कर्मचारी सरुवामा चलखेलको समाचार बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय सूचना प्रवाहमा कडाइ गरिएको छ । समान्य रुपमा प्रवाह तथा कार्यालयको वेबसाइटमा स्वस्फूर्त राख्नु पर्ने सूचना पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले लुकाउने प्रयास गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम पेश गरेको निवेदन समेत सूचनाअधिकारीदेखि प्रमुख सचिवसम्मले तोक लगाउन इन्कार गरेका छन् ।
सरकारले सूचना नदिन कडाई गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु डराएका छन् । नियम बमोजिम दिनु पर्ने सूचना दिन समेत कर्मचारीहरु इन्कार गरेका हुन् ।
मंगलबार पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्तिले समाचार प्रयोजनका लागि मौखिक सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी उपसचिव जयकुमार राउतले सूचना मागको निवेदन दिन भने । अनलाइनखबरका पत्रकार महतोले सूचना निवेदन दिएपछि सूचना अधिकारीले तोक लगाएनन् । उनले कार्यालयका प्रवक्ता प्रवक्ता समेत रहेका केशव राज सुवेदीबाट तोक लगाउन भने । प्रवक्ता सुवेदीले प्रमख सचिव लोकनाथ पौडेल बाहिर रहेकाले बुधबार आउन आग्रह गरे । पत्रकार महतो बुधबार निवेदन लिएर पगेपछि प्रमुख सचिव पौडेल व्यस्त थिए । सुरक्षा गार्डमार्फत तोक लगाउन निवेदन पठाएपछि प्रमुख सचिवले तोक नलगाई निवेदन फर्काए ।
सूचाना अधिकारी र प्रमुख सचिवले तोक नलगाएको निवेदनमा आफूले तोक नलगाउने बताउँदै पत्रकार महतोलाई फर्काए । केहीदिन अघि वन मन्त्रालय मातहतका डिएफओहरुको मुख्यमन्त्री कार्यालयहरुले गरको सरुवाको नामावली र सरुवा अवधि विवरणसहितको सूचना पत्रकार महतोले समाचार प्रयोजनका लागि माग्दै निवेदन दिएका थिए ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार केहीदिन अघि मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारी सरुवाको सूचना किन तुहाएको भन्दै कार्यालयका कर्मचारी बोलाएर कडाइ गरेका थिए ।
जनमतका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले २५ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेपछि पारदर्शिता प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र वन मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीको सरुवा चलखेल गरेको समाचार बाहिरिएपछि बदनामीको डरले सरकारले सूचना प्रवाहमा कडाइ गरेको स्रोतको दावी छ ।
यस विषयमा प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिक्रियाको लागि फोन गर्दा उठेन । todaypati बाट
