‘रेड जोन’मा मधेसकेन्द्रित दलका ठूला नेता

मधेस आन्दोलनको क्षयीकरण, विभाजित अवस्था र ‘अस्वाभाविक’ गठबन्धनमा रहेका कारण आसन्न निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई चुनौती थपिएको छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त उनीहरूलाई झनै झस्काएको छ ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मिलेर लडेकाले मधेसकेन्द्रित दलका ठूला नेताले पराजय भोग्नैपरेन । तत्कालीन राजपा (हाल लोसपा) र संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा त्यतिखेर मधेसमा प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये २० सिट र प्रदेश सभामा बहुमत जित निकालेका थिए । तर, परिस्थिति अहिले फरक बनेको छ, दुई दल फरक–फरक गठबन्धनमा छन् र शीर्ष नेता नै चुनाव जित्न चुनौतीपूर्ण संघर्षमा छन् ।

अहिले जसपा र लोसपा विभाजित छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पहिलोपटक संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन लड्दै छ । निर्वाचन मिति घोषणा हुँदासम्म सत्तागठबन्धनसँग रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले अन्तिम समयमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा उसले संघतर्फ १७ र प्रदेश तर्फ ४२ सिट पाएको छ । त्यस्तै, ठुला दलसँग तालमेलको प्रयासमा रहेको लोसपा अन्तिम समयमा सत्तागठबन्धनमा मिसिएको छ । उसले प्रतिनीधिसभातर्फ सात र प्रदेशमा १४ सिट पाएको छ ।

स्थानीय तहमा पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः कांग्रेस र एमाले बनेका छन् । सो निर्वाचन परिणाम र दलहरूका पछिल्ला समीकरण विश्लेषण गर्दा मधेसका ३२ सिटमा क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय दललाई अनुकूलता थपिएको विश्लेषक बताउ“छन् ।

मधेस राजनीति नियालिरहेका विश्लेषक विजयकान्त कर्णले मधेस आन्दोलनबाट उदाएका शीर्ष नेता अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । ‘मधेस आन्दोलनले जन्माएका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जब सत्तासँग प्रेम हुन्छ, त्यतिवेला यहाँका जनताले अस्वीकार गर्छन् । उदाहरणका लागि ०७० को निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । ०६४ को निर्वाचनमा ९५–९६ सिट ल्याएका मधेसी दल ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका घटेर ३५–३६ मा झरे । तर, त्यसपछि उनीहरू काठमाडौंसँग लडे । संयुक्त रूपमा मधेस आन्दोलन गरे । त्यहीकारण फेरि मधेसमा बहुमत सिट ल्याएर मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्वसमेत गरे । संघीय संसद्मा पनि ठूलो उपस्थिति भयो,’ उनले भने, ‘मधेसी राजनीतिक दलहरूले सत्ताको राजनीति गर्दा जनताले अस्वीकार गरेको विगतजस्तै यसपटक पनि यही हुनेवाला छ । मधेसकेन्द्रित दल यहाँको ठूलो दल हुने स्थिति त छैन नै, सँगसँगै मधेसका शीर्ष नेता आफैँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । मधेसको आन्दोलनको जुन भावना थियो, त्यही भावनाले उनीहरूको मत बढाउने अवस्था छैन । तर, पाँच वर्ष सत्तामा रहँदा पहुँचका आधारमा गरेको काम र व्यक्तित्वका कारण जिते भने त्यो अर्कै कुरा भयो ।’

विचारका हिसाबमा हाम्रो हिजो जस्तो मत थियो, आज पनि त्यही छ ।’

०७९ : ०७४ मा सिराहा ४ बाट निर्वाचित जसपाका ठूला नेता राजकिशोर यादव यसपालि सिराहा २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । सिट बाँडफाँड मिलाउने क्रममा पार्टीले उनको निर्वाचन क्षेत्र बदलेको हो । उनी त्यहाँ कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । त्यो क्षेत्रका लागि दुवै नयाँ उम्मेदवार हुन् ।

सिराहा २ मा कुल २७ वडा छन् । जसमा सुखीपुर नगरपालिकाका पूरै १० वटा वडा, बरियापट्टी गाउँपालिकाका पूरै पाँचवटा वडा, नवराजपुर गाउँपालिकाका पूरै पाँचवटा वडा, औरही गाउँपालिकाका पूरै पाँचवटा वडा, लक्ष्मीपुर–पतारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र अर्नामा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ पर्छन् । गत स्थानीय चुनावमा यी सबै वडाका अध्यक्षका उम्मेदवारले ल्याएको मत हेर्दा यहाँ जसपा–एमाले गठबन्धन सत्तागठबन्धनभन्दा एक हजार दुई सय ३८ मतले मात्रै अगाडि छ । जसमा कांग्रेसको १६ हजार दुई सय ५४, एमालेले १४ हजार पाँच सय १०, जसपाले १३ हजार आठ सय ७५, माओवादीले सात हजार तीन सय ७४, एकीकृत समाजवादीले दुई हजार पाँच सय ७१ र लोसपाले नौ सय ४८ मत ल्याएका थिए ।

स्थानीय चुनावताका जसपा सत्तागठबन्धनसँग थियो । उसले एमालेलाई प्रतिगमनकारीको आरोप लगाइरहेको थियो । तर, आसन्न चुनाव उही एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेकाले त्यहाँ जसपाको माहोल पहिलेजस्तो नरहेको विश्लेषक जनकपुरी बताउँछन् । ‘आफूले नै उठाएको मुद्दा नागरिकता विधेयक पारित गर्न असहयोग गरेको एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्दा त्यसले आसन्न चुनावमा जसपालाई असर पुग्ने देखिन्छ,’ विश्लेषक जनकपुरी भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीय तहको अंकगणितमा थोरै मतले अगाडि देखिए पनि राजकिशोरलाई त्यहाँ जित्न कठिन हुने देखिन्छ । चित्रलेखालाई त्यसले फाइदा पुग्ने सम्भावना छ ।’

राजकिशोर तत्कालीन राजपा हुँदा ६ जना अध्यक्षमध्येका एक थिए । चक्रिय प्रणालीअन्तर्गत ६ जना अध्यक्षले नेतृत्व गर्नेक्रममा उनले पनि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । ०७८ जेठमा तत्कालीन केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा राजकिशोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि उनले १२ दिन मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका थिए । नयाँपत्रीका बाट साभार