काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका तीन उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्य तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सत्ता साझेदार एमाले, माओवादी लगायतका दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहिबार छलफल भएको थियो । दुवै नेताबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुख निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल भएको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच छलफल चलिरहे पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने यसअघि नै बताउनुभएको थियो ।
सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले ११ वटा मन्त्रालय पाउने यसअघि नेताहरुबीच सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अहिले आएर एमालेले ८ देखि १० वटासम्म मन्त्रालय पाउने भनिएको छ । दाहाल र ओलीबीच गत बुधबार एमालेले ८ वा १० मन्त्रालय, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले १, जनमत पार्टीले १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्रालय पाउनेगरी भागवण्डा मिलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यसलाई सत्ता गठन्धन दलको बैठकबाट अनुमोदन गराउने सहमति नेताद्वयबीच भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भनिएपनि बस्ने होकि नबस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले बैठक बस्नेबारे टुंगो नलागेको बताएको छ । इमेजखबर
