काठमाडौं । चिनियाँद्धारा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको भौतिक संरचनाको विरुद्ध राष्ट्रिय एकता अभियानले राष्ट्रसंघिय कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय एकता अभियानको अध्यक्ष विनय यादवले राष्ट्रसंघको काठमाडौं स्थित कार्यालयमा गएर सूचना अधिकारी राजेन्द्रमान बनेपालीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाली भु भागलाई चिनियाँहरुद्धारा अतिक्रमण गरेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “एकता अभियानले नेपालको चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध लगातार लोकतान्त्रिक र कानुनी तवरमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियानले चीनसँगको नेपालको समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई यथाचित भूमिका निर्वाह आग्रह गदैछौ ं।”
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, अतिक्रमित भूमिबाट चीन फिर्ता जानुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नुपर्ने र सबै सीमा स्तम्भहरुको जीपीएस राख्दै यसको रेकर्ड दुवै सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावास, नेपाल स्थित युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि, रुसी दूतावास, चिनियाँ दूतावास र भारतीय दूतावासलाई पनि दिइएको छ । सरकारले यसअघि हुम्ला जिल्लामा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न भएको विवाद बारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलमा थन्किएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्माको सरकारको पालामा हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको कुरा बाहिरिएको थियो । तर त्यस बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै ती संरचनाहरू चिनियाँ भूभागमै बनाइएको बताएका थिए ।
त्यस्तै काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ती संरचनाहरू आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीन बीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो । यद्यपि अहिलेको सत्तारूढ दल र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत जुटाएको छैनन ।
