काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण मल खरिद गर्न रकम अभाव भएको भन्दै कृषिले थप बजेट मागेको थियो ।
रूपन्देहीस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा मंसिर पहिलो साता आएको मल ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मल खरिद गर्ने रकम बढाएर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि कृषिले मागअनुसार खरिद गर्न नसकिने भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको हो ।
थप बजेटका लागि मंसिर ६ मा पत्र पठाइएको कृषि मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका कृषि प्रचार अधिकत अरुण जीसीले जनाए । अर्थले तत्काल ९६ करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिए पनि बाँकी रकमबारे थप छलफल गर्नुपर्नेसहितको जवाफ पठाएको छ । ‘गहुँ सिजनका लागि जसोतसो मल पुगे पनि धान रोपाइँका बेला मलको समस्या हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले कोटाअनुसार किन्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यही भएर अर्थसँग थप बजेट मागेका थियौं,’ जीसीले भने, ‘अर्थको पत्र मंसिर २६ मा पायौं, ९६ करोड तत्काल स्वीकृति दिने भनिए पनि बाँकी १२ अर्ब २४ करोड ४८ लाख थप छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’
वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक करिब १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धानबालीका लागि मात्रै ४ लाख ४८ हजार ६७ टन चाहिन्छ । मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन चाहिन्छ । करिब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टनसम्म उपलब्ध हुँदा बजारमा हाहाकार हुँदैन । मन्त्रालयको पछिल्लो ५ वर्षको विवरणअनुसार २०७७/७८ मा ४ लाख २ हजार र २०७६/७७ मा ३ लाख ५२ हजार ३ सय ६७ टन मल आयात भएको थियो । २०७५/७६ मा ३ लाख २० हजार र २०७४/७५ मा ३ लाख ३४ हजार ९ सय ९९ टन आयात भएको मन्त्रालयले विवरणमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले उक्त परिमाण पनि खरिद गर्न मुस्किल हुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यता अर्थमन्त्री शर्माले भने मल खरिद गर्नकै लागि थप बजेटको समस्या नहुने बताएका छन् । यस विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न भनिसकेको उनले जनाए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्षलाई छुट्याइएको बजेटले मल किन्न पुगेन, बजेटबाटै थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेर् भयो । प्रतिस्थापन बजेट बनाउँदा कृषिलाई मल खरिद गर्न आवश्यक बजेटबारे सोधेका थियौं । उसले १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भन्दा हामीले १५ अर्ब दियौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले थप बजेट मागेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण १५ अर्बबाट ३० अर्ब चाहिने बेला भयो । बजेटको समस्या हुँदैन, अगाडि बढ्नुस् भनेका छौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मल अभाव हुँदा सरकारले सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता गर्न सकेको छैन । भारत सरकारबाट जीटूजीमार्फत ५ वर्षसम्म मल खरिदका लागि दुवै देशका सचिवस्तरको बैठकमा समझदारी भएको छ । तर भारतमा समेत मलको हाहाकार छ, जसले गर्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । मंसिर २८ सम्म सरकारसँग जम्मा २५ हजार ५ सय ५८.३५ टन मल मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग १३ हजार ७ सय १६.३५ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ११ हजार ८ सय ४२ टन मौज्दात छ । बाटोमा भने ३ हजार १ सय ६३ टन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन किन्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । यसरी मल ल्याउँदा ६/७ महिना लाग्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण करिब १६ वटा टेन्डरसमेत रद्द भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।कान्तिपुरबाट
