काठमाडौँ, मंसिर । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदै छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश’दयगत निणर्य गरी प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए ।
‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययनपछि केही निर्णय होला’, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता आचार्यले राजधानीसँग भने । वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिसँग जोडेर कुनै निर्णयको अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्दा सहज हुने सुझाउँछन् । ‘राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउँला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो ।’
राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन, सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत भएको भन्दै उनले अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत छ, अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै छ, सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्छ, अध्यादेशले शासन गर्ने होइन,’ त्रिपाठीले अघि थपे । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
