–कृष्ण तिमल्सिना
श्रीलंका, जसलाई केही बर्ष अघिसम्म दक्षिण एशियाको मोति भनिन्थ्यो। मुलुकको भौगोलिक आकार आँशुको थोपा जस्तो देखिए पनि यहाँका नागरिक दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बढी सम्पन्न र खुशी मानिन्थे। मुलुकको कुल ग्रहास्थ उत्पादन २३४ बिलियन डलर बराबर पुगेको थियो। यो दक्षिण एसिया कै बलियो अर्थतन्त्रको सूचक हो। वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ७ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको श्रीलंकाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ सम्म पनि ११ हजार ६९ डलर थियो। विश्व श्रम बजारबाट श्रीलंकाली कामदारले भित्र्याउने रेमिट्यान्स पनि उच्च थियो।
वार्षिक ६ बिलियन अमेरिकी डलर रेमीट्यान्सका रुपमा आइरहेको थियो। रबर, चिया, नरिवल, तमाखुं, दुर सञ्चार,, बैंकि¨ प्रणाली, गार्मेन्ट तथा बहुमुल्य पत्थर जस्ता माध्यमबाट गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मारेको श्रीलंकामा आर्थिक संकट सुरुहुनु अघि गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको संख्या ४ दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै थियो। यो पनि दक्षिण एशियाको हकमा ईष्यायोग्य आंकडा हो। आर्थिक संकटमा पर्नु अघि श्रीलंकाली रुपियाँको विनिमय दर पनि नेपालको हाराहारीमा थियो। एक अमेरिकी डलरका लागि श्रीलंकाली १४५ रुपियाँ खर्चहुन्थ्यो। तै पनि पर्यटन उद्योग र व्यापार बन्दरगाहले श्रीलंकालाई कहिल्यै आर्थिक संकटमा फस्नुपर्ला भन्ने अनुभुतीसम्म गराएको थिएन।
अथाहा खनिजको भण्डार
सन् २०२१ को जुलाई २८ मा श्रीलंकाको रत्नपुर क्षेत्रमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो स्टार सफायर भनिने एक प्रकारको नीलमणि फेला प¥यो। इनार खन्ने क्रममा ५१० केजी तौल भएको उक्त बहुमूल्य रत्न भेटिएको थियो। रत्नपुर श्रीलंकाको बहुमुल्य रत्नभण्डार मानिन्छ। हल्का नीलो रङ्गको उक्त मणि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० करोड अमेरिकी डलरसम्म अर्थात् झन्डै १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा बिक्री हुने अधिकारीले दाबी गरेका थिए। जतिबेला श्रीलंका आर्थिक संकटमा फसिसकेको थियो। “सेरन्डिपिटी सफायर” नामकरण गरिएको उक्त दुर्लभ पत्थर एक वर्ष लगाएर नीलमणि भएको प्रमाणित गरिएको थियो। श्रीलंकामा यस्ता रत्नको शहर जताततै छन्। स्थानीय सिन्हला भाषामा रत्नपुरको अर्थ संस्कृतमा जस्तै रत्नको सहर भनिन्छ। जहाँ बहुमूल्य पत्थर सजिलै फेला पर्ने गरेको छ।
श्रीलङ्का नीलमणि र अन्य बहुमूल्य रत्नको ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक हो। जसले सन् २०२१ मा रत्न, प्रशोधित हिराको निर्यात गरेर झन्डै ५० करोड डलर आम्दानी गरेको थियो। यस्तो सुनको कचौरा जस्तो देशका नागरिक एकाएक भोकमरीको चपेटामा किन परे त ? यो गम्भीर विषय छ।
श्रीलङ्का नीलमणि र अन्य बहुमूल्य रत्नको ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक पनि हो। जसले सन् २०२१ मा रत्न, प्रशोधित हिरा र जवाहिरातको निर्यात गरेर झन्डै ५० करोड डलर आम्दानी गरेको थियो। यस्तो सुनको कचौरा जस्तो देशका नागरिक एकाएक भोकमरीको चपेटामा किन परे त ? श्रीलंकाको राष्ट्रिय रत्न तथा जवाहिरात प्राधिकरणका अध्यक्ष तिलक वीरसिङ्घेले भनेका छन्, यस्ता विशेष नीलमणि निजी सङ्कलक वा सङ्ग्रहालयमा धेरै थिए। अहिले राज्यबिहीनता जस्तै अवस्थामा रत्न तथा जवाहिरातको अवस्था के छ कसैलाई जानकारी छैन। परिस्थिति सम्हालिएर पहिलोको लयमा फर्किन लामो समय लाग्नसक्छ। किनकी अहिले श्रीलंका अस्पतालमा आवाश्यक पर्ने औषधि र ऊर्जा तथा विद्यालयमा चाहिने पुस्तक र कापी—कलम सम्म किन्न नसक्ने गरी टाट पल्टिएको छ।
अर्गानिक खेतीको पासो
