काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएका ८० वटा गाडी यो चुनावमा भने प्रयोगमा नआउने भएको छ । सरकारी दर्ता प्रक्रिया मिलाउन ढिलाई हुँदा ती गाडीले आयोग परिसरमै घाम ताप्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपाल सरकारलाई प्राप्त दुई सय मध्ये १ सय २० गाडी शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रालयले लगेको छ ।
यसअघि वि.स २०६४, २०७०, २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा सयौं सवारीसाधन उपलब्ध गराएको भारत सरकारले त्यो क्रमलाई यसपटक चुनावमा पनि निरन्तरता दिएको छ । आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि भारत सरकारसँग सवारीसाधन माग गरेअनुसार उपलब्ध सवारीसाधन समयमै प्राप्त नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाई भएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय चुनावमा सवारी साधन अभाव हुँदा आयोग र प्रहरीले भाडाको सवारी साधन उपयोग गरी तोकिएको काम सम्पन्न गरेका थिए । सहयोगमा पाएको नयाँ सवारी चल्ने अवस्था नभएपछि आयोगलाई चुनावी सामाग्री ओसार पसारमा थप दबाब भएको छ । यस अवस्थामा सरकारी निकायसंग मागेर, भएका सवारी मर्मत गरेर चुनाव टार्ने आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ ।
प्रहरीले चार सय बढी सवारी साधन सुरक्षा प्रयोजनका लागि मागेको थियो । अघिल्लो चुनावमा पाएका सवारी साधन थोत्रा, मर्मत गर्न नमिल्ने भन्दै उसले सरकारलाई सवारी साधन र हतियार माग्दै आएको थियो । गृहमन्त्रालयले लिएका सवारी साधन आवश्यकता हेरेर प्रहरी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ । आयोगले भने चुनावपछि देशभरका आफ्ना मातहत निकायलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी हस्तान्तरण गर्ने छ ।
