काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको पुर्ण फिर्ता संगै २० वर्षे लामो युद्ध पश्चात तालीवान फेरी अफगानिस्तानको नेतृत्वमा पुगेको छ । तालीवानको अफगानिस्तानमा उदय पछी शक्ति राष्ट्रहरुको धुव्रिकरण पनि एकाएक बढेर गएको छ ।
तालीवान सरकारलाई मान्यता दिने र नदिने शक्ति राष्ट्रहरुको निर्णय पछी दक्षिण एसियाको राजनितिमा नयां तरङ्ग नै पैदा भयो । चिन र पाकिस्तानले तालीवान सरकारलाई पुर्ण समर्थन जनाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले तालीवान सरकारलाई अहिले सम्म मान्यता दिएको छैन । सन् २००१ देखी २०२१ सम्मको २० वर्षे को अवधिमा अमेरीकाले अफगानिस्तानमा तालीवान माथि भिषण आक्रमणहरु गर्यो । अफगान युद्धमा अमेरिकाले अर्वौ डलर खर्च गर्यो , लाखौं अफगानि जनताले ज्यान गुमाए अन्त्यमा २०२१ को अगष्ट ३१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पुर्ण रुपमा फिर्ता भयो ।
अमेरिकी सेना फिर्ता संगै अफगानिस्तानमा पुनः तालिवान शासनको उदय भयो । आफ्ना स्वार्थहरुलाई अफगानिस्तानमा स्थापित गराउन चिन र पाकिस्तानले तत्काल तालीवान सरकारलाई समर्थन जनाए । यसमा चिन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानको तालीवान सरकार संग आ–आफ्नो स्वार्थ रहेको हुन सक्ने राजनैतिक विश्लेषकहरु बताउंछन् । पाकिस्तानले यस अघिका अफगान सरकार संग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गराउन सकेको थिएन । पाकिस्तान सुरुबाट नै तालीवानलाई सहयोग गर्दै आईरहेको राष्ट्र हो । हालै पाकिस्तानी विदेशी मन्त्रि शाह महमुद कुरेसी र पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी आई.एस आई प्रमुख फेज हदिम सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल अफगानिस्तान पुगेको थियो । यो भ्रमणले धेरै अर्थ राख्ने जानकारहरु बताउंछन् ।
पाकिस्तानी क्षेत्रिय राजनितीमा तालीवानको साथ र सहयोग चाहान्छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्री र अफगानिस्तानका अन्तरिम प्रधानमन्त्रि मुल्ला हसनअरबुन्द संग भेट वार्ता गरेका छन् । सो भेटमा मानवीय आधारमा दुई पक्षिय सहयोग र द्धिपक्षिय व्यापार वढाउने कुरामा छलफल भएको थियो । आई.एस आई प्रमुख सहितको अफगानिस्तान भ्रमणले केही अर्थपुर्ण प्रश्नहरु उब्जाएको छ । पाकिस्तानि गुप्तचर संस्था आई.एस. आई ले धेरै आतंकवादी संगठनहरु संग सहकार्य गरिरहेको र विभिन्न चरणमा बैठक गरेको समाचारहरु आएपछि दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय राजनितिमा नै असर पार्ने देखिन्छ ।
पाकिस्तानी गृहमन्त्रि शेरव रसिद अहमदले पाकिस्तानको गुप्तचर एजेन्सी आई.एस आईले अफगानिस्तानमा ४२ देशका एजेन्सीहरुलाई पराजित गरी आईं एस आई ले जितेको दावी गरेका छन् । यस बाट के प्रष्ट हुन्छ भने अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनितिमा पाकिस्तानको प्रत्यक्ष संलग्नता र आई.एस. आई को हस्तक्षेपको पुष्टि गर्दछ । दक्षिण एसियाली राजनितिमा अफगानिस्तानको माध्यमबाट आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गर्न लागि परेको पाकिस्तानले त्यहांको राजनितिमा सुरु बाट नै तालीवानलाई साथ र सहयोग गर्दै आईरहेको छ । अफगानिस्तानको आन्तरिक संघर्षलाई साम्य पारेर क्षेत्रीय राजनितिमा आफ्नो पकडलाई स्थापित गराउन नै पाकिस्तानको उच्च स्तरिय प्रतिनिधी मण्डल कावुल पुगेको थियो । अफगानिस्तानमा सत्तारोहण पछी पनि तालीवानमा आन्तरिक राजनैतिक सघंर्ष जारी नै छ । अमेरिकी सेना संग लड्न एकजुट भएका तालीवान अमेरिकी सेना फिर्ता संगै आन्तरिक राजनैतिक कलहमा फसेको छ ।
त्यहॉ मुलभुत रुपमा कटरपन्थि र नरमपन्थि विचको संघर्ष चलिरहेको छ । क्वेटा खेमाका मुल्ला मोहम्द याकुव र हक्कानी नेटवर्कका सिराजुदिन हुक्कानी विचको दुई खेमा सघर्ष छ । याकुव समुह केही नरमपन्थि विचारको छ भने हक्कानी समुह कटरपन्थि विचारको छ । तर पाकिस्तानले भने यी दुई समुह विचमा पनि हक्कानी नेटवर्कलाई साथ र सहयोग गर्दै आईरहेको छ । हक्कानी समुहले अफगानिस्तानको राजनिती र सैन्य मामिलालाई हेर्ने गर्दछ । पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क संग बढी नजिक हुनुको अर्थ त्यहांको सैन्य गतिविधिमा पाकिस्तान आफ्नो पुर्ण संलग्नता चाहान्छ या अफगानिस्तानको सेनामा पनि आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गराउन चाहान्छ ।
क्षेत्रीय राजनितीमा पाकिस्तानको अफगानिस्तान प्रतिको यो हस्तक्षेपले दक्षिण एसियाली राजनितीमा अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने राजनितिज्ञहरुको विश्लेषण छ । पाकिस्तानलाई आफ्नो भु–राजनितिक गतिविधि लाई अफगानिस्तानमा स्थापित गराउन हक्कानी नेटवर्कलाई समर्थन देखाएको छ । तर भारत , अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रलाई अलग राखेर कुनै एक दुई देशले समर्थन गर्दैमा अफगानिस्तानमा सत्ता सञ्चालन गर्न तालीवानलाई सहज भने छैन । साथै तालीवान सरकार गठन भएपछि पनि आन्तरिक सघर्षमा उत्रिएको आई।एस आई के जस्ता आतंकवादी संगठनसंग पनी मुकाविला गर्न त्यती सहज भने छैन । वैदेशिक हस्तक्षेप र आन्तरिक राजनैतिक सघर्षले अफगानिस्तानमा स्थीरता हुने कुरामा विश्व अझै आस्वस्त हुन सकिरहेको छैन यसले दक्षिण एसियामा असन्तुलनको स्थिती पैदा गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
