काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
बिहीबार उपसमितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरि राष्ट्रिय वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ को उदेश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत बिचार गरि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर बिताउँदै आएको देखिएकाले भन्दै उपसमितिले उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव पनि दिइएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताउनुभयो ।
त्यस्तै मुलुकका केहि जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका वनहरु र साझेदारी वनहरुमा निर्धारित कटान प्लट भन्दा बाहिर गई अध्याधिक रुखहरु कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । त्यस्तै गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरि वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरुलाई पहिचालन गरि कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिइएको उपसमिति संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिईएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । देशका बिभिन्न स्थानमा वन विनासका कामहरु तीव्ररुपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
उपसमितिले चूरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि बार्षिक १ अर्व ५५ करोड बिनियोजन हुदै आएपनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चूनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समूदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नामा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ ।
