काठमाडौँ : कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावसँगै अहिले विश्वव्यापी रुपमै ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको छ । कोइला र प्राकृतिक ग्यासका ठूला उत्पादक मुलुक नै अहिले सङ्कटमा परेपछि त्यसको असर विश्वभर हरेक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । खासगरी कोइला उत्पादन तथा खपत बढी गर्ने चीन र भारत मात्र होइन, केही युरोपेली मुलुकले समेत चरम रूपमा ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहँदा यसले विश्व अर्थ व्यवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो आयातीत ऊर्जामा निर्भर रहनुपर्ने तथा गरिब मुलुकका लागि यो समस्या अझ जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने विषयलाई यतिबेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रशारण गरेका छन् ।
कोभिड महामारीका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको चरणमा जान लाग्दा ऊर्जा संकटको अर्को अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसले उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा समेत उत्पादनमा हस, मूल्यवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनले गतवर्षको तुलनामा सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासमा मात्र विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जाको बढ्दो मूल्य सन् २०२२ मा पनि कायम रहनसक्ने हुँदा यसले विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति बढेने देखिन्छ । यसपटकको ऊर्जा सङ्कटलाई सन् २००८ कै आर्थिक मन्दीले ल्याएको विषम अवस्थाको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
विश्वमा यस किसिमका ऊर्जा सङ्कटहरु यसअघि पनि पटकपटक भएका थिए । सन् १९७० दशकमा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडालगायतका प्रमुख औद्योगिक देशहरूमा तेल उत्पादन र वितरणमा अवरोधबाट ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो । इरान–इराक युद्ध १९८०–१९८८, खाडी युद्ध १९९०–१९९१ तेलकै कारण भएका थिए । इरानी क्रान्तिका कारण सन् १९७९ मा तेल सङ्कट चुलिएको थियो भने खाडी युद्धले गर्दा सन् १९९० मा तेल मूल्य आकासिएको थियो । यस्तै सन् २०००–२००८ सम्म उत्तर अमेरिकी प्राकृतिक ग्यास सङ्कट र सन् २००४ मा अर्जेन्टिनाको ऊर्जा सङ्कटले पनि ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो ।
सन् २००० मा सरकारद्वारा इन्धनमा लगाइएको अत्याधिक करको विरोधमा संयुक्त अधिराज्यको इन्धन प्रदर्शन पनि विश्वभर निकै चर्चामा रह्यो । सन् २०००–२००१ क्यालिफोर्नियामाभएको विद्युत् सङ्कट होस् वा २००८ मा दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म भएको विद्युत् सङ्कट सिर्जना भएको थियो भने २००८ मा पाकिस्तानमा ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने योजना र सन् २०१० मा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको घोषणा गरिएको थियो । उत्तर कोरियाले धेरै वर्षदेखि ऊर्जाको अभाव झेल्दै आएको छ । यतिबेला बेलायत पनि चरम ऊर्जा सङकटमा गुज्रिएको छ । ग्यासको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । आयातित ग्यास र तेलमा निर्भर यहाँको ऊर्जा प्रणाली निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
सन् २००३ देखि नै पेट्रोलियम मागको निरन्तर वृद्धिका साथै उत्पादनको स्थिरता, अमेरिकी डलरको घट्दो मूल्य र अन्य कारणहरूका कारण मूल्यमा वृद्धि हुँदै आएको छ । चीनमा सन् २००५ को अन्त्य र सन् २००८ को सुरुतिर गम्भीर उर्जाको अभाव देखियो । पछिल्लो सङ्कटको समयमा उनीहरूले डिजेल र कोइलाको अभावको साथै ऊर्जा सञ्जाल (पावर नेटवर्क)मा गम्भीर क्षति व्यहोर्नु परेपछि सङ्कट थपिएको छ । यस्तै २०१९ क्यालिफोर्नियाको ऊर्जा सङ्कट, २०२१ टेक्सासको ऊर्जा सङ्कट, सन् २००८ को दक्षिण अफ्रिकी विद्युत् सङ्कटले पनि ती देशहरुलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको थियो ।
रुस, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, नर्वे, जर्मनीलगायत मुलुकमा ऊर्जा सङ्कटको समस्या देखिन थालेको छ । प्राकृतिक ग्यासमा भएको वृद्धिले बेलायतको विद्युत् मूल्य २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । स्पेनमा विद्युत्का लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्न थालिएको छ । इटालीमा आर्थिक रूपमा कमजोरहरूका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसरी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा बढी निर्भर मुलुकले समस्या भोग्न थालिसकेका छन् । आउँदो हिउँदयाममा विश्वभर नै यस्तो सङ्कटको चुनौती देखिने आँकलन छ । ऊर्जा हरेक राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । कुनै पनि देशले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको अनुपातले त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक स्थितिको आँकलन गर्दछ ।
