गौर घटनाका पीडितहरुसँग ५ बुँदे सहमति गरेको सरकारले दोषी देखिएका माथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ।
१७ वर्षअघि चैत ७ गते रौतहटको गौर राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको झडपमा २७ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। सोही घट्नामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
कारबाहीको लागि दबाब बढाएपछि साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
घटनामा परी घाइते भएकालाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालय पत्र पठाउने काम भएको उनले बताए ।
घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाई छ। यो प्रकरणका काराण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेका छन् । नेपालआज
