काठमाडौं- मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पात्रलाई मधेसी जनताले पनि अस्वीकृत गरिदिएका छन्। २०६३ सालपछि लगातार जितेर सांसद र मन्त्री भए, तर मधेसी जनताका जनजीविकाका सवालहरुलाई बिर्सिए।
सत्ता स्वार्थमा रमाउन बानी परेर मधेसी जनतालाई झुक्याउँदै आएका उपेन्द्र यादवलाई यसपटक मधेसी जनताले नै झुक्याएका छन्। उनलाई आफ्नो नेता मान्न अस्वीकार गरेका छन्।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा यादव सप्तरी-२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग फराकिलो मतले पराजित भएका छन्। २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनबाट नै यादवको नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव बढेको हो।
उनले हरेक निर्वाचनमा मधेसका मुद्दा उठाउने र जिताएर पठाएपछि सम्बोधन गर्ने बताए पनि जितिसकेपछि सत्ताको खेलमा मधेसी जनतालाई नै बिर्सिने गरेका कारण पनि यसपटक उनको पराजय भएको हो। ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिमा आएका यादव पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बने पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन सकेनन् र ती मुद्दालाई उनले प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्।
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा यादव सहित सबै मधेसी नेताहरुले ६ महिनाभन्दा लामो समय मधेस बन्द लगायतका आन्दोलन गरे। तर सफल भएनन्। मुद्दा सम्बोधन नहुँदै यादवले अन्य सहयात्री दललाई छाडेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरे। मधेसमा त्यसको आलोचना भयो। तर यादवले वास्ता गरेनन्। पछि मधेस केन्द्रित अन्य दलहरु पनि निर्वाचनमा जान बाध्य भए।
निर्वाचन लगत्तै यादव एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न गए। जबकि मधेसमा भएको लामो आन्दोलनको मुख्य निशानामा तीनै ओली थिए।
यादवले ओलीसँग हातेमालो गरेपछि उनको पार्टीमा बिस्तारै समस्या देखिन थालेको थियो। रेणु यादव सहितको एउटा समूह उनको पार्टीबाट फुट्न लाग्दा उनले राजपासँग एकता गरेर फुटलाई जोगाए र जसपा बनाए। तर, ओलीको कदमलाई हेर्ने दृष्टि नमिल्दा जसपा फुट्यो। यसले यादवमाथि मधेसको मुद्दाभन्दा पनि सत्ताको खेलमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्यो। जुन अहिले उनको हारको कारण बन्न पुग्यो।
