काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक बढायो । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाटै बढेर आएको नयाँ मूल्यअनुसार घाटा बढेकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ ।
उपभोक्ताकालागि एक महिनामै दुई पटक मूल्य बढाएको निगमले यहीबीचमा आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई अर्बमा लाभांश बाँड्यो, बिक्रेताको कमिसन पनि बढाइदियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा कसेर कर लगाएर सरकारले एक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँ असुल्यो । सरकारले पेट्रोलियमका आम उपभोक्ताबाट अन्य विभिन्न शुल्कबापत पनि ७ अर्ब रुपैयाँ उठायो । निगमका सबै हिस्सेदारले नाफा र लाभांश पाउँदा उपभोक्ताको भागमा मूल्यवृद्धि र महँगी पर्यो ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक गत बिहीबार रातिदेखि डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मुल्यमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढायो । त्यस्तै, ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ बढाएर १४ सय पुर्याएको छ । निगमले माघ ५ गते पनि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसले घाटा चुलिएको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न जरुरी भएको निगमको दाबी छ । कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ देखाएर धमाधम मूल्य बढाउन थालेपछि निगमको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मासिक करिब एक अर्ब घाटा ब्यहोरिरहेको बताउने निगमले गत तीन सातामा आफ्नो शेयर धनीहरुलाई अघिल्लो वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्यो ।
निगममा ९८.९६ प्रतिशत स्वमित्व सरकारको छ भने बाँकी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर छ ।
यही अवधिमा नाफाबाट सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाएको निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर २१ र पेट्रोलमा १२ पैसा कमिसन बढाइदिएर पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पनि खुशी पार्यो । त्यस्तै,आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट निगमले कर्मचारीलाई वोनस खुवाउने पनि बताएको छ ।
मूल्यवृद्धिबारे निगमको तर्क
निगमको तर्कअनुसार भारतीय बजारबाट बढेर आएको मूल्य नै नेपालमा पेट्रलियम पदार्थका भाउ बढाउनुपर्ने कारण हो ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसंग बढेको मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गर्दा निगमलाई घाटा भएको प्रवक्ता विनितिमणि उपाध्याय बताउँछन् । ‘पछिल्लो तीन महिनामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बिगतमा मूल्य घट्दा घटाएकै थियौं अहिले मूल्य बढ्दा बढाउनै पर्छ, नत्र निगम टाट पल्टन्छ ।’
पछिल्लो मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई हरेक १५ दिनमा ७३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, निगमलाई अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५.१६, डिजेलमा प्रतिलिटर ३.०१ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २९५.८३ रुपैयाँ घाटा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार, नेपालमा पेट्रोलियमको भाउ अझै बढ्ने अनुमान प्रवक्ता उपाध्यायले सुनाए ।
निगमलाई नाफा उपभोक्तालाई के ?
निगमले पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी सुरु गरेपछि उपभोक्ताले मूल्यमा राहत पाउने अपेक्षा राखेका थिए । पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा एक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको निगमकै भनाइ छ ।
तर, निगमले ढुवानी खर्च घटेको आभास उपभोक्तालाई नदिई सरकारलाई राजश्व र पेट्रोलियम व्यवसायीलाई कमिसन बढाउनतिर लागेको छ । निगमले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण, व्यवसायीलाई कमिसन, कर्मचारीलाई वोनस र आफूलाई बढाउँदा उपभोक्तामाथि निरन्तर मूल्य वृद्वि थोपरेको छ ।
निगमका प्रवक्ता उपाध्याय नेपाली उपभोक्ताले भारतमा भन्दा करिब ४० रुपैयाँ कममा सरल ढंगबाट इन्धन पाउने अवस्था हुनु नै ठूलो कुरा भएको बताउँछन् । ‘फेरि निगमले कमाएको रकम सरकारकै खातामा जम्मा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी खाताको रकम जनता र उपभोक्ताकै हो ।’
स्वचालित मूल्य समायोजनमा झेल
आफैंले बनाएको स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधि अबलम्बन गरेको भए निगमले माघ १६–१८ गते बीचमा इन्धनको मूल्य पुनः समायोजन गर्नुपर्थ्यो । त्यसो त माघ ५ अघि पनि इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीअनुसार थिएन ।
भारतबाट मूल्यसूची आउनासाथ स्वतः घटबढ हुनुपर्ने मूल्य निगमको चलखेलका कारण प्रभावित छ । निगमले मूल्यसूची बढेर आए तुरुन्त बढाउने, तर घटेर आए नघटाउने खेल खेलिरहेको छ ।
कार्यविधिअनुसार हरेक १५ दिनमा मूल्य स्वतः समायोजन हुनुपर्छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपध्याय स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधि विविध कारणले पालना हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पालना गर्न निगम तत्पर छ ।’
मूल्य समायोजन कार्यविधि पालना गर्ने तत्परता मौखिकमा सीमित रहेसम्म पेट्रोलियम उपभोक्तामाथि नेपाल आयल निगमको ‘बनियागिरी’ कायम रहने देखिन्छ ।
