प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नाको लागि विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेर पछाडि हटेको प्रदेश सरकार पुनः सोही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसो नगरे १५ दिनभित्रै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
यसबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रञ्जितकारलाई जानकारी दिइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री साहले बताए।
यस विषयमा एक साताअघि नै गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले जानकारी गराइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘सोमबार हामीले डीआईजीसँग पनि प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी भर्ना विषयमा सल्लाह गर्यौँ। डीआईजीले समन्वय गर्छु भन्नुभएको छ। काम भएन भने जति दरबन्दी खाली छ, त्यति विज्ञापन हामी गर्छौं। जे हुन्छ हुन्छ।, मन्त्री साहले भने।
उनले सरकारभित्र सल्लाह भइरहेको र अबको १० दिनभित्र संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाए प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए।
संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडि नबढाए र प्रदेश सरकार प्रहरी भर्ना गर्न अघि बढे यस विषयमा पुनः विवाद चर्किने सम्भावना बढेको छ ।
२०७५ मै प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाइसकेपछि प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको थियो । तर, त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले प्रदेश २ को राउत सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबीच यही विषयमा रस्साकस्सी समेत चलेको थियो ।
प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातिर जानसक्ने संघीय सरकार र सत्तारुढका नेताहरुको धम्कीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछाडि हटेका थिए ।
संघीय सरकारले त्यसको एक वर्षपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ पनि बन्यो। संघीय संसदबाट बनेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, १० माघ २०७६ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरणको ८ औं दिनमा लागू भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, ऐन बनेको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समेत सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
सो ऐनमा प्रहरी समायोजन नभएसम्म संघीय प्रहरी र प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न नसक्ने प्रावधान नै प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्न बाधक बनेको छ ।
जसको कारण प्रदेश सरकारहरु प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन । सरकार आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने प्रदेशका नागरिकहरुलाई प्रदेश सरकारबाट शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
त्यस कारण अब प्रदेश २ सरकार पुनः ‘एक्सन’मा आउन लागेको हो ।
