काठमाडौं । कोरोना (कोभिड-१९) महामारी सुरु भएपछि धेरैजसो विकास आयोजनामा कामको गति सुस्ताएको छ । यसमा पनि चिनियाँ ठेकेदार, जनशक्ति र प्रविधिमा निर्भर आयोजनाहरु बढ्ता समस्यामा फसेका छन् ।
अन्य आयोजनाहरुमा सुस्त-सुस्त काम हुन थाले पनि चिनियाँ जनशक्ति र प्रविधिमा निर्भर आयोजनाहरु तत्कालै पुनरउत्थान हुन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । चिनियाँ प्राविधिक आएर विभिन्न आयोजनामा गर्नुपर्ने परामर्शका काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ ।
अधिकांश विकास आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ परमर्शदाता, ठेकेदार, व्यवस्थापक र कामदार पोहोरको नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएर फर्किएका छैनन् । जति फर्किएका छन्, तिनले आयोजनालाई गति दिन सकेका छैनन् । एक वर्षसम्म ठूला परियोजनाहरु अलपत्र हुँदा सरकारले पनि ठेकेदारमाथि कडाइ र आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
अहिले दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र बाँध बनाउने काममा चिनियाँ ठेकेदारहरु संलग्न छन् । राजमार्ग विस्तार, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन बनाउने का, सिँचाइ र सञ्चार आयोजनाहरुमा चिनियाँ ठेकेदारको बर्चस्व छ । ती आयोजनाको मुख्य प्राविधिक काम चिनियाँ कामदारकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
प्राविधिक र व्यवस्थाकीय जिम्मा लिएका चिनियाँहरु नै चीनमा बसेपछि आयोजनाहरुले गति लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल-चीन रेल्वे लाइन निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसहित परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन चिनियाँ टोली नयाँ वर्ष मनाएर नेपाल आउने कार्यक्रम थियो । तर, कोरोनाको महामारी नसकिई चिनियाँ टोली नेपाल नआउने स्पष्ट भइसकेको छ
चीनका लागि नेपाल अन्य उत्पादनसँगै पूर्वाधार निर्माताहरु (निर्माण व्यवसाय) को पनि राम्रो बजार हो । आफूहरुसँग भएको क्षमता प्रयोग गर्न उनीहरु सम्भाब्य सबै निर्माणसम्बद्ध ठेक्कामा सस्तोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा विदेशी ठेकेदार सहभागी हुने प्रायः सबै ठेक्कामा चिनियाँ ठेकेदारको दबदबा छ ।
सडक र ऊर्जाका धेरैजसो आयोजनामा नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँगै भेन्चर गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुले साइट फर्किन आनाकानी गरेपछि आयोजनाहरु कोमामा मात्र पुगेका छैनन्, विकास खर्च बढाउने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा गर्न व्यवधान थपिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी महामारीलाई कारण बनाएर चीन लगायत मुलुकबाट प्राविधिक नआउँदा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा प्रभाव परेको बताउँछन् । मुख्यतः चीनबाट आउने दक्ष जनशक्तिमै आयोजनाहरुको गति निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
चिनियाँ कामदार नफर्किएर मात्र नभई विभिन्न परियोजनामा सामान तथा उपकरण आपूर्ति गर्न सीमा नाकामा उत्पन्न अवरोधले पनि समस्या भएको छ । करिब एक वर्षअघि नै केरुङ नाकामा आइपुगेका विभिन्न आयोजनाका यन्त्रउपकरण अहिलेसम्म छुट्न सकेका छैनन् ।
चीनले भन्सार जाँचपासमा सीमित कोटा लगाएपछि अन्य सामानले प्राथमिकता पाएका छन् । आयोजनाहरुका यन्त्र उपकरण नाकामै अलपत्र बन्न पुगेका छन् । अहिले चिनियाँ नाकाबाट दिनमा ४ कन्टेनर अरु सामान नेपाल भित्राइँदैछ ।
गत वर्षको असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि अघि बढेका विभिन्न विकासे परियोजनाको अध्ययन सुरु गर्न पनि कोरोना महामारी बाधक बनेको छ । नेपाल-चीन रेल्वे लाइन निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसहित परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन चिनियाँ टोली नयाँ वर्ष मनाएर नेपाल आउने कार्यक्रम थियो । तर, कोरोनाको महामारी नसकिई चिनियाँ टोली नेपाल नआउने स्पष्ट भइसकेको छ ।
टोखाबाट बेत्रावती हुँदै स्याफ्रुबेंसीसम्म बन्ने सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने चिनियाँ टोली पनि कोरोनाकै कारण देखाएर नेपाल आएको छैन । चिनियाँ प्राविधिकहरु आएर विभिन्न आयोजनामा गर्नुपर्ने परामर्शका काम पनि एक वर्षदेखि रोकिन पुगेका छन् ।
जताततै प्रभाव
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सेन्ट्रल एसी’ जोड्न सकिएको छैन । ‘प्राविधिकहरु आएर फटाफट काम गरे दुई महिनामा सकिन्थ्यो’ प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरु कहिलेसम्म आइपुग्छन् भन्ने पत्तो नहुँदा आयोजनाको म्याद कति थप्ने भन्ने पनि तय गर्न सकिएको छैन ।’
भैरहवामा चीनको नर्थ-इस्ट एभिएसन कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।
