सम्भावित गृहयुद्ध र भूराजनीति

एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे भने अफगानिस्तान गृहयुद्धमा जानेछ। र, असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछ।

अल कायदाले अफगानी भूमिमा निम्त्याएको युद्ध तालिवान नेतृत्वको सत्तालाई अपदस्थ गरेर सुरु भएको थियो। २० वर्षपछि अन्त हुँदा पुनः तालिवानकै हातमा सत्ता गएको छ। दुई दशक लामो यो युद्धमा ३५ सयभन्दा बढी अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले ज्यान गुमाए। ४७ हजारभन्दा बढी अफगानी सर्वसाधारण मारिए। कम्तीमा पनि ६६ हजार अफगानी सुरक्षाकर्मी मारिए। झन्डै २७ लाख अफगानीहरू विस्थापित भए। अमेरिकी ढुकुटीको लगभग दुई खर्ब डलर यस युद्धमा खर्च भयो।

तालिवानले सत्ता त कब्जा गरेको छ तर उसका आगामी यात्रा त्यति सहज छैनन्। अफगानी जनताको विश्वास जित्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न उसलाई ज्यादै कठिन हुनेछ। राजनीतिक र आर्थिक संकट तत्काल सम्बोधन गर्न नसके कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत जनता अति गरिबीको रेखामुनि हुनेछन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था पहिले नै नाजुक अवस्थामा छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार उसको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ४० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ। तालिवानले सत्ता कब्जा गर्ने पक्का हुनासाथ अमेरिका, जर्मनीलगायतका पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूले सहयोग बन्द गरेका छन्। विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भुक्तानी रोक्का गरिदिएका छन्। केन्द्रीय बैंकको ९ अर्ब डलरबराबरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि तत्कालका लागि फ्रिज गरिएको छ।

तालिवानले सत्ताा त कब्जा गरेको छ तर उसका आगामी यात्रा त्यति सहज छैनन्। अफगानी जनताको विश्वास जित्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न उसलाई ज्यादै कठिन हुनेछ।
सबै कुरामा सहज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाउन तालिवानले कम्तीमा पनि आधारभूत मानवअधिकारका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो राजनीतिक व्यवस्थाका लागि कदम चाल्नु पर्नेछ। हालै गठन गरिएको आन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मा यसअघि तालिवानी नेतृत्वको निर्णायक परिषद्को प्रमुखका रूपमा काम गरेका मुल्लाह हसन अखुन्दले पाएका छन्। मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर र मौलावी अब्दुल सलाम हनाफीले उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मा पाएका छन्। मोहम्मद याकुव मुजाहिदले रक्षामन्त्रीको जिम्मा पाएका छन् भने सिराजुद्दिन हक्कानीले गृहमन्त्रीको जिम्मा पाएका छन्। मौलावी हिवातुल्लाह अखुन्जादा इरानका खोमिनी जस्तै सर्वोच्च पदमा रहनेछन्।

तालिवानले आफूहरू १९९६ देखि २००१ को कार्यकालको भन्दा सुधारिएको र आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर उनीहरूको व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। केही दिनअघि अपहरणको आरोपमा हत्या गरिएका चारजनाको शवलाई सार्वजनिक स्थलमा झुन्ड्याइएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन्। सन् १९८९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तान छोडेपछि मुजाहिद्दिनका विभिन्न समूहका बीचमा पैदा भएको आपसी शक्ति संघर्षका अफगानिस्तानका कारण १९९२ देखि १९९६ सम्म चारवर्षे गृह युद्धमा होमिएको थियो। त्यो परिस्थिति हाल पनि दोहोरिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। मौलावी हिवातुल्लाह अखुन्जादा तालिवानले सर्वोच्च नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि उनी हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। दोस्रो तहको नेतृत्व मातिन समूह छन्। मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर तालिवानको चार जना संस्थापक नेतामध्येका एक हुन्। तालिवानको पहिलो कार्यकालमा सुरक्षा प्रमुखका रूपमा काम गरेका बरादर तालिवानको कतारस्थित राजनीतिक कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरेका थिए। उनी अमेरिकासँगको बृहत् शान्ति सम्झौतामा तालिवानको तर्फका हस्ताक्षरकर्ता हुन्।

मोहम्मद याकुव मुजाहिद तालिवानका संस्थापक नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमारका छोरा हुन्। उनले मे, २०२० देखि तालिवानको सैन्य परिषद्को प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। सिराजुद्दिन हक्कानी सोभियत संघको विरुद्धका युद्धमा सहभागी भएका चर्चित मुजाहिद्दिन नेता जलालुद्दिन हक्कानीका छोरा हुन्। जो हक्कानी नेटवर्क नामक लडाकु दस्ताका प्रमुख हुन्। पारिवारिक नामबाट सुरु गरिएको हक्कानी नेटवर्क तालिवानभित्रको स्वायत्त लडाकु दस्ता हो। जसलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखेको छ। बरादर र याकुव मोडरेट तालिवान हुन् जो राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको माध्यम समस्याको हल खोज्छन्। उनीहरू अमेरिका र भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन। हक्कानी हार्डलाइनर तालिवान हुने र सैन्य बलमा बढी जोड दिन्छन्। जो अल्कायदा र पाकिस्तानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछन् र भारतको विरोध गर्छन्।

