काठमाडौं । चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का कारण न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू अर्बौं डलर बराबर ‘अदृश्य ऋण’को भार बोक्न बाध्य भएका छन् ।
हालै गरिएको एक अनुसन्धानले बीआरआईका कारण कैयौं मुलुकहरू झण्डै ३८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ‘अदृश्य ऋण’ बोक्न बाध्य भएको देखाउँछ ।
उक्त अनुसन्धानले केही वर्षदेखि राष्ट्रपति सी जिङ फिङको विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कैयौं मुलुकको वित्तीय दायित्वबारे सुनियोजित रुपमै अपूर्ण विवरण पेश गरिएको देखाउँछ । यसले गर्दा ‘अदृश्य ऋण’ बढ्न पुगेको वा सरकारहरूले पछि तिर्न बाध्य हुने तर लुकेको वित्तीय दायित्व बढ्न गएको छ ।
भर्जिनियास्थित कलेज अफ विलियम एण्ड म्यारीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाद्वारा प्रकाशित नयाँ रिपोर्टमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।
अध्ययनका क्रममा सन् १९९९ देखि २०१७ को अन्त्यसम्म १६५ मुलुकमा सञ्चालित ८४३ अर्बभन्दा बढी डलरका १३ हजार अनुदान तथा ऋण परियोजनाको विश्लेषण गरिएको थियो ।
एडडाटाका अनुसन्धानकर्ताले चिनियाँ लेन्डिङबाट सिर्जित ऋण निगरानी र जिम्मेवारीसहित क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एवं अन्तरसरकारी निकायद्वारा यसअघि मापन गरिएकोभन्दा ‘निकै धेरै’ भएको अनुमान गरेका छन् ।
‘यो तथ्य (३८५ अर्ब अमेरिकी डलर) थाहा पाएपछि म साँच्चै छक्क परेको थिएँ’, एडडाटा टोलीका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पार्क्सले फाइनान्सियल टाइम्सलाई भने । पछिल्ला दुई वर्षमा बीआरआईअन्तर्गत प्रदान गरिने ऋण सहायताको मात्रामा कमि आएको छ । यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तमा रहेको बेइजिङको दबदबालाई ‘काउन्टर’ दिन भन्दै अमेरिकाले जी–७ को एउटा अभियानको नेतृत्व गरेको छ ।
तर रिपोर्टले सन् २०१३ मा सीले बीआरआई शुरु गरेयताको अवधिपछि उत्पन्न दीर्घकालीन असरमाथि जोड दिएको छ । यसअघि अधिकांश चिनियाँ ऋण केन्द्रीय बैंक जस्ता स्वायत्त निकाय मार्फत प्रदान गरिन्थ्यो । तर हाल चीनले प्रदान गर्ने झण्डै ७० प्रतिशत वैदेशिक ऋण सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक, विशिष्ट उद्देश्यसहित स्थापित निकाय, संयुक्त कम्पनी र निजी क्षेत्र मार्फत प्रदान गरिन्छ ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका ४० भन्दा बढी मुलुकले चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको एडडाटाको अनुमान छ । तर औसतमा हेर्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण जीडीपीको झण्डै ६ प्रतिशत रहेको अपूर्ण विवरण पेश गरिरहेका छन् ।
‘विकासशील मुलुकको सरकारी वासलातमा प्रायः यस खाले ऋण उल्लेख गरिंदैन । मुख्य कुरा के हो भने ऋण लिने सरकारद्वारा प्रदान गरिने वित्तीय संरक्षणका घोषित वा अघोषित स्वरुपबाट अधिकांश ऋण पूर्ति हुने गर्छ’ पार्क्सले भने, ‘यही भएर निजी र सार्वजनिक ऋणबीचको भिन्नता हटिरहेको छ।’
चीनले विकासशील मुलुकलाई ऋणको जालोमा धकेलिरहेको र ऋण फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा बेइजिङले अन्ततः सम्बन्धित मुलुकको सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने त्रासबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस तीव्र भइरहेका बेला यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ ।
तर कतिपय आलोचकले भने सीको नेतृत्वमा चिनियाँ स्वार्थ विदेशमा थप विस्तार हुनसक्ने त्रासबीच उक्त विषयलाई निकै बढाइँचढाइ गरिएको तर्क गर्छन् ।
गत वर्ष जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीस्थित चाइना अफ्रिका रिसर्च इनिसिएटिभको एक अध्ययनले २००० देखि २०१९ को अवधिभित्र अफ्रिकामा चीनले ३.४ अर्ब डलर ऋण मिनाहा गरेको र थप १५ अर्ब डलर रिफाइनान्स गरिएको देखाउँछ । र, कुनै सम्पत्ति जफत वा रोक्का भएको थिएन ।
तर पार्क्सले ‘समयक्रमसँगै चीनले भौतिक सम्पत्तिलाई जमानतको रुपमा स्वीकार्न चाहेको मिथ मिडियामा विकास भएको’ भए पनि पछिल्लो अनुसन्धानले तरल सम्पत्ति जमानतको रुपमा प्रयोग हुने प्रचलन रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिनियाँ ऋणदाताले जमानतको माध्यमप्रति बढी रूचि देखाउने कुरा सत्य हो’ पार्क्सले भने, ‘समग्र ऋणको ४४ प्रतिशत जमानतका आधारमा प्रदान गरिने र जोखिम बढी भएको बेलामा जमानतको सहारा लिने गरेको पायौं ।’
‘ऋण लिनेले ऋणदाताको नियन्त्रणमा रहेको विदेशी बैंक वा एस्क्रो अकाउन्टमा न्यूनतम नगद कायम गर्नुपर्ने सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिनियाँ बैंकको शर्त हुने गरेको देखिन्छ’, उनले थपे ।
अदृश्य ऋणका कारण सिर्जित हुने यस खाले वित्तीय दायित्व कैयौं मुलुकका लागि ‘कल्पनै गर्न नसकिने भयानक खतरा’ जस्तै बन्ने पार्क्सको भनाइ छ ।
‘यदि तपाइँ कुनै विकासशील मुलुकको अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ भने अदृश्य चिनियाँ ऋण व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती भनेको त्यस्तो ऋणका लागि सोही अनुसारको नगद चीनलाई दिनुपर्ने भनेर थाहा पाउने होइन’ पार्क्सले भने, ‘मुख्य चुनौती भनेको भविष्यमा तपाइँले ऋणका लागि चीनलाई कति नगद दिनुपर्ला भनेर नपाउनु हो ।’
फाइनान्सियल टाइम्सबाट
