काठमाडौं । तालिबान सत्तामा आएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । वैधता र मान्यता पाउनुपूर्व तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्नुपर्ने अमेरिका लगायतका मुलुकले बताउँदै आएका छन् ।
नेटो गठबन्धनसँगको २० वर्षे युद्धपछि पुन: सत्तामा आएको तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वैधताका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यसैबीच गत बुधबार रुसमा एउटा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो । सन् २०१७ मा अफगान मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर शुरु भएको ‘मस्को फरम्याट’अन्तर्गतको तेस्रो बैठकमा रुससहितका १० क्षेत्रीय मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, काजकिस्तान, टुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र उज्वेकिस्तानका प्रतिनिधि सहभागी उक्त बैठकले अफगानिस्तानबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ । उक्त विज्ञप्तिमार्फत् ‘मस्को फरम्याट’का सदस्य राष्ट्रले तालिबानप्रति आफ्नो अडान एवं माग औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरेका । यसबाहेक, अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तालिबान सरकार अफगानिस्तानको नयाँ ‘अथोरिटी’ भएको र आधिकारिक मान्यता नपाएको अवस्थामा पनि तालिबानसँग सम्मानपूर्वक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने कुरामा सबै मुलुक सहमत देखिन्छन् । तर आधिकारिक मान्यता तथा वैधता पाउनुपूर्व तालिबानले आफ्नो शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने र ‘मुलुकका सबै जातीय एवं राजनीतिक शक्तिको चासो प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्ने’ शर्त समेत राखेका छन् ।
तालिबानले मध्यमार्गी र विवेवपूर्ण विदेशी नीति अवलम्बन गर्दै आफ्ना छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि पछिल्लो मस्को बैठकले जोड दिएको छ । ‘दिगो शान्ति, सुरक्षा तथा समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र जातीय समूह, महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने’ मा सहभागी मुलुक एकजुट देखिन्छन् ।
अफगानिस्तानको बिग्रँदो मानवीय अवस्थाले समेत बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा स्थान पाएको छ । विद्यमान मानवीय संकट समाधानका लागि तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा ‘वृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन’ गर्नुपर्ने र ‘विगत २० वर्षदेखि अफगानिस्तानमा सैन्य भूमिका निभाएका मुलुकले आर्थिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण र विकासको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘मस्को बैठकले तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता नजिक ल्याएको छ‘
भारतका पूर्व राजदूत एवं विदेश मामिला विज्ञ एमके भद्रकुमारका अनुसार बुधबार सम्पन्न मस्को बैठकबाट सोचेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको छ । तालिबान सरकारलाई नयाँ यथार्थ को रुपमा क्षेत्रीय मुलुकले स्वीकार्नु, क्षेत्रीय शक्तिले रचनात्मक अन्तर्क्रियामार्फत् तालिबानलाई प्रभावित गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनु, राष्ट्रसंघको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमाथि जोड दिनु र अफगानिस्तानको अखण्डता एवं सार्वभौमिकताप्रति क्षेत्रीय समर्थन जुट्नु बैठकको उपलब्धि भएको भद्रकुमारको तर्क छ ।
क्षेत्रीय शक्तिको सक्रियतासँगै अमेरिकासहितका पश्चिमी मुलुकले तालिबान सरकारलाई दिइरहेको दबाब ओझेलमा परेको, रुस अफगानिस्तानका छिमेकीको सामूहिक स्वार्थ रक्षा गर्ने प्रमुख मुलुक बन्न पुगेको भद्र कुमारको विश्लेषण छ । ‘सशक्त क्षेत्रीय अगुवाइले शर्तमार्फत् तालिबान सरकारमाथि पश्चिमाले दबाब दिने प्रयास कमजोर बनेको छ’, उनले एसियाटाइम्समा एक आलेख प्रकाशित गर्दै भनेका छन्, ‘रुस अफगानिस्तानका छिमेकीको सामूहिक स्वार्थको मुख्य गुरु, मार्गदर्शक, संरक्षक बन्न पुगेको छ ।’
त्यस्तै, मस्को बैठकले अफगानिस्तानमा आतंकवादविरुद्धको युद्धका नाममा हुने कुनै पनि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको मार्ग बन्द गरेको र तालिबान सरकारको स्थिरताका लागि क्षेत्रीय मुलुकहरु निर्णायक बनेको भद्र कुमार बताउँछन् ।
उनी भन्छन्- ‘सबै पक्ष केलाउँदा के देखिन्छ भने बैठकले आतंकवादी समूहविरुद्धको लडाइँको नाममा यस क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने सैन्य कारबाहीमार्फत् वा सिरियामा झैं आईएसआईएस जस्ता समूहको सहयोगमा हुने गोप्य कारबाहीमार्फत् तालिबान सरकारलाई कमजोर बनाउने र भविष्यमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको आधार बनाउँदै अमेरिकाले गर्ने कुनै पनि एकपक्षीय हस्तक्षेपका लागि बाटो बन्द गरिदिएको छ ।’
