चीन स्वयंले आर्थिकरुपमा धान्न नसकेको हावाइजहाजहरु नेपाललाई किन्न बाध्य बनाएको खुलासा भएको छ । संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले ३.७ बिलियन मूल्य बराबरको तीनवटा जहाज नेपाललाई किन्न बाध्य बनाएको खुलासा भएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार वि.सं. २०७० देखि २०७२ भित्रमा दुईवटा ६० सिटर एम.ए–६० र १७ सिटर वाई–१२ ई हवाइजहाज नेपालले चीनबाट खरिद गरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराइएको थियो ।
नेपालले यी हवाइजहाजहरु उडाएर पैसा कमाउने र यसकै कमाइबाट ऋण तिर्ने योजना बनाएका थियो । तर यी जहाजहरु अहिले नचल्ने अवस्था थन्किएका छन्। अथवा भनौं भने हात्ती किन्न सजिलो तर पाल्न गाह्रो’ भनेजस्तै भयो । यति मात्र कहाँ हो र यी जहाजहरु युरोप र अेमेरिकामा उडान भर्नलाई भने प्रतिबन्धित छन् ।
कारण यो हो की यी चिनियाँ जहाजहरुले एफ. ए. ए. (अमेरिका) र ई. ए. एस. ए. (युरोप) – नियम अधिन उडान भर्ने प्रमाणिकता प्रमाण पत्र हासिल गरेका छैनन् । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा नेपाललाई चीनबाट खरिद गरिएको उक्त जहाजबाट घाटा नै हुनेछ ।
अब यस विषयको पृष्ठभूमितिर लागौँ, २०७० सालमा नेपालको संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र चीनबीच चिनियाँ हवाईजहाज खरिद सम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार एउटा एम.ए.-६० र एउटा वाई १२ ई. जहाजहरु (२.९ बिलियन रुपैयाँ बराबर) अनुदानस्वरुप दिने अनि एउटा एम.ए. ६० र तीनवटा वाई १२ ई. (३.७ बिलियन रुपैयाँ बराबर) ऋणस्वरुप दिने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । उक्त ऋण ‘एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्यांक अफ चाइना’ द्वारा दिइने १.५ प्रतिशत ब्याज दरको हिसाबमा र यो ऋण बिस वर्ष भित्रमा चुकाउनु पर्ने गरी सम्झौता भएको हो । साथै यसका अतिरिक्त स्पेयर पार्टस र फ्लाइट ट्रेनिङ पनि चीनले नै दिने भनिएको थियो ।
उक्त हवाइजहाज खरिद प्रकृया प्रतिस्पर्धा विहिन ‘डील’ थियो । कारण यस किसिमका खरिद प्रकृयाहरुमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा टेण्डरको आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ । तर त्यो नियमको पालन गरिएन । यसै विषयलाई आधार मान्दै उक्त हवाइजहाज खरिद प्रकृया ग्लोबल टेण्डर आह्वान नगरिकन गरिएको द्धिपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई दुई बिलियन रुपैयाँको क्षति भएको छ । यसकारण उक्त खरिद प्रकृया तुरुन्त रोकिनु पर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुँदाहुँदै पनि, २०७१ सालमा चीनले एक/एक वटा एम. ए.-६० र वाई. १२ ई. जहाजहरु अनुदानस्वरुप नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिइयो । जति बेला नेपाल सरकार झण्डै २६ वटा हवाईजहाजहरु किन्ने योजनामा थियो । उक्त जहाजहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको केही समयपछि नै नेपाल वायुुसेवा निगमले उक्त चिनियाँ जहाजहरु आर्थिकरुपले अति खर्चिलो एवं निकृष्ट निष्पादन भएको भन्दै जहाजै चलाउन बन्द गरेको थियो । यसै परिपेक्षमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री (२०७२) कृपाशुर शेर्पाले संसदीय विकास समितिसँग विचार विमर्श गर्दै भने, ‘ चीनद्वारा अनुदानस्वरुप दिइएका दुईवटै जहाज नेपाल वायुसेवा निगमलाई बोझ तुल्य हुन गएको, आर्थिकरुपले अति खर्चिलो र निकृष्ट निष्पादन भएको छ ।’
उनका अनुसार, यी जहाजका कलपुर्जाहरु पनि अति महंगा छन्, बीमा किस्त पनि साहिकभन्दा महंगो छ, राख्ने र हेरचाह खर्च पनि चर्को भएकोले यी चिनियाँ जहाजहरु नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक किसिमले बोझ नै साबित भएको छ । यसकारण, अन्य तीनवटा चिनियाँ जहाजहरु किन्ने पक्षमा नेपाल सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
यति सबै हुँदाहुँदै पनि जब पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए (२०७३), उनले फेरि ती रहेका तीनवटा जहाजहरु किन्ने निर्णय गर्दै भने,’ यदि ती जहाजहरु नकिनेमा मेरो नेतृत्वको सरकार बदनाम हुनेछ । साथै नेपाल चीन सम्बन्ध पनि चिसिने छ।’ प्रचण्डको यस्तो सत्ता मोहले गर्दा देश फेरि ऋणको भूमरीमा फसेको छ ।
भ्रखरै नेपाल सरकारले ८ सदस्यीय उप समिति गठन गरेर दुईवटा एम.ए. ६० र तीनवटा वाई १२ ई. चिनियाँ जहाजहरुलाई भाडामा दिने विषयमा सुझाव पेस गर्न भनेको छ । उक्त उप समितिले घरेलु उडान कम्पनीलाई भाडामा दिने कि, अन्तराष्ट्रिय सञ्चालकहरुलाई दिने , कोही पनि इच्छुक सञ्चालनकर्तालाई भाडामा दिने भन्ने विषयसहित भाडाको मूल्य पनि निर्धारण गर्नेछ र सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
कस्तो किसिमको सुझाव उपसमितिले पेस गर्ने हो भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान लगाइ हाल्न सकिने अवस्था छैन । कारण, नेपाल वायुसेवा निगमका नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी चीनतर्फ झुकाव राख्ने ब्याक्ति रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
