काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले प्राकृति प्रकोपमा पर्ने बालबालिकामैत्री उद्धार राहत र पुर्नस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको अध्ययन समेत हुन नसकेको भन्दै बालबालिकामैत्री उद्धार राहत र पुर्नस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विपत्पछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्कता महसुस भएकाले विपत् उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न बैठकले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य श्रमसम्बन्धी केही कानुनी प्रावधानबीच भिन्नता देखिएकाले यस्ता प्रावधानहरुमा एकरुपता कायम गर्नेतर्फ काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगीक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतका समस्या समाधान गर्न नियमित रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देश्न दिइएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङले कानूनी दायराभित्र रहेर काम नगरेका बालगृहलाई कारवाही गर्दै दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले बालबालिकाको अधिकार स्थापीत गर्न सरकारले बिभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले बाल अधिकार स्थापीत गर्न ऐन र कानूनहरुलाई समायनुकुल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