निर्देशक अधिकारीका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चिनियाँ कामदार आएका छैनन् । चाइना एमएसी इन्जियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको यो आयोजना दक्ष प्राविधिकको अभावमा लक्ष्यअनुरुप काम हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमणको असर भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत परेको छ । विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले गरिरहेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले लिएका ऊर्जा सम्बद्ध आयोजनाहरु बढी प्रभावित छन् । यही कारण माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको साइटमा काम ठप्प छ । ११ महिनाअघि आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै चीन पुगेका चिनियाँ प्राविधिक अझै साइटमा फर्किएका छैनन् । गत असोजमा आएका १२ जना चिनियाँको कामले गति लिन नपाउँदै उनीहरु पनि खोप लगाउन चीन फर्किए ।
त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक मोहन गौतमका अनुसार चीनको सुईफा एएनएचई ग्रुपका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्ति फर्किने टुंगो अझै भएको छैन ।
यो आयोजनामा ४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ठेकदारको एक जना पनि प्रतिनिधि फिल्डमा छैनन् । २०२१ मार्चमा सक्ने भनिएको यो आयोजना दुई वर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था देखिएको प्रवन्ध सञ्चालक गौतम बताउँछन् । सुरुको लक्ष्यअनुसार आगामी चैत अगावै सकिनुपर्ने यो आयोजना चिनियाँ प्राविधिक र कामदार परिचालन गर्न नसकेर करिब एक वर्षदेखि कोमामा छ ।
रसुवामा बनिरहेका सान्जेन (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) आयोजनामा पनि यही रोग छ । सिभिलतर्फको काम धिमा गतिमा भइरहे पनि इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ केही काम भएको छैन । दुबै आयोजनामा विद्युत निकाल्ने टर्बाइनसहित विद्युतीय यन्त्रउपकरण जोड्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी तोनफाङ इलेक्टि्रक इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले ती उपकरण ल्याएको छैन ।
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ चीनतर्फको भन्सार जाँचपास सहज नहुँदा उपकरण ल्याउन समस्या परेको बताउँछन् । सामान नै नआएपछि प्राविधिक पनि नआएकाले काम अघि नबढेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
१४० मेगावाटको अर्धजलासययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ दक्ष कामदारको अभाव छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान, सञ्चालन लगायत दोस्रो प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ ।
तर, आयोजनालाई आवश्यक सबै जनशक्ति चीनबाट नआएको तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक प्रदीपकुमार थिके बताउँछन् । सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना २०२५ जुलाईसम्म तन्किने निश्चित भइसकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा बनिरहेको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनामा पनि कामदार अभाव देखाएर काम ठप्प पारिएको छ । मुख्य सुरुङसहित पावर हाउस, बाँध र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ ग्वाङ्सी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पनीले फिल्डमा पर्याप्त कामदार परिचालन गरेको छैन ।
सन् २०१७ मा नै निर्माण सक्नुपर्ने यो आयोजनामा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ७ दशमलव २ किलोमिटर लामो सुरुङको ४०० मिटर खन्न बाँकी छ । आयोजनाले पर्याप्त चिनियाँ प्राविधिक ल्याएर कामको गति बढाउन प्रयत्न नै गरेको छैन ।
प्राधिकरणले बनाइरहेका विभिन्न प्रसारणलाइन, सबस्टेसन परियोजनामा पनि श्रमिक अभाव कारण देखाएर काम सुस्त छ । निजी क्षेत्रबाट बनिरहेका साना जलविद्युत आयोजनामा पनि उपकरण जडान गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरु आएका छैनन् ।
दोलखा र रामेछापको सीमा क्षत्रेमा बनिरहेको खिम्ती-२, रसुवाको लाङटाङमा बनिरहेको लाङटाङखोला, लमजुङको न्यादी जलविद्युत आयोजना, दोलखाको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना लगायत पनि प्रभावित छन् ।
बुटवल-नारायणगढ सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने काम पनि चिनियाँ कामदारकै कारण देखाएर सुस्त बनाइएको छ । यो राजमार्गको दुबै खण्ड निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म आयोजनालाई आवश्यक पर्ने श्रमिक ल्याउन नसकिएको भन्दै काममा ढिलाइ गरिरहेको छ ।
साइट बन्द गर्दा नराम्रो सन्देश जाने डरले सीमित कामदार मात्रै परिचालन गरिएको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । ११३ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार आयोजना २०८० साउन २२ गतेसम्ममा बनिसक्नुपर्ने हो, तर कामको गति सुस्त भएपछि सो अवधिमा नसकिने निश्चित भइसकेको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कञ्चनरुप-कमला सडकखण्डमा काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे ब्युरो २ ले पनि महामारीको कारण देखाएर पर्याप्त श्रमिक ल्याउन नसकिएको बताएको छ । दशैंलगत्तै ठेक्का लागेको सडक विस्तारको काम थालनी नै हुन सकेको छैन ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार परियोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने लगायतका परियोजनामा पनि चिनियाँ दक्ष कामदारको अभाव देखाएर ढिलाइ भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानीआयोजनामा हेडवर्क्सतर्फको काम सुस्त छ । चीनको सिनो हाइड्रोले गरिरहेको काममा पनि दक्ष जनशक्तिको अभावलाई नै ढिलाइको कारण भनिएको छ ।
