबारे हामीले धेरै चरणमा छलफल गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हौं। मलाई लाग्छ हामीले धेरै वर्ष त्यसको बहस गरेर बिताइसकेका छौं र अब सच्याउने वा संशोधनका लागि समय धेरै घर्किसकेको छ।’
यो सबै कुराहरू सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरू राम्रोसँग थाहा छ। तर पनि उनीहरूले यसलाई जानी( जानी अल्झाउन खोजिरहेका छन्।
एमसिसी के हो
ब्याख्या नगरी बुझ्ने हो भने, यो अमेरिकाले दिने
अनुदान हो। र, यो सहयोग परियोजनको नाम अमेरिकाले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’९एमसीसी० राखेको हो। आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्ने ध्येय बोकेको यो एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहयोगी निकाय हो। अर्थात् हाम्रै भाषामा भन्नुपर्दा एउटा दातृ निकाय। एमसीसीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकका लागि लगानीप्रति प्रतिवद्ध भएका र विकाशोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्छ।
त्यसैमध्ये एमसिसीको छनोटमा परेको एउटा देश हो( नेपाल। एमसिसीले अरू विकासका काममा पनि लगानी गर्न सक्थ्यो। तर २०११ देखि नै उसले नेपालमा विकासका लागि ठ्याक्कै चाहिएको के हो भनेर छलफल गरिरहेको थियो। एमसिसीले विकासका त्यस्तो पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहन्छ जो त्यो देशको विकासको गतिमा मुख्य बाधक बनेको होस्। र, चरण(चरणका छलफलबाट नेपालको विकासको मुख्य अवरोध ‘विद्युत प्रशारण लाइन र सडक’ भनेर पहिचान भयो। एमसिसीले त्यसैका लागि अनुदान दिने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्यो।
एमसिसीले दिने भनेको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान हो। यो ऋण होइन। अनि यसमा नेपाल सरकारले आफै पनि करिब १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नेछ। र योमध्य करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमा खर्च हुनेछ भने बाँकी सडक पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ।
यो अहिलेसम्म नेपालले पाएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो। यसबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जोड्ने करिब ३०० किलोमिटर लामो विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार हुनेछ। यो दमौली, गल्छीदेखि हेटौंडा र दमौलीदेखि सुनौली हुँदै भारतको सीमानासम्मै पुग्नेछ।
त्यस्तै यही रकमबाट मेची, कोशी, सगरमाथा, राप्ती राजमार्ग अनि त्रिभुवन राजपथ लगायतका सडकखण्डहरू स्तरोन्नती गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।