छिमेकी मुलुक भारतले अहिले कोइला अभावका कारण चरम ऊर्जा सङ्कटमा छ । यहाँ विद्युत् बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ । भारतको ऊर्जा मिश्रण ७० प्रतिशत कोइला, १० प्रतिशत तेल र बायोमासमा आधारित छ । कोइला अभावका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने १३५ भन्दा बढी थर्मल प्लान्ट बन्द हुने अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्दा आयात घटेको छ भने मौज्दात रित्तिँदै गएको छ । भारतमा झण्डै डेढ सय कोइलाखानीले आधाभन्दा बढी विद्युत् माग धान्दै आएको छ। अहिले त्यहाँ माग र आपूर्तिबीच छ करोड युनिटसम्मको फरक रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन पनि अहिले ऊर्जाको सङ्कटमा परेको छ । चिनियाँ सरकारले ऊर्जा र पेट्रोकेमिकलजस्ता कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढेसँगै उत्पादन र रोजगारीको चुनौती बढ्ने बताएको छ । यसबाट लगभग ४४ प्रतिशत उद्योग तथा कारखाना प्रभावित हुने छन् । ऊर्जा अभावकै कारण आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशतबाट घटेर ७.८ प्रतिशतमा झर्ने मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क गोल्डम्यानको अनुमान छ । नेपालमा पनि विसं २०४५ र २०७२ मा भारतीय अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या तथा आवश्यक विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक १८ घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको अवस्थाले ऊर्जा सङ्कट निम्त्याएको थियो । चीन, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकमा यसपटक देखिएको सङ्कटको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न जानेछ ।
विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा
कोइला तथा खनिज इन्धनको भविष्य लामो छैन । कोइला तथा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोगका कारण वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन समस्या तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ । कोइला तथा खनिज इन्धनको ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्ने भरपर्दो विकल्प भनेकै हरित ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा हो । कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्न विश्वव्यापी पहलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरिरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष छ प्रतिशतका दरले कोइला, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियमजस्ता जैविक इन्धनका ऊर्जा स्रोतहरूको कटौतीमा जोड दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा नीतिमा अबउप्रान्त कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टमा हुने लगानीलाई दुरुत्साहन गरी नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्को साता (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म) बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विषयलाई महत्वका साथ उठाइने भएको छ ।
लगभग आधा शताब्दीभन्दा बढी तेल र प्राकृतिक ग्यास ऊर्जाको ठूला स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदा आज जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जित भएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार ग्लोबल वार्मिंग १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्नको लागि लगभग ६० प्रतिशतले तेल र ग्यासको भण्डार तथा ९० प्रतिशत कोइला जमिनमा रहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको विश्व ऊर्जा आउटलुक २०२१ ले पनि जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोइलामाथिको निर्भरता घटाउनु र त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्नुको विकल्प नरहेकामा जोड दिएको छ । विश्वले जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावी ढङ्गले लड्न र अस्थिर ऊर्जा बजारहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न यस दशकको अन्त्यसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी तीन गुणाले वृद्धि गर्न आवश्यक छ । एजेन्सी
