काठमाडौँ — नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीद्वय नारायण खड्का र वाङ यीबीच कात्तिक २ को टेलिफोन वार्तामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे महत्त्वका साथ कुरा उठ्यो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि नेपाल र चिनियाँ नेताबीच पहिलो पटक उच्च तहमा भएको कुराकानीमा बीआरआई परियोजनाबारे चर्चा भयो ।
तर, नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट यस विषयमा महत्त्वका साथ कुरा अघि बढाइए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिन्छ । सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत परियोजना कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सुरुवातमा ३५ र त्यसपछि चीनको मागअनुसार घटाएर नौवटा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । हालसम्म बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अन्तिम छनोटसमेत भएका छैनन् । कुन–कुन परियोजना कसरी र कहिले गर्ने टुंगो हुन सकेको छैन । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा चीनका लागि नेपालका राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेपाली पक्षले पर्याप्त र आवश्यक गृहकार्य नगर्दा बीआरआई परियोजना सम्झौता पहिचान हुन र कार्यान्वनमा जान नसकेको मान्छन् । ‘बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत आयोजनाको पहिचान र त्यसलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर कार्यान्वयनमा लैजान चिनियाँ पक्ष चाहन्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालबाट त्यस विषयमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । नेपालले आयोजना पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा कुनै पनि परियोजनाको खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’
पूर्वमन्त्री पाण्डेका अनुसार चिनियाँहरू काम गर्दा परियोजनाको छनोट, त्यसको आवश्यक गृहकार्य, कुन समयमा सुरु हुने र कुन समयमा सकिने, त्यसको लागत कति हुनेलगायत विषयमा पहिले नै विश्वस्त हुन चाहन्छन् । ‘तर हाम्रो पक्षबाट त्यस विषयमा ठोस गृहकार्य नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘परियोजनाका विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ पक्षले प्रस्तावको गृहकार्य गरेर पठाएको हुन्छ तर नेपाली पक्षबाट त्यसको आवश्यक काम हुँदैन ।’
मन्त्री खड्कासँग परराष्ट्रमन्त्री वाङले चिनियाँ पक्ष नेपालसँग चीनको विकासका अवसर साझा र उच्च गुणस्तरको बीआरआईलाई संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । उनले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई बढावा दिन र साझा भविष्यका साथ चीन–नेपाल समुदाय निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । जवाफमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालको नयाँ सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिँदै उच्च गुणस्तरको बीआरआई सहकार्यको सुरुवात गर्न इच्छुक रहेको बताएको संवादपछि चिनियाँ पक्षबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ को मे महिनामा बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला यो सम्झौताबारे बढी नै चर्चा भए पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेन । यसमा चिनियाँ पक्षले पनि खास चासो नदिएको नेपाली पक्षको गुनासो छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ देखि चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को अवधारणा अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वभर जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइयो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको हो । नेपालले पहिलो पटक सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएको थियो ।
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो तर चीनले त्यो संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि ९ वटा परियोजना पठाइएको थियो । ती परियोजना रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (टर्नेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको नेपाली पक्षबाट सूची बाहिर ल्याइएको थियो । तर ती परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले चीनसँग बीआरआई सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘कुनै पनि कुरामा सम्झौता भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरा हो, दुई मुलुकबीचको संयुक्त संयन्त्रका बैठक भएका बेला यस विषयमा कुराकानी भइरहन्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल र चीनबीच पटक–पटक बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने सम्बन्धमा उच्च तहमै कुराकानी नभएका भने होइनन् ।
सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् ।’ दुवै पक्षले समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न व्यावहारिक कदम चाल्न सहमत भएको उल्लेख छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका दौरान बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सन्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अवसरमा बेइजिङमा भएको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । त्यसबेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई मुलुकबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार संजाललाई बीआआई परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाउन सीमापार रेल सन्जाललाई समेटिएको थियो ।
रेल संजालको विषय सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणको दौरान उठेको थियो । सीले उक्त अवसरमा नेपाल अब भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यस विषयमा चिनियाँ पक्ष सहमत भए काम अघि बढ्ने नेपाली पक्षले बताउँदै आएको छ । तर उक्त परियोजनाको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा निर्णय नै भएको छैन । ‘कुनै पनि काम गर्दा चिनियाँ पक्ष पहिले नै प्रष्ट नभइकन अघि बढ्दैन तर हाम्रो पक्षबाट प्रभावकारी रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गृहकार्य भएका छैनन्, जसले गर्दा सम्झौता भएर पनि लामो समयसम्म बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन,’ पूर्वराजदूत पाण्डेले भने ।
यो लेख जगदीश्वर पाण्डेले कान्तिपूरमा लेख्नुभएको छ ।