श्रीलंका सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि भइरहेको समयमा, मुलुकमा पुरै अर्गानिक खेती अभियान सुरु गर्यो। रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगायो। देशमा रासायनिक मल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर शतप्रतिशत अर्गानिक खेती गर्ने निर्णय गरेपछि श्रीलंकाको कृषि क्षेत्रमा एकैपटक गहिरो संकट देखापर्यो। कृषि उत्पादन आधाभन्दा बढी घटेपछि देशमा चामल र चिनीको अभाव चर्कियो। निश्चित् व्यापारिक तथा राजनीतिक स्वार्थ समूहले आवाश्यकताभन्दा बढी अन्न भण्डारण गर्न थालेपछि यसको असर खाद्य बजारमा देखियो। जतिबेला श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण थला परिरहेको थियो। कोरोना महामारी सुरु नहुँदै सन् २०१९ मा, कोलम्वोका चर्च र होटलमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटले पर्यटन उद्योग धरासायी बनाइसकेको थियो। किनकी, श्रीलंकाको कुल जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत भन्दा माथि छ। तर, करिब २ वर्ष पर्यटन उद्योग ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको कृषिमा जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकरात्मक सूचक देखिन पुग्यो।
श्रीलंका सरकारले सन् २०१७ मा चीनसँग हम्बनटोटा बन्दरगाह विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि १.१ अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यसरी बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेपछि समेत श्रीलंकाले वैदेशिक ऋण तिर्न सकेन।
यही नकरात्मक सूचकलाई सम्हाल्न भन्दै श्रीलंका सरकारले सन् २०१७ मा चीनसँग एउटा समुन्द्री बन्दरगाह हम्बनटोटा विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि १.१ अर्ब डलरको संझौतामा हस्ताक्षर ग¥यो। श्रीलंका सरकारले उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ सेना तैनाथ नहुने र चीनले व्यापारिक कारोबार मात्र गर्ने भन्दै एशिया र युरोपको समुन्द्री सामान ओसार पसार गर्ने मुख्य मार्ग नजिकको बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेपछि पनि वैदेशिक ऋण तिर्न सकेन। यो संझौताबाट आएको रकम विदेशी ऋण तिर्न खर्च गर्नुपर्नेमा श्रीलंकाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनील विक्रमसिंघे र उनका परिवार आवद्ध सरकारले त्यसको दुरुपयोग मात्रै गर्यो। चिनियाँ राज्य सञ्चालित कम्पनीले ९९ वर्षका लागि लीजमा लिएको उक्त बन्दरगाह र त्यससँगै औद्योगिक क्षेत्रका लागि १५०० एकड जमीन दिएपछि त्यहाँबाट हजारौं गाउँले विस्थापित भए।
ऋणको जालो र विदेशी कर्जा
श्रीलंकाको आर्थिक संकटको अर्को महत्वपूर्ण कारण बन्यो वैदेशीक ऋण। विश्वभरका विश्लेषकले अहिले पनि चिनियाँ ऋणको जालोमा परेर श्रीलंका उठ्नै नसक्ने गरेर फसेको दाबी गरिरहेका छन्। किनकी श्रीलंकामा चीनको मात्रै पाँच बिलियन डलरभन्दा धेरै ऋण रहेको छ। यसबाहेक भारत र जापान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाको ऋणको बोझ पनि उस्तै छ। सन् २०२१ को अप्रिलमा आर्थिक संकटमा फस्ने समयमा श्रीलंकामाथि यस्तो कुल ऋण भार ३५ अर्ब डलर पुगिसकेको थियो। अहिले यो ऋणको बोझ ५१ अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ।
विदेशी ऋणको महंगो ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको क्षेत्रमा आईपरेको संकटका कारण अन्ततः श्रीलंका तहसनहस बन्न पुग्यो। तीन वर्षअघि नयाँ सरकार गठन हुँदा श्रीलंकासँग ७.५ बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो। तर, सन् २०२१ को जुलाईमा सञ्चिती घटेर २.८ बिलियन डलरमा सीमित भयो। जब गएको नोभेम्बरमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिती १.५८ बिलियन डलरमा खुम्चियो तब श्रीलंकाको समृद्धिमा साझेदार ठानिएका मुलुक तथा संस्थाले साथ छाडे। अहिले नयाँ सरकार गठन भए पनि श्रीलंका विदेशी ऋणको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामा छैन। श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ। विदेशी मुद्रा विनिमयसँग सम्बन्धित समस्याबाट बाहिर निस्कन अझै कैयौं वर्ष लाग्नेछ।
