काठमाडौं । बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को कार्यान्वयन १४ भदौदेखि हुने भएको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १४ भदौबाट सुरु हुने ९इन्ट्री इन्टु फोर्स० समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले बतायो ।
‘यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए० नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा ३० अगस्टलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स’ बनाउने समझदारी बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको माइन्युटिङ भइसकेको छैन, बोर्डमा पर्यवेक्षकका रुपमा एमसीसीका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरुको समर्थन छ । यही मितिबाट पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ ।’ एमसीसीको मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ सरकार लागेको हो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७।३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको ७।४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना हुनेछ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण भने हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार छनोट भएर काम शुरु गर्ने बेलासम्म आवश्यक जमिन अधिग्रहण पनि भइसक्ने भन्ने आधारमा इन्ट्री इन्टु फोर्समा जान खोजिएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्ने उल्लेख भएकाले यी दुई काम बाँकी रहेकै आधारमा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जान नरोकिने ती उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
१३ असोज ०७६ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयत सम्झौता ९पीआईए० मा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वेल्करका प्रतिनिधि तथा नेपाल देशीय निर्देशक ट्रोय इ कोफ्रोथ ।
सम्झौताको धारा ७ मा अरु पनि पूर्वशर्तहरु राखिएका छन् । सम्झौता लागू हुनुपूर्व दुई पक्षबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ७।२ मा छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकार्य सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गरेको जानकारीसहितको पत्र एमसीसीलाई लेख्नुपर्ने पनि सो दफामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने ढाँचा तथा रुपमा नेपालको कानून तथा न्याय मन्त्री ९वा एमसीसीलाई स्वीकार्य सरकारको अन्य कानूनी प्रतिनिधिले० सहिछाप गरेको कानूनी राय पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुरुप कानून मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने राय दिएपछि सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो विवाद भएको छ । अन्ततः ०७८ फागुन १५ मा संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।
अब परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयोजनका लागि पत्राचार गर्न दस्तावेजहरु संकलन भइरहेको एमसीसी बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
दस्तावेजहरु संकलन भइसकेपछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यससम्बन्धमा पत्राचार गरिने पनि उनले बताए । ‘सम्झौतामा भएको प्रावधानअनरुप एमसीसीले कार्यान्वयनमा जाने विषयमा औपचारिक पत्र पठाएपछि आयोजना औपचारिक रुपमा सुरु हुनेछ, सँगै काउन्टडाउन पनि थालिनेछ,’ उनले भने ।
ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको, जग्गा प्राप्त तथा रुख कटान समेत बाँकी रहेकाले अहिल्यै आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा समयमा नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै गरेका छन् । तर, त्यस्तो जोखिम कम रहेको ती बार्ड सदस्यले बताए ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।
त्यसलगत्तै यो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएकोमा मुलुकमा राजनीतिक विवाद बढ्दै गएपछि कार्यान्वयन पछि धकेलिएको थियो ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ० लगानी हुँदै छ
मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्तबाट सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केही पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहे पनि सोही समझदारीअनुरुप अगस्त ३० बाट कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए०लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत कुन(कुन आयोजना बन्दैछन् रु
सरकारले एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे(लप्सीफेदी(हेटौंडा(नयाँ दमौली(नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यु बुटवल, न्यु बुटवल(न्यु दमौली, न्यु दमौली(रातामाटे ९नुवाकोट०, रातमाटे(हेटौँडा र रातामाटे(लप्सीफेदी ९काठमाडौं० प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी हुने छ । त्यस्तै, रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसी अन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
एमसीसीले सडक मर्मतका लागि नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै छ । एमसीसीअन्तर्गत पूर्व(पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेसन ९एफडीआर०’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट’ ९सुपरपेभ० प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुनेछ । यो प्रविधि हाल अमेरिकामा प्रयोगमा छ ।
प्रसारणलाइन बन्ने १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ९ सय ९२ वटा वडाहरु भएर प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । पाल्पाबाट एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारणलाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य शुरु भएको छ ।
त्यसबाहेक रुख कटान लगायतका कामका प्रक्रियाहरु पूरा गर्न बाँकी नै छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ९ईआईए० अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसीअन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।
२९ भदौ २०७४ मा अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन निमित्त सीईओ जोनाथन नास ।एमसीसीको टाइमलाइन –
नेपाल अनुदान पाउनयोग्य हुन्छ कि हुन्न ९थ्रेसहोल्ड हेर्न० भनेर मूल्यांकन गर्न सन् २०११ मा एमसीसी पहिलोपटक आएको थियो । तर, नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नीतिनियम, ऐन कानुन तथा लगानीको वातावरण बनिसकेको निष्कर्ष निकाल्दै थ्रेसहोल्ड आवश्यक नभएको निष्कर्ष एमसीसीको रह्यो ।
०७१ माघको अन्तिम साता एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत थिए ।
२६ चैत ०७१ नेपाल सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसीसी निर्देशक समिति गठन गर्यो । त्यस्तै, कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरियो ।
५ साउन २०७३ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट संशोधनसहित पुनः सम्झौता भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए ।
२९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीएबीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।
जेठ २०७५ मा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए(नेपाल ९बोर्ड०गठन गर्यो ।
१३ असोज २०७६ मा उक्त एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता ९पीआईए० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वेल्करले हस्ताक्षर गरे ।
२८ असोज २०७६ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार बुटवल(गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल(भारतबीच सहमति भयो ।
१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन ।
१४ भदौ २०८० बाट आयोजना कार्यान्वयनमा लाने तयारी भइरहेको छ ।
एमसीसी के हो रु
एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् । ‘यसले साझेदार ‘मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा भने सन् २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ० लगानी हुँदै छ ।
यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ९एमसीए( नेपाल० भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो । अनलाइनखबर बाट साभार
