काठमाडौं : सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य घटनामा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ। ‘निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी निवेदिकाले निज कृष्ण गोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) अनुसार विपक्षीहरूका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा महत्वपूर्ण ६ वटा विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। अदालतले विपक्षी सरस्वती श्रेष्ठउपर दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा आवश्यक अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको जनाएको छ। उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जो, जे बुझ्नुपर्छ बुझेर २५ दिनभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तो अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमासमेत आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदिकालाई दिन पनि आदेशमा भनिएको छ।
विपक्षी सरस्वती श्रेष्ठ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हिरासतबाट हाजिर जमानीमा छुटेको देखिएको जनाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा २१(१) तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(झ) बमोजिम के कुन निर्णय वा आधारबाट हाजिर जमानीमा छुटेको हो सोको जानकारी पनि दिन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदीका रुपा सुनारको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र त्यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लेखी पठाउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य व्यवहार गरेको भन्दै रुपाले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि असार ६ गते प्रहरीले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो।
असार ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनमा प्रधानलाई हिरासतबाट छोडिएको थियो। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा बसाली उनलाई घर लगेका थिए। त्यसपछि रुपाले मन्त्री, घरबेटी र प्रहरी कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ समेतका प्रावधानले कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न गराउन निषेध गरेको छ। त्यस्तो कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत पुर्याउने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गरेमा समेत सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको देखिएको अदालतले भनेको छ। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नताले कसुरको गम्भीरता अरू बढी संवेदनशील बन्न पुग्ने देखिन्छ,’ अदालतले आदेशमा प्रष्ट पारेको छ।