श्रीलंक ापनि दुई वर्षयता नेपाल जस्तै तीव्र व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको थियो। आयातमाथिको अधिक निर्भरता चिनी, दाल, अन्न र औषधि जस्ता सामग्री हुँदै खाद्यान्नमा समेत विस्तार हुन थाल्यो। किनकी रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्धले आन्तरिक खाद्यान्न उत्पादनमा आधाभन्दा बढी गिरावट आयो।
संकटको मौकामा धर्मसन्तानको जालसाजी
श्रीलंकामा सन् १९८० यता धर्मसन्तानको व्यापार निकै फस्टाएको देखिन्छ। गएको वर्ष श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा भएपछि सार्वजनीक भएको एउटा डच भाषामा निर्मित् वृतचित्र अनुसार, झण्डै चार हजार बालबालिका धर्मपुत्र वा पुत्रीका रुपमा नेदरल्याण्ड्स पुगेका छन्। यो संख्या अरु बढी हुनसक्छ। त्यस्तै हजारौं बालबालिका नक्कली कागजात खडा गरेर स्वीडेन, डेनमार्क, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य लगायत देशमा लगिएको छ।
तीन वर्षअघि नयाँ सरकार गठन हुँदा श्रीलंकासँग ७.५ बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो। तर, सन् २०२१ को जुलाईमा सञ्चिती घटेर २.८ बिलियन डलरमा सीमित भयो। गएको नोभेम्बरमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिती १.५८ बिलियन डलरमा खुम्चिएपछि श्रीलंकाको समृद्धिमा साझेदार ठानिएका मुलुक तथा संस्थाले साथ छाडे।
आर्थिक रुपमा मुलुक समृद्ध बनेपछि श्रीलंकालीहरुमा सन्तान बेच्ने क्रममा कमी आएको थियो। तर, पछिल्लो आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक संकटबीच, पुनः श्रीलंकाली बालबालिका धर्मपुत्र वा पुत्री बनाउनका निम्ति जालसाजीपूर्ण धन्दामा प्रयोग हुन थालेका छन्। श्रीलंकामा खुलेका शिशु बेबी फार्म भनिने बच्चा बेच्ने शिशु केन्द्रबाट बालबालिका पश्चिमा देशका परिवारलाई जिम्मा लगाउने क्रम बढेको छ। जति बालबालीका नेदरल्याण्ड्स अथवा युरोपका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ति बालबालिकालाई जन्मदिने आमाको विवरण कतै छैन।
अहिले, श्रीलंका संकटका बीचमा धर्मसन्तानको धन्दा फस्टाउन थालेपछि, रोवान भ्यान भिलन नामका एक श्रीलंकाली युवाले नेदरल्याण्ड्समा रहेको सामाजिक सञ्जाल समूह मार्फत विशेष अभियान सुरु गरेका छन्। उनी २८ वर्षअघि धर्मपुत्रका रुपमा स्वीकारिएका नेदरल्याण्ड्सका नागरिक हुन्। जो आफूलाई जन्म दिने आमाको खोजीमा पटकपटक श्रीलंका गएर फर्किएका छन्। धर्मपुत्र वा पुत्री बनाएर टाढिएका सन्तानसँग आमाको पुनर्मिलन गराउने उक्त सञ्जालले अहिले, गलत विवरण भराएर बालबच्चाको कारोवार गर्नेहरु सल्बलाएको भन्दै विशेष अभियान सुरु गरेको हो।
लाखौं नागरिक भोकभोकै
श्रीलंकामा अहिले मुलुक स्थापना भएपछि नै पहिलो पटक नागरिक खाद्यान्न अभावका कारण भोकभोकै परेका छन्। गएको साता संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले निकालेको विवरण अनुसार, हरेक १० परिवारमध्ये ९ परिवारले खाना खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपकरण र औषधि अभावका कारण अस्पताल बन्द भइरहेका छन्। देश छाड्ने श्रीलंकालीको संख्या थेगिनसक्नु छ। राहदानी बनाउन चाहनेको संख्या लाखौं छ।
राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले निकालेको विवरण अनुसार, हरेक १० परिवारमध्ये ९ परिवारले खाना खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपकरण र औषधि अभावका कारण अस्पताल बन्द भएका छन्। देश छाड्ने श्रीलंकालीको संख्या थेगिनसक्नु छ।
