काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरुको ६ महिनाभित्र पहिचान गरि भूउपयोग नीति अनुसार एकीकृत बस्ती बसाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भौगर्भिक संरचनाको अध्ययन गरि बाढि पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरुको ६ महिनाभित्र पहिचान गरि भूउपयोग नीति अनुसार एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको स्थायी समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले बाढि पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजि र घाइतेहरुको उपचार तथा बिस्थापीत तथा प्रभाबितहरुलाई तत्कालका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरि अस्थाइ बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै समितिले बाढि पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा कोरोना जोखिम हुन नदिन स्वास्थ्य सेवा एवं सरसफाइसम्बन्धी उचित मापदण्ड बनाई औषधी उपचारको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षती न्युनिकरण गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउन यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपमा क्षति भएको घरको सट्टामा अर्को निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक परिवारलाई राहत दिने र पुननिर्माण गर्ने बताउनुभयो । यसवर्षको मनसुनमा पहिरोको पूर्वानुमान नगरिएको ठाउँमा पनि ठूलो पहिरो गएको र जनधनको क्षती भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा उहाले यसबर्ष बाढि र पहिरोका कारण ३१० को मृत्यु भएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जिल्लाको संख्या ४९ रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । बैठकमा सांसदले विगतमा जोखिमयुक्त भनिएका वस्ती स्थानान्तरण नहुँदा क्षति बढी भएको जनाउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको बताएका थिए ।
