तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको करिव ३०० रोपनी जग्गा र शेयर विवादका विषयमा भ्रष्टचार निगरानी गर्ने मुलुकका दुई निकायले भिन्दाभिन्दै निष्कर्ष निकालेका छन् । अख्तियारले मुद्धा नचल्ने भनेको छ भने सतर्कता केन्द्रले शेयर फिर्ता लिन र जग्गा जोगाउन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र शेयर अनियमितताको विषयमा दुई फरक निकायले बेग्लाबेल्दै निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ असोज २०७६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने गत साता तारागाउँ विकास समितिको करिब तीन सय रोपनी जग्गा संरक्षणको पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (ह्यात होटलको नामबाट सञ्चालित) को नाममा जग्गा हस्तान्तरणका क्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठेको थियो । त्यही विषयमा अनुसन्धान गरेका संवैधानिक आयोग अख्तियार र प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई वर्षको बीचमा फरक फरक निष्कर्ष निकालेका हुन् । शेयर संरचना, जग्गा हस्तान्तरण अनि जग्गा लिजमा लिएको तीन महत्वपूर्ण विषयमा उनीहरुले निकालेको निष्कर्ष समेत फरक फरक छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा करिव ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी लगानी गरेको थियो । तर, होटलमा लगानी गरेका राधेश्याम सर्राफ अनि दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले लगानी पुनर्संरचनाका क्रममा शेयरमा विभिन्न चलखेल गरेर ९ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्दा र ऋण पुनर्संरचना लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा तारागाउँ विकास समितिले शेयर पाएको थिएन । अख्तियारले यो विषयमा ‘तारागाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भनी निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ परीक्षण (डीडीए) गर्नु भन्नेबाहेक अरु निर्णय गरेन ।
सतर्कता केन्द्रले यसबारेमा विस्तृत विवरण नै सर्वाजनिक गरेको छ । शुरुमा करिव ३० प्रतिशत शेयर पाउने भनी कागजात तयार पारिएपनि पछि जग्गा बापत १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको तारा गाउँले कम्पनीको २२ दशमलब ८५ प्रतिशत शेयर पाएको थियो । ७४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पूँजी हुँदाको अवस्थामा समितिले लगानी गरेको थियो । तर पछि ऋणलाई साधारण शेयर र अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा रुपान्तरण गरियो । र समितिले पाउनुपर्ने हिस्सा पाएन ।
हकप्रद शेयर खरीदका लागि तारागाउँ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नेबाहेक कुनै अग्रसरता लिएको नदेखिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तारा गाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको समितिको भागमा परेको १० करोड २० लाख रुपैयाँको हकप्रद शेयर प्राप्त गर्न समितिलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
शेयरका विषयमा अख्तियारले तारागाउँलाई आफ्नो हिस्सा लिनु उपयुक्त हुने भनी पत्र पठाएको थियो । तर सतर्कता केन्द्रले भने अंक नै किटान गरेर १० करोड २० रुपैयाँ बराबरको शेयर तारागाउँ विकास समितिको हुनुपर्ने भनी निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
जग्गाको विषय
नेपालको पर्यटन उद्योगको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । साँस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले राजधानीको बौद्धमा स्थानीयहरुलाई विस्थापित गरेर ३०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको सरकारले त्यो जग्गा पछि तारागाउँलाई दियो । तारागाउँले राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर बौद्धमा होटल स्थापनाको योजना बनाइसकेको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने मालपोत ऐनको प्रावधान विपरीत तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात होटल सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी) लाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरी दिएको थियो ।
तारागाउँले बाँकी १४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दियो अनि त्यसको समेत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने भनी सम्झौता ग¥यो ।
यही विषयमा दुई वर्षअघि अनुसन्धान गरेको अख्तियारले ‘जग्गाको समयसापेक्ष मूल्यांकन हुनुपर्ने’ भनी नीतिगत निर्णय गरेपनि अरु थप कारवाही गरेन र जग्गा संरक्षणको विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेन । सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अख्तियार प्रवेश नै गरेन । जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा समेत प्रक्रियागत रुपमा अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठेको थियो ।
अख्तियारले ४ मंसिर २०४९ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले नै जग्गा दिने निर्णय गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरेन । जबकी त्यतिबेला मालपोत ऐनको प्रावधान विपरीत गैरकानूनी रुपमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भएको थियो ।
‘यो विषयमा अख्तियारले आरोपितहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमात्रै गर्यो, तारागाउँको सम्पत्ति संरक्षण र जग्गा जोगाउने विषयमा केही कदम चालेन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सबै आरोपितहरुले उन्मुक्ति पाए । होटलका सञ्चालकहरुले जे खोजेका थिए, त्यही भयो ।’
सतर्कता केन्द्रले भने अहिले जग्गाका बारेमा दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पहिलो, अहिले होटलले लिजमा लिएको जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हुने जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
‘कम्पनीलाई लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको स्वमित्व कम्पनिको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखिंदा’ सतर्कता केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समितिको जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन तथा लिज सम्झौताको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान संसोधन गर्न÷गराउन समितिलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।’
अहिले बौद्धमा ह्यात ब्राण्डमा होटल सञ्चालन गरिरहेको तारागाउँ रिजेन्सी कम्पनी लिमिटेडले २०४९ सालमा नै १५० रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व लिइसकेको थियो । सरकारी जग्गा कुनैपनि बेला बिक्री हुनसक्ने भन्दै सतर्कता केन्द्रले अहिले त्यसलाई रोक्नका लागि नीतिगत तयारी गर्न तारागाउँ विकास समितिलाई निर्देशन दिएको हो । अब तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री नहुने गरी बन्देज लगाउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
तारागाउँ र सर्राफ÷श्रेष्ठ समूहबीचको सम्झौतामा कम्पनीले जग्गा बिक्री गर्न खोजेमा समितिले विरोध गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्था टेकेर जग्गा बिक्री गर्ने प्रयासलाई बन्देज लगाउन सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेचविखन गर्न नसक्ने देखिदा समितिले स्मरणमा राख्न निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।’ सतर्कता केन्द्रले बौद्धस्थित ह्यात रिजेन्सी होटल परिसर बाहिर रहेको सरकारी टुक्रा जग्गाहरु अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन तारागाउँ विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