गलत व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार जस्ता घरेलु समस्या कै परिणाम, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा लामो समय महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका राजापाक्षेको परिवारले देश छाड्नु परेको छ। श्रीलंकाली रुपैयाँ अहिले अमेरिकी डलरको तुलनामा ३६५ रुपैयाँले कमजोर भएको छ। यही अवस्था कायम रहेका श्रीलंकाले सन् २०२६ सम्म चुक्ता गर्नुपर्ने २५ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्न सक्दैन। यसमा पनि करिब ७ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण यही वर्ष तिर्नुपर्ने थियो। तर, ढुकुटी रित्तो छ। कोलम्बो टाइम्सका अनुसार लामो समय भारतलाई बिच्क्याएर चीनसँग नजिकिएको श्रीलंकाले अहिले भारतबाट ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग वार्ता चलिरहेको छ। कोषले अर्थतन्त्र सुधारको विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ।
कोलम्वो टाइम्सका अनुसार, चीनले २०१६ देखि अमेरिकासँग श्रीलंकाको सैन्य गतिविधि सम्बन्धित वार्ता रोक्नका लागि श्रीलंकालाई प्रोत्साहन गरिरहेको थियो। यो चीनको दीर्घकालीन रणनीति राजपाक्ष सरकारले विश्लेषण गर्न सकेन। चीन कै कारण अमेरिकासँगको विश्वास गुमाएपछि श्रीलंकाले अन्ततः हम्बनटोटा बन्दरगाह नै सुम्पिनुपर्यो। यो बीचमा चीनसमक्ष कोलम्बोले ऋणको बोझ कम गर्न ऋण सेवामा रोक लगाउन वा आंशिक माफी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएन, कोलम्बो टाइम्सले लेखेको छ। मुलुक विदेशी मुद्राको संकटमा फसेपछि चीनले संभावित आर्थिक पतनको सामना गर्न भन्दै १० वर्षका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण यही बीचमा प्रस्ताव गर्यो। तर, मुट्ठीभर चिनियाँ शर्तसहितको ऋण निकै घातक थियो।
ऋणका लागि गरिएका दौडधुप र वार्ता निरन्तर असफल भए। यही वार्ता श्रृंखलापछि, चीनले सन् २०२० मा श्रीलंकासँग १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण र १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको मुद्रा आदानप्रदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसपछि पनि उसले बन्दरगाहसँग जोडिएको भाडा लगाएतका शर्त भित्र बाँधिएर ३१ मिलियन अमेरिकी डलर मानवीय सहायतासहित ७६ मिलियन डलर बराबरको टोकन सहायता प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
मुलुक विदेशी मुद्राको संकटमा फसेपछि चीनले सम्भावित आर्थिक पतनको सामना गर्न भन्दै १० वर्षका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण यही बीचमा प्रस्ताव गर्यो। तर, चिनियाँ शर्तसहितको ऋण निकै घातक थियो। ऋणका लागि गरिएका दौडधुप र वार्ता निरन्तर असफल भए।
यही वर्ष श्रीलंकाले चीनलाई ऋण सर्भिसिङका लागि १.५ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने दबाब छ। किनकी एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन अदूरदर्शी चिनियाँ योजना अनुसार चलेको श्रीलंकाको विकासमा विशिष्ट चिनियाँ मोडेल असफल भइसकेको छ। चीनको उत्पादनले श्रीलंकाको बजार कव्जा गरेको छ। श्रीलंकाको आफ्नो उत्पादन कटौती भएको छ। औद्योगीक क्षेत्र र बन्दरगाहको पहुँच कोलम्बोले गुमाई रहेको छ। तर, पनि मुलुकको वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक गतिविधिमा चिनियाँ हिस्सा बढ्नुलाई श्रीलंका सरकारले कहिल्यै समस्या ठानेन। दक्षिण एशियाको रत्न बनिसकेको श्रीलंका अहिले यही अज्ञानता र उदासीनताको मूल्य चुकाइरहेको छ।
अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता अन्य सरकारले गरेको ससानो सहायताको भरमा श्रीलंकाको राज्य चलिरहेको छ। धेरै कर्मचारीलाई ३ महिने बिदामा पठाइएको छ। जीवन चलाउन धौधौ परेपछि जनताको आक्रोश विस्फोट भइरहेको छ। त्यसैको परिणाम, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको निजी निवास,संसद्का सभामुख र सांसदलाई निशाना बनाइरहेका श्रीलंकाली जनता अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन्। श्रीलङ्काले सन् १९४८ स्वतन्त्र मुलुक भएपछि पहिलो पटक यस्तो खराब अवस्थाको सामना गर्नु परेको हो।–खबरहब
