काठमाडौं- चीनले मार्च २८ देखि आफ्नो हाइनान प्रान्तको छियोङहाइ सहरमा बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए) को चार दिने वार्षिक सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। तर यस अफलाइन बैठकमा सन् २०१९ पछि पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनबाट औपचारिक निमन्त्रणा आए पनि सहभागी नहुने जनाएका हुन्।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एसियाको एकीकृत आर्थिक विकासको प्रक्षेपित उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा स्थापना भएको बीएफएको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्रा भारत भ्रमणका लागि पूर्व प्रतिबद्धता जनाउँदै निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका हुन्।
यद्यपी यस सन्दर्भमा नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रचण्डलाई देशमा चीन समर्थक नेता मानिने भएकाले बेइजिङले यसलाई ठूलो झट्काका रूपमा हेरेको छ।
‘चीनले औपचारिक निमन्त्रणा दिए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीएफएमा सहभागी नहुने र त्यसको पछाडि भूराजनीतिक कारण रहेको हामीलाई थाहा छ,’ हुबेईस्थित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाङ सुबिनले भनेका छन्।
सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, ब्लूमबर्गका अनुसार मार्च ३१ सम्म चल्ने वार्षिक बीएफए बैठकमा सहभागी हुन सक्ने प्रमुख व्यक्तित्वहरू छन्। विकास र समावेशीता, दक्षता र सुरक्षा, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोग, बीएफएको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख, व्यवसायी नेता र शिक्षाविद्हरू पनि सहभागी हुने चाइना डेलीले जनाएको छ।
चीनका लागि बीएफए वार्षिक सम्मेलनमा नेपाल प्रधानमन्त्रीको सहभागिता नराख्ने अवस्था हेर्दा बेइजिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन गर्न हिमालयन देशलाई दबाब दिइरहेको बेला बेइजिङको निम्तो अस्वीकार गरेको कुरा बाहिरिएको हो। मे २०१७ मा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका समयमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग बीआरआईमा सामेल हुने सम्झौता गरेका थिए।
नेपालले बिआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो, जसलाई कहिलेकाहीँ न्यू सिल्क रोड इनिसियटिभ भनिन्छ, काठमाडौंले महत्वाकांक्षी बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। नेपालले पहलका लागि नौवटा आयोजना पहिचान गरेको छ ।
तर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चीनबाट ऋण लिएर ठूलो ऋणमा फसेका श्रीलंका, पाकिस्तान, जाम्बियालगायत अन्य देशमा पीडादायी घटनाक्रम देखेपछि हिमालयन देशले चीनको नेतृत्वमा भएको पहलप्रति सतर्कता अपनाइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले चीनको दबाबका बाबजुद पनि ऋणको जालमा फस्ने डरले बीआरआईअन्तर्गतका रेल–सडक जोड्ने आयोजनाका लागि व्यावसायिक ऋण स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
नोभेम्बर २०२२ मा नेपाल सरकारले ट्रान्स हिमालयन चीन-नेपाल रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेइजिङको प्रस्तावमा आफ्नो आपत्ति जनायो। तर, प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएको २४ घण्टाभित्रै चीनले डिसेम्बर २७ मा चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ सदस्यीय विज्ञ टोली काठमाडौं पठाएको थियो ।
चीन-नेपाल रेल लाइनले हिमालय देशको करिब ८ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ, जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाई भन्दा बढी हो। न्यून आय भएको मुलुक नेपालका लागि यो आयोजनाका लागि लिइने ऋणको ब्याज र साँवा रकम तिर्न निकै असम्भव छ। त्यसैले नेपालले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न व्यावसायिक ऋण नदिई अनुदान दिन आग्रह गरिरहेको छ ।
बेइजिङले त्यस्ता अनुरोधका फाइलमा बसिरहेको बेला चीनले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम इन्धन र यात्रु बोकेका साना विमान मात्रै अटाउन सक्ने भन्दै छानबिनको दायरामा आएको छ। आलोचकहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन नगरी निर्माण गरिएको श्रीलंकाको हम्बनटोटा विमानस्थल जस्तै सेतो हात्ती बन्न लागेको बताएका छन्।
यसले नेपालका जनतामा चीनको नेतृत्वमा रहेका आयोजनाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बलियो भएको छ। नेपाल अझै ऋणको चपेटामा पर्ने उनीहरुको आशंका बढेको छ। हिमालयको देश पहिले नै झण्डै ८ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको बोझले दबिएको छ र ऋणको थप उधारो, विशेषगरी व्यापारिक कोष्ठक अन्तर्गत देशको आर्थिक समस्या र चुक्ता सम्बन्धी समस्याहरू गहिरो हुन सक्छ।
तर, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत नेपाल आफ्नो खुट्टामा फसेकोमा चीन चिन्तित छ । फेब्रुअरी २०२२ मा काठमाडौंबाट अनुमोदन भएको एमसीसीले नेपाललाई सडक र अन्य कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको विकासका लागि ५० करोड डलरको अनुदान प्रस्ताव गर्दछ।
गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। बेइजिङले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक विकासलाई ध्यान दिनुअघि नै नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको बीएफए सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दै आलोचना गरेका छन्।
