देउवा सरकार ढाल्न चिनको कसरत शुरु , बाम एकता गराउने रणनीतिमा चिनियाँ राजदुत यान्छी

देउवा सरकारले कार्यदल बनाएर उत्तरी सीमा अध्ययन गर्नुका साथै भारतीय सत्तारुढ दलसँग संवाद बढाइरहेका बेला चीनबाट नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलुन् भन्ने चाहना व्यक्त भएको छ ।

काठमाडौँ  । नेपाली कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका बेला उत्तरी छिमेक चीनले फेरि नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । तीन वर्षअघि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुँदा ‘सहजीकरण’ गरेको चीनले फेरि दुवै पार्टीको सहकार्यमा जोड दिएको हो ।  कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उत्तरी सीमाको विषय उठ्नुका साथै कांग्रेस र भाजपाबीच संवाद बाक्लिँदै गएपछि सशंकित चीनले नेपालका ‘आफ्ना नजिकका मित्रहरू’ मिलुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा आपसी सहकार्य नगरे एमाले र माओवादी केन्द्र खुम्चिने सम्भावना छ । त्यसलाई ख्याल गरेरै चीनले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य चाहेको अनुमान गरिएको छ ।
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत मंगलबार नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम नै लिएर उनीहरूले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताएकी हुन् । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरूको विचारसहितको किताब भर्चुअल विमोचन गर्ने क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘एमालेले भर्खरै आफ्नो पहिलो विधान अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र पार्टी निर्माणलाई सुदृढ पार्न नयाँ निर्णयहरू गरेको छ । माओवादीले पार्टीको नेतृत्व सुदृढ पार्न र पार्टीको संगठन सुधारमा केन्द्रित धेरै बैठक गरेको छ । यी क्रियाकलाप पार्टी निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । एमाले र माओवादीले आफ्नो मौलिक आकांक्षामा साँचो रहन र आफ्नो मिसन दृढतासँग पूरा गर्न संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।’ उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा एमालेका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र माओवादीका तर्फबाट पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेत उपस्थित थिए ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नाताले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति चिनियाँ राजदूत होउबाट सद्भाव व्यक्त भएको बताए । ‘चीन नेपालसँगको सम्बन्धका लागि एमाले र माओवादीलाई बलियो साथीका रूपमा रहेको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट छरिनेभन्दा पनि एक हुनुपर्छ भन्ने चीनको चाहना हो,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा र सीपीसीबीच सी विचारधारादेखि सरकार र पार्टी चलाउनेसम्मका विषयमा लगातार कार्यक्रम गरिएका थिए । नेकपा नै एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएपछि भने चीनले सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिएको थियो । त्यस क्रममा चीनले एमाले, माओवादी, कांग्रेससहित दलहरूसँग दुई पटक भर्चुअल कार्यक्रम गरेको थियो । काठमाडौंमा २०७६ असोज ६ र ७ मा सी चिनफिङ विचारधाराबारे सीपीसीको धारणा तथा नेकपा र सीपीसीबीच ‘विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम’ भएको थियो । जसमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसमेत सहभागी थिए । त्यही बेला तत्कालीन नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख ताओबीच दुई पार्टीबीच भ्रातृ सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो । सीपीसीले त्यति बेला नेपालका अन्य दलसँग सहकार्य गर्न जोड दिएको थिएन । यस्तै, २०७७ असारमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र तत्कालीन नेकपाको स्कुल विभागको संयुक्त आयोजनामा पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने अनुभव आदानप्रदान भएको थियो । त्यस बेला दुवै दलका उच्च पदाधिकारीबीच भर्चुअल गोष्ठी भएको थियो ।
ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय विशेष टोली आइपुगेको थियो । नेकपामा त्यति बेला आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । चिनियाँ टोलीले नेकपाका नेताहरूबाहेक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर अब नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने संकेत गरेको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको उत्तरी सीमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएपछि चीन झस्केको छ । त्यसैले उसले फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
एक कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनलाई तत्कालीन नेकपासँग काम गर्न सहज भएको थियो । ‘नेकपाको सरकार हुँदा दुई मुलुकका सरकार र पार्टीहरूबीच लगातार सहकार्य भइरहेको थियो । तर नेकपाको विवाद र त्यसपछि गठबन्धन सरकार बनेपछि चीनलाई काम गर्न सहज भएको देखिँदैन । त्यसैले पुरानै स्थितिमा एमाले र माओवादीलाई चीनले देख्न चाहेको हो,’ उनले भने । तत्कालीन नेकपाको सरकार भएकै बेला २०७५ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालबाट राजतन्त्र हटेपछि चीनको ध्यान नेकपातर्फ केन्द्रित रहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
नेपाल तथा दक्षिण एसियाली केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा समेत चीनलाई नेपालका वामपन्थीसँग काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘कांग्रेससँग काम गर्न चीनलाई गाह्रो देखिन्छ,’ उनले भने । कार्की सीमाको विषय उठिरहनुमा भने चीनको कूटनीति विफल भएको मान्छन् । ‘चिनियाँ राजदूत होउले वामपन्थीसँग मात्र उठबस गरेको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दल नेताले सीमासम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि राजदूत होउले त्यहीअनुसार कांग्रेससँग कुरा गर्नुपर्थ्यो । त्यसरी ठाडो भाषामा पार्टीलाई पत्र लेख्नु हुँदैन थियो ।’ कार्की चीनले सहजीकरण गरे पनि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्दा सैद्धान्तिक र दार्शनिक कुरा नभएको मान्छन् । ‘नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक हिसाबले वैचारिक रूपमा बहस गरेर निर्माण हुने परम्परा छ । तर त्यो परम्परालाई लत्याउँदै निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा जस्तो देखिने ओली र प्रचण्ड एक स्थानमा आएका हुन् । त्यही कारण नेकपाको अवस्था यस्तो भयो,’ उनले थपे ।
नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सीबाट दुई मुलुकबीच ‘रणनीतिक साझेदारी’ गर्ने धारणा व्यक्त भएको सन्दर्भ जोड्दै परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले राजदूतले होउको प्रस्तुतिमा ‘आइडोलोजिकल’ (विचारधारा) गन्ध आएको बताए । ‘नेपाल र चीनमा फरक राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली छन् । तर दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध, सहकार्य र मित्रता छ,’ उनले भने, ‘विचारधाराको गन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा आउन दिनु हुन्न ।’
एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई शुभेच्छुकले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहन सक्ने बताउँछन् । ‘तर नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देशको परिस्थतिअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको आन्दोलन हामीले सिर्जनात्मक रूपमा अघि बढाएका हौं । अरूले शुभेच्छा र ऐक्यबद्धता राख्न सक्छन् । निर्णय गर्ने नेपाली जनता, दल तथा नेता र कार्यकर्ता हुन् ।’
माओवादीका विदेश विभाग उपप्रमुख तथा पूर्वमन्त्री राम कार्की भने चिनियाँ राजदूतको भनाइलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को मुलुकमा पनि कम्युनिस्टको अवस्था राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ । कसैले पनि अर्को मुलुकमा कम्युनिस्टहरू टुक्राटुक्रा होस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दैनन्,’ उनले भने । जगदीश्वर पाण्डे – ईकान्तिपुर – साभार