बुधबार, २८ मङ्सिर २०७९ गते । राष्ट्रिय एकता अभियान, नेपालले सांसदलाई दिईदै आएको तलब सुविधा तथा विकाश कोष यथाशीघ्र बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ।
अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा अभियानले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र वुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
‘अहिले चलिरहेको विश्वव्यापी मन्दीको प्रभावले नेपालमा परेको असरबारे सर्वविदित नै छ। व्यक्तिगत कर्जा र व्यवसायिक कर्जाको ब्याज तथा किस्ताहरु नउठेर सबै जसो बैंकहरूको खराब कर्जादर अप्रत्याशित रूपले बढेको छ। बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर थुप्रै व्यापारीहरु डिप्रेसनको सिकार भएको छ भने कतिपय आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘धेरैले व्यापार व्यवसाय बन्द गरी पलायन हुनुपरेको छ भने धेरैले कर्मचारी कटौती गर्नु परेको छ। कृषि उत्पादको उचित मूल्य र मल न पाएर कृषकहरुमा कृषि प्रति उदाशीनता छाएको छ।’
यस्तो अवस्थामा सरकारले नै उचित कदम चालेर अनावश्यक ब्ययभार कम गर्नु पर्ने अभियानको ठहर छ। ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता निहित रहेको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद नै भार थेग्न नसक्ने गरी मुलुकको ढुकुटी रित्याउने माध्यम बन्न जादा संसदमाथि जनताको आम भरोसा नै टुट्ने जोखिम पैदा भएको छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘तसर्थ, सांसदमाथी जनताको भरोसा कायम राख्न एवम संसदको गरिमा कायम राख्न सांसदमाथी हुने व्ययभार कटौती गर्न अत्यावश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ। यसका लागि हामी यहासमक्ष माननीय सांसद ज्यू र प्रदेश सभाका सभासद ज्यूहरुलाई दिइदै आईरहेको दैनिक भत्ता बाहेक सबै तलब सुविधा तथा विकाश कोष यथाशीघ्र बन्द गर्नका लागी उपयुक्त कदम चाल्न माग गर्दछौ।’
