एजेन्सी न्युज = “चिनियाँ दूतावासले भारतीय सांसदहरूलाई पठाएको पत्रको विषय चर्किएको छ। चिनियाँ दूतावासले तिब्बतको कार्यक्रममा भारतीय नेताहरूको उपस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ कूटनीतिज्ञले धेरै नेताहरूलाई पत्र पनि पठाएका छ । चिनले तिब्बतसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाट टाढै बस्न भनेर पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।अब तिब्बतको निर्वासित सरकारले यस विषयमा चीनको कडा आलोचना गरेको छ ।
- तिब्बतलाई चीनको हिस्सा भएको दाबी गर्ने अकल्पनीय बताउदै तिब्बतका निर्वासित सरकारका प्रवक्ता तेन्जिनले तिब्बत प्राचीनकालदेखि नै चीनको अविभाज्य हिस्सा रहेको चीनको दाबी काल्पनिक र आधारहीन भएको बताएका छन् । सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना हुँदा तिब्बतलाई चीनले जबर्जस्ती कब्जा गरेको हो । उनले केन्द्रीय तिब्बत प्रशासनलाई चीनले पृथकतावादी राजनीतिक समूहको रूपमा बोलाउँदा चीन-तिब्बत द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत नहुने बताए । यो स्पष्ट छ कि मध्यमार्ग नीति पृथकीकरणको बारेमा होइन, तर चिनियाँ संविधानको ढाँचा भित्र वास्तविक स्वायत्तताको बारेमा हो।”
“तिब्बत मुद्दा चीनको आन्तरिक मुद्दा होइन।
तेन्जिनले तिब्बत मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला नभएको भन्दै चिनियाँ सरकारको आलोचना गरेका छ । तिब्बतमा के भइरहेको छ, त्यो विश्वभरका सबै जनताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। उनले तिब्बत र तिब्बती जनताको हितमा चीन गम्भीर छ भने चीन–तिब्बत द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताए । समस्यालाई सकारात्मक ढंगले हल गर्ने बेला आएको छ । अब चीनले दादागिरी बाट समाधान गर्न खोजे त्यसको कडा जवाफ पाउने बताउदै तिब्बतले चेतावनी दिएको छ ।
भारतको तिब्बत नीति
तिब्बत निर्वासनमा रहेका नेताहरूलाई सहयोग गर्ने भारतको निरन्तर नीति छ। कम्युनिष्ट शासन विरुद्धको असफल विद्रोहपछि करिब ६०,००० भन्दा बढी तिब्बतीहरू आफ्ना आध्यात्मिक नेता दलाई लामासँगै ल्हासा छोडेर भारत आएका थिए। तिब्बती निर्वासन प्रशासन हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा अवस्थित छ जहाँ आध्यात्मिक नेताहरू पनि बस्छन्। करिब १.४ लाख तिब्बतीहरू अहिले निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये एक लाखभन्दा बढी भारतका विभिन्न भागमा छन्। चिनको भारतले किन मान्नु पर्ने जब उसले भारत सिमा बिवाद गर्दै आएको छ र भारतीय भुमिलाई आफ्नो बताउदै आएको छ ।