सरकार गठनका क्रममा यी तीनै नेताका बीचमा जस लिने होडबाजी र शक्ति बाँडफाँडका क्रममा विवाद बढेका खबरहरू बाहिरिएका छन्। विशेषगरी बरादर र हक्कानी समूहका बीचमा भनाभन भएको जनाइएको छ। अमेरिकासँग कुशलतापूर्वक वार्ता गरेका कारण तालिवानले सफलता प्राप्त गरेको घानी बरादरको दाबी छ। अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वको सैन्य शक्तिका कारण सरकारी सेनाले आत्मसर्मपण गरेका कारण सफलता प्राप्त भएको हक्कानी समूहको दाबी छ। राष्ट्रपति भवनमा भएको एक बैठकमा बरादरले सरकारमा महिला र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि सहभागी गराउनुपर्ने र पञ्जसिर उपत्यकामा रक्तपातपूर्ण युद्ध नगर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ। तर घानी बरादरको दाबी र प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गर्दै हक्कानी समूहले उनीमाथि सांघातिक हमला गरेका समाचार आएका छन्। उनी मारिएका हुन सक्ने आशंका पनि छ। यद्यपि उनले एक भिडियो सन्देशमार्फत आफू सकुशल रहेको जानकारी दिए। उनलाई बन्धक बनाइएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान गरिएको छ। साझा शत्रुलाई परास्त गरेपछि आफैंआफैं भिडेर देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने पुरानै कथा दोहोरिन सक्ने संकेतहरू तालिवानभित्र हालै देखिएका शक्ति संघर्षले गरेको छ।

नवगठित मन्त्रिमण्डलमा अब्दुल सलाम हनाफीबाहेक सबै पास्तुनहरू छन्। हनाफी ९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उज्विक समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। २७ प्रतिशत जनसंख्या भएको ताजिक, ९ प्रतिशत भएको हजारस, ४ प्रतिशत भएको अल्मक र ३ प्रतिशत जनसंख्या भएका तुर्कम्यान समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। सरकारमा प्रतिनिघित्व नभएका समुदाय विस्तारै एकीकृत भएर तालिवानविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिए भने पनि गृहयुद्ध हुन सक्नेछ। हालसम्म स्वयंसेवीको रूपमा काम गरेका तालिवानी लडाकुहरू राष्ट्रिय सेनाको संरचनामा समाहित हुँदा पदीय हैसियत र सुविधाका कारण आन्तरिक विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ। तालिवान विरोधी उत्तरी गठबन्धन पुन एकत्रित भएर विद्रोह गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अबको अफगानिस्तानको भविष्य घानी र हक्कानीको भूमिकामा निर्भर रहन्छ यदि उनीहरू एकआपसमा नभिडेर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले भनेबमोजिमका न्यूनतम मानव अधिकारका सर्तहरू पालन गर्न तत्पर भए भने परिस्थिति केही सहज हुनेछ।

जनताले विस्तारै विश्वास गर्नेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ढिलो चाँडो सहयोग र समर्थन गर्नेछन्। एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे भने अफगानिस्तान गृहयुद्धमा जानेछ र असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछ। असफल अफगानिस्तान उसका लागि मात्र होइन उसँग जोडिएका अन्य भूराजनीतिक स्टेक होल्डरहरूलाई पनि महँगो पर्न जानेछ। प्राचीन समयदेखि हालसम्म अफगानिस्तानले बाहिरी आक्रमण व्यहोरिरहन परेको प्रमुख कारण पनि यसको भूराजनीतिक अवस्थिति र भूरणनीतिक महत्त्वका कारणले पनि हो। अमेरिका, चीन, रुस, पाकिस्तान, भारत साउदी अरबिया र इरान अफगानी भूराजनीतिका विद्यमान प्रमुख स्टेकहोल्डर राष्ट्रहरू हुन्। यी राष्ट्रहरूका स्वार्थ अफगानिस्तानको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ। यदि अफगानिस्तान असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत भयो भने उसको भूमि आतंककारी संगठनहरूको सुरक्षित स्वर्गमा परिणत हुनेछ र त्यसको दुष्परिणामको असर यी राष्ट्रहरूलाई व्यहोर्नेछन्।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनुको सबैभन्दा बढी लाभ चीनलाई मिल्नेछ। अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले चीनको महत्त्वाकांक्षी वेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको विस्तार सहज हुन सकेको थिएन। अब उसले उक्त परियोजनालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। अफगानिस्तानमा भएको ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको तामा, सुन, कोवाल्ट, युरेनियम, ग्याँस र तेललगायतका खनिज उत्खननमा चीनको पहुँच हुनेछ। चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित पूर्वी अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तस्थित ३ अर्ब डलरको लागतमा उत्खनन परियोजना पहिले नै ३० वर्षका लागि सञ्चालन ठेक्का लिइसकेको छ। अफगानिस्तान हुँदै मध्यएसियाली देशहरूमा उसको पहुँच हुनेछ । तालिवानी सत्ता चीनका लागि अवसरका साथै चुनौतीको विषय पनि हुनेछ। टर्कीक जातीय समूह उइघुर मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको सिन्जियाङ प्रान्त अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। सिन्जियाङलाई विस्थापित गरेर ‘इस्ट टर्किस्तान’ नामक स्वतन्त्र राज्यले स्थापनाका लागि लडेको टर्किक इस्लामिस्ट मुभमेन्टका गतिविधिहरूप्रति चीन सशंकित रहन्छ। तालिवानको पहिलो शासनकालमा यो समूहले अफगानिस्तानमा तालिम लिने चीनमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने र फेरि अफगानिस्तान फर्केर आउने गरेको उसको अनुभव छ। त्यो प्रक्रिया पुनः दोहोरिन सक्नेछ। annapurnapost