बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२औं प्रधान न्यायाधिश हुन्। यस अवधिका हरेक प्रधान न्यायाधिश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन्। तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे। यस श्रृँखलाका कतिपय चर्चित न्यायाधिशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन।
चोलेन्द्र शम्सेरका उपर संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएपछि यिनी सार्वजिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएनन्। चुपचाप नै रहे। संसदको राजनीतिक समिकरण र मुख्य प्रतिपक्ष एमालेका प्रति आशावादी रहेकाले आफु पुनः अदालतमा फर्किने यिनको आश थियो होला। यिनले एमालेलाई कुनै ठूलो गुण त लाउन पाएनन्। यद्यपि पछि बनेको एमाले बिरोधी सत्ता गठबन्धनको कारणले एमाले थोरै सहानुभूति राखेको देखिन्छ। अबको स्थितिमा संसद भित्र प्रायसः मंचन हुने तिकडमी खेलका कारणले यिनको अदालतमा फर्किने संभावना रहेन। साथै, यिनी बिरूद्धको महाअभियोग पारित हुने संभावना पनि देखिदैन। शायद यस कारणले पनि होला चोलेन्द्र शम्सेर अत्यन्त मुखर तथा उग्र रूपमा संसदीय समितिका समक्ष प्रस्तुत हुदैछन्। उनको प्रस्तुतीले नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको संभवतः आजसम्मका सबैभन्दा बिकराल पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ। यस बिषयमा प्रवेश गर्नु मेरो मनशाय होईन। मैले यहाँ, पच्छिल्लो समयमा नेपालको अदालतले भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको बारेमा लेख्न चाहेको हुँ।
मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि प्रधान न्यायधिश मध्ये बिश्वनाथ उपाध्याय सर्वाधिक चर्चामा रहे। बि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनि मुख्य निर्माता थिए। दरबारका शहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिसमा पुग्दा पनि उनि अप्रभावित तथा अटल रहेका थिए। नयाँ संविधानका लागि नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसंग मेल खादैन्थ्यो-यस्तो कठिन समयमा बिश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए। तर केही बर्ष नबित्दै उनि एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए। प्रम गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिश गरेको संसदको पहिलो बिघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनि नेपाली काँग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे। यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनि भन्दा बरिष्ठ न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीलाई पंछाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधिश हुनु बिवादजन्य कारण मानिन्छ। यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो।
एमालेले अर्का प्रधान न्यायाधिश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो। उनि बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो। तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको बिशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेल माथी शारिरिक प्रहार भयो। मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले। शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधिशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ। सुरेन्द्र प्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश पाई बिदा भए। आफुले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे।
