काठमाडौं । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा विभेदकारी नीतिले अन्यायमा परेका थारू समुदायलाई न्याय दिन खोज्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । थारूहरूको जनादेशको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जोखिम लिएर न्यायपूर्ण निर्णय लिँदा आफनै दलबाट सहयोग नपाएका हुन् । यसमा प्रतिपक्षी एमालेले पनि दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।
सत्तामा हुँदा रेशम चौधरीलाई छोडाउन अदालतमा प्रक्रिया मिलाउने प्रयास गरेको, कैलाली गएर रेशम निर्दोष छन्, हामी छुटाउँछौं भनेर अध्यक्षले भाषण दिएको एमाले अहिले भने देउवाले थारूलाई न्याय दिने गरि कानुन संशोधन गर्दा विरोधमा उत्रिएको छ । देउवाले राजनीतिक थिचोमिचो र अन्यायमा परेका थारू समुदायलाई न्याय दिने प्रयासस्वरूप अध्यादेश ल्याएका छन् । अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ ।
अध्यादेश शीतल निवास पुगेको ४८ घण्टाभन्दा धेरै भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो बेलासम्म अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने गरेकी भण्डारीले यो अध्यादेश रोकेर राखेकी छिन् । अध्यादेशले राजनीतिक अन्यायमा परेका थारू समुदायलाई थोरै भए पनि राहत दिन्छ । विशेष गरेर टीकापुर घटनामा थुनामा रहेका र मुद्धा लागेका नेता कार्यकर्तालाई आममाफी हुनेछ । यो अध्यादेशले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सीके राउत र माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्वका राजनीतिक मुद्धा लागेकालाई पनि आममाफी हुनेछ ।
अध्यादेशबाट थारु मात्रै लाभान्वित हुने छैनन् । अरु समूह पनि लाभान्वित हुनेछन् । तर, थारूहरूले न्याय पाउने भए भनेर नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, प्रदीप पौडेल विरोधमा देखिएका छन् । एमालेका नेताहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । गोकुल बास्कोटा, विष्णु रिमाल, भीमबहादुर रावल, एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु सडकमै उत्रिएर विरोध गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली पनि विरोधमा आइसकेका छन् । ओलीका सचिवालयका नेताहरू धमाधम बोल्न थालेका छन् । राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलित भएका थारूलाई काठमाडौंले अधिकार दिन चाहँदैन ।
थारूलाई सधैँ दमन र थिचोमिचोमा राखेर स्वार्थपूर्ति गर्न पल्केको समाज र नेताहरूले थारूलाई अधिकार दिएर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न तयार छैन । त्यही थारू समुदायले मधेश आन्दोलनको बेला ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को मागलाई तुहाइदिएको थियो । केही मधेशी नेताहरूले तराई बिखण्डनको नारा लगाएका थिए । मधेशी नेताहरूको मागलाई भूमिपुत्र थारूले तुहाइदिएका थिए । मधेशीहरूले राजनीतिक अधिकार पाए । तर, थारूले अधिकार पाएका छैनन् । आन्दोलनका बेला टीकापुर घटना भयो भनेर रेशमलाल चौधरी, धनिराम थारू, लक्ष्मण थारूलगायत सयौँलाई मुद्धा लगाएर दुःख दिइएको छ । राजनीतिक मुद्धा हुँदाहुँदै रेशमलाई थुनामा राखिएको छ ।
पहाडे वा मधेशीहरूको यो घटना हुन्थ्यो भने थारूलाई जस्तै अन्याय हुने थिएन । अहिले पनि विप्लव, माओवादी र सीके राउतलाई पनि यो अध्यादेशले राहत दिँदैछ । तर, त्यस विषयमा कोही पनि बोलेको छैन । बरु थारूलाई उन्मुक्ति दिन थालियो भनेर सीमित तत्वले उत्पात मच्चाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले थारू समुदायलाई यसअघि पनि ठूलो गुन लगाइसकेका छन् । कमैया र कमलरीलाई मुक्ति दिएका देउवाले आफ्नो राजनीतिलाई दाउँमा राखेर फेरि थारूहरूलाई न्याय दिने प्रयास गरेका छन् ।
देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट ठूलो असहयोग भइरहेको छ । काठमाडौंले थारूलाई राजनीतिक अधिकार र न्याय दिने पक्षमा छैन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने थारूहरूले फेरि आन्दोलन उठाउनुपर्ने बेला आउन सक्छ । देउवालाई आफ्नै टिमका नेताहरूले पनि बचाउ गर्न डराएका छन् । विभिन्न लोभ र लालचमा परेका नेताहरू बोल्न सकेको छैनन् । केन्द्रीय सदस्यद्वय एनपी साउद र योगेन्द्र चौधरीले खुलेरै देउवाको समर्थनमा बचाउ गरेका छन् । देउवा निकटका पदाधिकारीहरू पूर्णबहादुर खड्कासहितका व्यक्ति बोलेका छैनन् ।
खुमबहादुर खड्काकी पत्नी शिला खड्का पनि बोलेकी छैनिन् । ईश्वरी न्यौपाने पनि बोलेकी छैनिन् । शिला दाङ र ईश्वरी कैलालीकी हुन् । उनीहरू थारूको मतबाट राजनीति गर्ने नेता हुन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा।शशांक कोइराला, दीपक गिरी, रमेश लेखक, डा।गोविन्द पोखरेल, सञ्जयकुमार गौतम लगायतको आवाज पनि थारूको पक्षमा सुनिएको छैन । तर कैलाली कञ्चनपुरका सम्पूर्ण नागरिक तथा मधेसका अगुवाले देउवाको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
