काठमाडौं, पुस । एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार बनेसँगै नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनको चलखेल बढेको छ । आफू अनुकुल कम्युनिस्ट सरकार आएको भनेर चीनले हुँदै नभएका कुरा गरेर नेपालमा ज्यादती नै गरेको छ ।
प्रसंग हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको । यो विमानस्थल चीनको महंगो ब्याजदरमा बनेको छ । त्यस्तै परे यो विमानस्थल श्रीलंकजस्तै आर्थिक टाट पल्टाउने परियोजना बन्ने जोखिम छ । तर चीनले आफूले फ्रिमा बनाइदिए जसरी जस लिन खोजेको छ । एकातिर इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ब्याजदर लिएर नेपाललाई ऋणको चंगुलमा पार्न खोजेको छ भने अर्कोतिर मैले बनाइदिएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।
चीनले यसरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनावश्यक रूपमा आफ्नो स्वामित्व दर्शाउनु कूटनीतिक हिसाबले आपत्तिजनक रहेको परराष्ट्र मामिला जानकारले बताएका छन् । झन चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीकै सामु भनेको कुरा त ज्यादतीकै विषय हो ।
‘वर्षौंदेखि यस परियोजनामा सक्रिय समर्थन र बलियो सहयोगका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले आफ्नै परियोजना जसरी ‘सक्रिय समर्थन’ र ‘बलियो सहयोग’का लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भने, तर यो विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा नेपालले आफैले बनाएको तथ्यलाई उनले अनदेखा गरे । त्यस्तै चिनियाँ राजदूतावासले पनि चिनियाँ इन्जिनियर र प्रविधिको उच्च सिपको प्रतिफल भनेर आफ्नै देशको ब्राण्डिङ गरेको छ । विश्वमा चीन अविश्वासको पात्र भनिरहेका बेला नेपालको एयरपोर्ट देखाएर विश्वमा आफ्नो छवि सुधार्ने अवसरका रूपमासमेत उपयोग गरेको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले चीनको अस्वभाविक दाबी आपत्तिजनक रहेको र यसलाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनसँग ऋण सम्झौता पहिले नै भएकाले बीआरआईअन्तर्गत हो नमिल्ने उनले बताए ।
लोसपाका नेता डा सुरेन्द्र झाले प्रश्न गरेका छन्, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागेको २२ अर्व मध्ये ७५ प्रतिशत महँगो व्याज दरमा रहेको ऋण हो साथै बीआरआई अन्तर्गत रहेको चीन सरकारले भनीराखेको हुनाले सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ ।
मुलुक लाई श्रीलंकाको हालतमा पुर्याउने कदम तत्काल रोक्नु पर्छ । नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि पोखरा विमानस्थल विआरआई परियोजना हो कि सफ्ट लोन परियोजना हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल आमरूपमा अहिले पोखरामा चीनले देखाएको ज्यादतीको विरोध भइरहेको छ । तर कम्युनिस्टहरू सरकारकम भएर चुइक्क बोलेका छैनन् । चीनले यसअघि पनि नेपाललाई दिने सम्पूर्ण सहयोग बीआरआईअन्तर्गत हुने भन्दै आएको परराष्ट्रविद् डा। दिनेश भट्टराई बताउँछन्। यसमा नेपालले आफ्नो भनाइ अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बीआरआई फ्रेमवर्क अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्न नसकिने डा। भट्टराई बताउँछन्। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले नयाँ सरकार गठनसँगै चिनियाँ सक्रियता बढेको र यो पनि त्यसकै परिणाम भएको बताए । यसको सरकारी तहबाटै प्रतिवाद हुनुपर्ने उनले बताए । नेपालपानाबाट ।