अफगानिस्तानको स्थिरताका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक
पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार हमजाह रिफात हुसेनले अफगानिस्तानसम्बन्धी तेस्रो मस्को बैठक क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत् अफगानिस्तानलाई पुनर्जीवन दिने ‘ब्लुप्रिन्ट’ भएको बताउँछन् ।
‘अफगानिस्तानसम्बन्धी मस्को फरम्याटअन्तर्गको तेस्रो बैठकले पूर्वी, मध्य, दक्षिणी तथा उत्तरी एसियाली मुलुकको सामूहिक विवेक आत्मसात गर्दै अफगानिस्तानलाई नयाँ जीवन दिने एउटा खाका प्रदान गरेको छ’, शनिबार प्रकाशित हुसेनको एक लेखमा भनिएको छ, ‘बहुपक्षीयता (मल्टिल्याटरलिजम) प्रतिको नयाँ अवधारणा र प्रतिबद्धता अफगानिस्तानमा अमेरिकी विदेश नीतिले थोपरेको दबाबको रणनीतिभन्दा फरक छ ।’
कुनै पनि अफगान समस्यालाई क्षेत्रीय सहमतिका आधारमा मात्रै समाधान गर्न सकिने हुसेनको धारणा छ । ‘अफगान संकटलाई क्षेत्रीय सहमति, पावर पोलिटिक्सबाट पृथक रहँदै शान्तिका लागि गरिने सहजीकरण र रणनीतिक विवेकबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ’, उनी लेख्छन् ।
हुसेनका अनुसार मस्को बैठकले रुस र चीनबीच गहिरो सहकार्यमाथि समेत जोड दिएको छ । ‘मस्को बैठकले २० वर्षसम्म अमेरिकी उपस्थितिका कारण उत्पन्न कुपोषण, भोकमरी, आतंकवाद तथा चरम गरिबीपछि अफगानिस्तानलाई एक्लै छोड्न नहुने विषयमा चीन र रुसबीचको गहिरो सहकार्यमाथि जोड दिएको छ’, उनको लेखमा उल्लेख छ ।
तालिबान सरकारप्रति नरम बन्दै भारत
अमेरिकी फौजको बहिर्गमनपछि एकाएक सत्तामा आएको तालिबानप्रति भारतले हालसम्म औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । तर यसअघि अमेरिका र तालिबानबीच दोहामा भएको उच्चस्तरीय वार्ताका क्रममा भारतीय सुरक्षा अधिकारी एवं कुटनीतिकहरुले तालिबान प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थिए । अगस्ट ३१ गते कतारका लागि भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले तालिबानको राजनीतिक विभागका प्रमुख शेर महमद अब्बास स्टानेक्जाईलाई भेटेका थिए ।
हालै सम्पन्न मस्को बैठकका क्रममा समेत तालिबान र भारतीय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । विदेशमन्त्रालयका सहसचिव जेपी सिंहले नेतृत्व गरेको भारतीय टोली र अफगानिस्तानका उप-प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको तालिबान टोलीबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको हो । उक्त भेटवार्तामा युद्धका कारण क्षतविक्षत बनेको अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको भारतीय टोलीले बताएको थियो ।
भारतले विगतमा समेत पूर्वाधार विकास तथा मानवीय सहायताका लागि अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विद्यालय, बाँध र पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब डलर खर्चिसकेको भारतसामु तालिबानको पुनरागमनसँगै सकस उत्पन्न भएको छ । भारतले अफगानिस्तानलाई इस्लामिक जिहादविरुद्धको मजबुत पर्खाल ठान्छ । तर पुन: तालिबान सत्तामा आएपछि भारतले आफू अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरिरहेको छ । तालिबान सत्तामा आएपछि पाकिस्तानसँग जम्मू-काश्मिरमा जारी तनाव थप चर्किन सक्ने र यसले सारा दक्षिण एसिया अस्थिर बन्ने भारतीय चिन्ता देखिन्छ ।
तर विकसित परिवेशमा भारतले खुला, रचनात्मक र व्यवहारिक भएर तालिबानसँग सम्बन्ध राख्नुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा चीन र पाकिस्तानको प्रभाव बढिरहेको छ । यही भएर तालिबानप्रति नरम र सकरात्मक बन्नु भारतका लागि भूराजनीतिक बाध्यता पनि हो ।
त्यस्तै, तालिबानका लागि भारतसँगको वैरभाव प्रतिउत्पादक बन्ने कुरामा दुईमत छैन । भारत अफगानिस्तानका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका लागि निकै महत्वपूर्ण राष्ट्र हो र यो यथार्थ तालिबान नेतृत्वले राम्रैसँग बुझेको छ । एकातिर महाशक्ति राष्ट्र बन्ने आकंक्षा एवं क्षमता दुबै बोकेको र अर्कोतर्फ लामो राजनीतिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको भारतसँग जोरी खोज्दा अफगानिस्तान पुन: अस्थिर बन्ने कुराप्रति तालिबान नेतृत्व सचेत देखिन्छ ।
यही कारण दोहामा भारतीय राजदूतसँग औपचारिक भेट गर्नुपूर्व स्टानेक्जाईले भारतसँगको साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध जारी राख्न चाहेको बताएका थिए । ‘यस उपमहाद्धिपका लागि भारत निकै महत्वपूर्ण छ’, उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘विगतमा जस्तै भारतसँगको हाम्रो साँस्कृतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध जारी राख्न चाहन्छौं ।’
