सीमाका विविध विषयमा छलफल गर्ने नेपाल–भारतबीचको गृहसचिवस्तरीय संयन्त्र सात वर्षदेखि ठप्प बनेको छ । हरेक वर्ष बस्ने बैठक रोकिँदा सीमासम्बन्धी समस्याका अनेक विषय ओझेलमा छन् ।
पछिल्लोपटक ०७३ भदौमा भारतको नयाँदिल्लीमा दुई देशका गृहसचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । त्यसवेला अर्काे बैठक नेपालमा बस्ने भनेर निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष आलोपालो आयोजना हुने यस्तो बैठक नेपालमा बस्नुपर्ने भए पनि भारतले त्यसका लागि सहमति नदिँदा बैठक बस्न नसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्ष कोरोनाका कारण देखाउँदै बैठक बस्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले भर्चुअल बैठकको प्रस्ताव गरे पनि भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले अब बैठक राख्ने पालो नेपालको भएको र यसका लागि पहल अघि बढाउने बताए । ‘दुई देशबीच गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसेको धेरै वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा पनि नयाँ सचिवज्यू आउनुभएको छ, बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको हो, अब बैठकका लागि पहल गर्छाैँ ।’
दुई देशबीच खुला सीमा भए पनि सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी समन्वय छैन । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले नेपाली नागरिकलाई दुःख दिँदै आएका छन् । गत वर्ष तुइनबाट खोला पार गर्न खोज्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए ।
यस्तै, भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कडाई नगर्दा सीमाबाट खुलेआम नेपालमा लागुऔषध आउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । खुला सीमाका कारण एउटा देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा लुक्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । सीमा विवाददेखि सुपुर्दगी सन्धिलगायत विविध विषयमा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा विस्तृत छलफल हुने भए पनि बैठक नै नबस्दा सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी गृह सहसचिवस्तरीय बैठक गत असारको पहिलो साता नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । करिब चार वर्षपछि यस्तो बैठक बसेको हो ।
आगामी साता एपिएफ–एसएसबीको छैटौँ समन्वय बैठक
सीमा क्षेत्रका सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न आगामी साता सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) बीच समन्वय बैठक बस्ने भएको छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो बैठक यसपटक नेपालमा हुँदैछ । बैठकमा भाग लिन सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशक सुजयलाल थाओसेन नेतृत्वको टोली सोमबार नेपाल आउँदै छन् । प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबारदेखि तीन दिन सीमा सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल हुँदै छ । गत वर्ष असोजमा भारतको नयाँदिल्लीमा समन्वय बैठक बसेको थियो । सीमा सुरक्षामा खटिएका दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्यका लागि नियमित बैठक बस्न लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलले बताए ।
बैठकमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी हुनेछन् । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा रहेकाले सीमा क्षेत्रमा सीमापार अपराध प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहँदै आएको छ । सीमापार अपराध नियन्त्रण रोकथामका लागि सहकार्य नै बैठकको प्रमुख एजेन्डा हुने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । त्यसका साथै चाडपर्वको समयमा भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कने र सीमामा समस्या भोग्ने गरेकाले उनीहरूलाई सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल गर्न लागिएको हो ।
एसएसबी भारतको विशिष्टकृत सुरक्षा फौज हो । जसले नेपाल र भुटानसँगको सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ । नेपालको तुलनामा सीमामा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति बाक्लो छ । नेपालसँगको सीमामा एसएसबीका पाँच सय दुई पोस्ट छन् भने नेपालको दुई सय २७ वटा मात्र छन् । नेपालको बिओपीमा जनशक्ति र स्रोत साधनको समेत अभाव छ । ०६९ देखि यस्तो बैठक बस्दै आएको छ । तर, बीचमा केही वर्ष बैठक नियमित हुन सकेन । यसपटक छैटौं बैठक बस्न लागेको हो ।
सरकारले सशस्त्रलाई उपलब्ध गरायो स्ट्रिप नक्सा
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमाको स्ट्रिप नक्सा उपलब्ध गराएको छ । गत असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी औपचारिक नक्सा उपलब्ध गराएको हो । स्ट्रिप नक्सा उपलब्ध गराइदिन सशस्त्रले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो । सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्रलाई यस्तो नक्सा औपचारिक रूपमा सरकारले उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको थियो । नापी विभागको टोलीले स्थलगत रूपमा खटिएर हालै यस्तो नक्सा तयार बनाएको थियो । ‘स्ट्रिप नक्सा पाएपछि बोर्डरमा काम गर्न सहज हुन्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीमा सुरक्षामा विगतमा देखिएको द्विविधा यसले कम हुन्छ ।’ नेपाल र भारतीय संयुक्त टिमले समेत स्ट्रिप नक्सामा काम गरिरहेको छ । तर, कालापानी, सुस्तालगायत क्षेत्रमा भारतले नेपालको भूमि दाबी गर्दा सहमति हुन सकेको छैन ।
