सरकारले सुटुक्क निजामती अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले फरक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा तीनै तहका कर्मचारीहरुको मनोबल र वृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर संघीय निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्न सरकार गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमाझ भेदभावको महसुस हुन नदिन र उनीहरुलाई समेत पर्याप्त अवसर दिन भन्दै ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले केप ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको समायोजनलाई भने संविधान र कानूनसम्मत ठहर्याउँदै सदर गरेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा उनीहरुको मनोबलमा प्रतिकुल असर परेकाले वृत्तिविकासमा असर नपर्ने र संघीय तहमा झै अवसर कायम हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय तहका पदहरुमा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
निर्देशनात्मक आदेशमा केके छन् ?
नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउन कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुने वातावरण बनाउनु भनी आदेश जारी गरेको हो । निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका शर्तहरुको संरक्षण र फराकिलो वृति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
कर्मचारीहरुको अवसर र वृत्तिविकास जोडिएका कतिपय विषय संघीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन हुने देखिएको तर लामो समयदेखि संघीय संसदमा विचाराधिन विधेयक अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ । आइतबार सार्वजनिक निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु ।’
सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरु देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरुलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्न आदेश दिएको छ ।
समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु संघीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावका क्रममा त कतिपय सांसदहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा सघीय तहमा समेत स्थानीय र प्रदेश तहको मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित कोटा तोक्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश दिएको छ । ‘संविधानमा मुलुकको तीन तहको सरकार जोड्ने सेतुको रुपमा प्रशासन संयन्त्रलाई परिकल्पना गरेकाले’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरु स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई छनौट गर्ने परिकल्पना गर्नु ।’
बढुवा हुने अवधि पूरा गरेपछि सरुवा भएर जुनसुकै प्रदेशमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ । अघि समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय तहमा सरुवा भएर आउनसक्ने सम्भावनालाई निषेध नगर्न आदेश दिएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठताक्रमलाई आधार मान्न समेत सुझाएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीहरु एकपटकका लागि बढुवा भएर फेरि निजामती सेवामा फर्कन पाउँछन् । यसले वृत्तिविकासको अवसर रोकिएको प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुका हकमा ‘एकपटक बढुवा भएपछि फेरि बढुवामा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू’ भनी आदेश जारी गरेको हो ।
श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आदेश
अहिले कर्मचारीवृत्तमा दुई विषयले द्वन्द्व खडा गरेको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशमा सचिवसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले ती पदमा संघीय तहका कर्मचारी लैजानुपर्ने निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको माग छ । सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा स्पष्ट त बोलेको छैन, तर केही सुझाव दिएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख तथा प्रदेश सचिव समेत स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुबाट हुने व्यवस्था छ । यसले प्रशासनिक संघीयकरण हुने र कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवसर फराकिलो हुने भएपनि निर्णय गर्नुपूर्व अध्ययन गर्नु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीलाई मात्रै प्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी दिंदा पर्नसक्ने असर, संघीय सरकारसँगको समन्वय र स्थानीय सेवाको जिम्मेवारी दिनसक्ने क्षमताजस्ता पाटोमा हेर्न सुझाव दिएको हो । यो पाटोमा अध्ययन गरेर विधेयकमा व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।
अहिले उही तहका कर्मचारीहरुमध्ये संघीय तहकालाई मर्यादाक्रममा माथि अनि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल राखिएको छ । यस्तो विभेद घटाउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा समेत तहगत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । २३ साउन २०६४ सालमा संशोधन भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा समेत तहगत प्रणालीको परिकल्पना थियो ।
अहिले संघीय तहमा श्रेणीगत प्रणाली छ भने स्थानीय र प्रदेशमा तहगत प्रणाली छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी देशभरका सबै सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली कायम गर्ने ।’
कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त संख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच तथ्यांकमा एकरुपता र समान धारणा नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको एकरुप विवरण कायम राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अभिलेख अद्यावधिक गर्न भनेको छ । अनि रिक्त पदमा विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगमा पत्राचार गर्दा खाली हुनुको कारण खुलाउन समेत आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै समायोजनलाई सही ठहर्याएको थियो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन कर्मचारी समायोजनका अरु कैयौ मुद्दालाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।
समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा के भयो ?
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अवसरबाट बञ्चित नगर्नु भनी आदेश दिएपनि दुई वर्षअघिको समायोजनलाई भने संविधान र कानूनसम्मत ठहर्यायो । समायोजनमा परेका कर्मचारीहरुले अघि सारेका विभिन्न मागहरुमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले समायोजनको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
कर्मचारीहरुले संविधान जारी हुँदा सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरु मात्रै समायोजनमा पर्ने दावी गरेका थिए । आफूहरु पछि नियुक्त भएकाले संविधान जारी भइसकेपछिको नियुक्ति स्वतः संघीय तहमा हुने उनीहरुको तर्क थियो । संविधान जारी भइसकेपछि समेत निजामती सेवामा नियुक्तिको क्रम चलिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समायोजनका बेलासम्म नै निजामती सेवाका कर्मचारी त्यसमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
समायोजन भएको लामो समय वितेपछि कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । ढिलोगरी न्याय माग्नेले न्याय नपाउन पनि सक्छ भन्ने विलम्ब सम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त छ । सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरु ढिलोगरी अदालतमा आउनुलाई स्वाभाविक मान्यो । समायोजन भएपछि समेत उनीहरुले त्यसमा असन्तुष्ट भई प्रशासनिक उपचार खोजेकाले ढिलाइ भएको भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
समायोजनमा विभिन्न आधार र मापदण्ड बनाइएको थियो । कर्मचारीहरुले त्यसमा भेदभाव गरेको दावी गरेका थिए । जेष्ठता लगायतका आधारमा समायोजनको मापदण्ड बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समायोजनपछि तोकिने कार्यक्षेत्रका लागि समेत मापदण्ड बनेकाले भेदभाव भन्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनका क्रममा तयार भएको ‘कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्ड, २०७७’लाई समेत कानून विपरीतको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । अनि समायोजन गर्दा संघको सेवाका पदहरु लुकाई रिक्त राखी प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिएको भन्ने दावीलाई समेत स्विकार गरेन ।
दुई वर्षअघि समायोजन भएर स्थानीय र प्रदेश तहमा पुगेका कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण धमाधम संघीय तहमा फर्केका थिए । अब भने उनीहरु समायोजन भएकै क्षेत्रमा फर्किनुपर्ने भएको छ ।
विभिन्न समयमा भएको अन्तरिम आदेशका कारण फेरी संघमा फर्केका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा लोक सेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै ढिलाइ गर्दै आएका थिए ।
हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्ण पाठ
