हङकङको विधान सभाका लागि भएको निर्वाचनमा चीन समर्थक उम्मेदवारले ठूलो जित दर्ता गरेका छन् । बेइजिङले स्वायत्त क्षेत्रको निर्वाचन कानुनमा परिवर्तन गरेपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा उनले केन्द्रवादी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरेका थिए।
चीनले बेइजिङप्रति वफादार व्यक्तिहरूले मात्र सहरको प्रशासन लिन सुनिश्चित गर्न कानून पारित गरेको थियो । त्यसपछि आइतबार भएको पहिलो निर्वाचनमा अधिकांश सिट बेइजिङका विश्वसनीय उम्मेदवारले जितेका छन् ।
हङकङकी नेतृ र चीन समर्थक क्यारी लामले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा ३०.२ प्रतिशत मतदाता भए पनि आफू सन्तुष्ट रहेको बताइन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पेको थियो र त्यसयता यो सबैभन्दा कम मतदान प्रतिशत हो । क्यारी ल्यामले दर्ता भएका मतदाताको संख्या ९२.५ प्रतिशत रहेको बताइन्, जुन सन् २०१२ र २०१६ को चुनावभन्दा ७० प्रतिशत मात्रै मतदाता दर्ता भएको भन्दा बढी हो ।
विपक्षीहरुले चुनावको आलोचना गरेका छन्
नयाँ ऐनअनुसार व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्या ३५ बाट घटाएर २० पुगेको छ भने कूल सदस्य संख्या बढाएर ७० को सट्टा ९० सदस्यीय परिषद् रहेको छ । यी अधिकांश सदस्यहरू चीन समर्थक निकायहरूद्वारा नियुक्त हुन्छन्, र यो सुनिश्चित गरिन्छ कि तिनीहरूको विधायिकामा बहुमत छ। तर, विपक्षी दलले निर्वाचनको आलोचना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र समर्थक पार्टी डेमोक्र्याटिक पार्टीले सन् १९९७ पछि पहिलो पटक एउटै उम्मेदवार उम्मेदवारी दिएको छैन ।
चुनावबारे चीनले के भन्यो ?
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले मतदान प्रतिशत कम हुनुमा धेरै कारण रहेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा झाओले भने, यसको कारण महामारी मात्र होइन, हङकङमा चीन विरोधी शक्ति र बाह्य शक्तिहरूले सिर्जना गरेको अवरोध पनि जिम्मेवार छ।
यी देशहरूले निर्वाचन प्रणालीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूले हङकङको निर्वाचन प्रणालीका प्रजातान्त्रिक तत्वहरूको क्षय र स्वतन्त्रतामा बढ्दो प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हङकङको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण वैकल्पिक विचारका लागि ठाउँको सुरक्षा गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो, उनले भनेका छन ।
