काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडामा सहमति नभए केही दिनमै नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क मासिक ३ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । पटक-पटक अनेकन नाममा इन्टरनेटमा कर तथा सेवा शुल्कको भार थोपरेर सरकार र सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ज्यादती गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्ने र खस्किँदो सेवालाई चुस्त बनाउनेतर्फ सेवा प्रदायक र नियामक निकाय मौन छन् ।
यो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको पोल भाडाबारेको विवादको आर्थिक भार उपभोक्तामाथि थोपार्न खोजिँदै छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट पोल भाडा मूल्यमै जोडेर उठाएकाले उपभोक्तामाथि थप शुल्क बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण र अनुभित भएको बताएका छन् । तर, सेवा प्रदायकले पोल भाडाबारेको विवादले ठूलो आर्थिक भार थपेकाले त्यसको मार उपभोक्तामाथि नै पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पोल भाडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । खनालले तत्कालको अवस्थामा शुल्क बढाउन अनुमति नदिने बताए पनि सहमतिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई विवादित पोल भाडाको शुल्क मिनाहा गर्न कानुनी अड्चन छ । सरकारले नै विशेष निर्णय लिए मात्रै शुल्कवृद्धि टार्न सनिको अवस्था छ ।
महँगिँदै इन्टरनेट
तथ्य/तथ्यांकअनुसार तारसहितको इन्टरनेट सेवामा प्रतिस्पर्धा बढे पनि मूल्य घटेको छैन । मोबाइल डेटा सेवा धेरै महँगो छ । इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य सस्तिंदै गए पनि नेपालमा त्यसअनुसार मूल्य घटेको छैन ।
विश्वभर इन्टरनेटको गति बढ्दै र मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा त्यसअनुसार नभएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
‘केबल डा सीओ डट यूके’को अध्ययनअनुसार इन्टरेनेटको मूल्यका हिसावले भने नेपाल विश्व बरियतामा १८ औं स्थानमा छ । अध्ययनअनुसार औसत ९८३ रुपैयाँ २७ पैसामा नेपालीहरुले ब्रोडब्यान्डको प्याकेज मासिक प्याकेज पाइरहेका छन् । यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा उच्च मूल्य हो ।
विश्वमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेज भने काजगस्तान उपलब्ध छ । मोबाइल डाटा मूल्यको बरियतामा नेपाल २४औं स्थानमा छ । नेपालमा एक जीबी डाटामा उपभोक्ताले अधिकतम् ३०८ रुपैयाँ खर्च गर्छन् ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संगठन (आइस्पान)का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराका अनुुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सस्तो हुँदै गए पनि विगतमा इन्टरनेट जोडिएका घर/कार्यालयमा सीमित मान्छेले मात्र इन्टरनेट चलाउँदा नेपालमा ब्यान्डविथ खपत न्यून थियो ।
‘अहिले सबैको हातमा इन्टरनेट जोडिने साधन छन्, इन्टरनेट जोडिएका घर, अफिसमा पनि ब्यान्डविथ खपत बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि, खर्च बढेकाले सेवाको मूल्य घटाउन सकेका छैनौं ।’
सरकारले चर्को कर उठाइरहेका बेला पोल प्रयोग गरेबापत विद्युत प्राधिकरणले लिने शुल्क बढाउने निर्णय गरेकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको खर्च बढेको बोहराको तर्क छ ।
४२ प्रतिशत करको भार
इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । तर, इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करिब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ । आइस्पानले गरेको विश्लेषणअनुसार सरकारको करर शुल्कहरुका कारण नै इन्टरनेट सेवा महँंंगिदै गएको हो ।
सेवा प्रदायकको खर्च र निश्चित प्रतिशत मुनाफाबाहेक इन्टरनेट सेवामा ग्राहकले तिर्ने शुल्क सरकारले करका रुपमा प्रत्यक्ष्य र अप्रत्यक्ष रुपमा असुलिरहेको आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन् । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्दा सेवा महंगिन पुगेको गुनासो गर्छन् ।
अहिले सरकारले इन्टरनेटबाट विभिन्न तहमा करिब एक दर्जन खालमा कर तथा शुल्क असुल्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रयाउँदा १० प्रतिशत टीडीएस तिनुपर्छ । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार सय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउन सरकारी कर कार्यालयको खातामा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत टीडीएस जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालमा ११ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँछन् ।
नेटवर्क सेवा प्रदायकले यहाँ सञ्चालनमा रहेका करिब १२५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेच्छन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग १० प्रतिशत शुल्क लिन्छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वर्ष भरिमा हुने आयबाट सञ्चार मन्त्रालयलाई ४ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क तिर्छन् । यो रकम पनि दूरसञ्चार कम्पनीले ग्राहकको बिलमा प्रत्यक्ष नजोडेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा उठाउँछन् । सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि उठाउँछ ।
यि सबै कर, सेवा प्रदायकको सञ्चालनसहितका अन्य खर्च र मुनाफा समेत राखेर तयार भएको मूल्यमा थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । दूरसञ्चार कम्पनीसँग सरकारले मदिरा कम्पनीकै जसरी ३० प्रतिशतसम्म आय र कर्पोरेट कर लगाउँछ । सरकारले इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारका रुपमा रहेको अप्टिकल फाइबर, ड्रप केबल, राउटर र अन्य स्विच ५ देखि १५ प्रशितत पनि भन्सार असुल्छ ।
नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल र ओपीजीडब्लु केवललगायतका पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लिने भाडाले पनि इन्टरनेट महंगिएको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पहिले २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको आइस्पानले बताएको छ । इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुदा पनि इन्टरनेटको लागत महंगिएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि हो । तर, पूर्वाधार कम्पनी खुलेको छैन । अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौं सेवा प्रदायकको तार टाँगिएको अवस्था छ ।
कोभिड-१९ को महामारीपछि इन्टरनेट सेवाको महत्व झनै बढेकाले त्यसअनुसार इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन मूल्य घटाउने अवस्था बनाउनुपर्ने सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।
‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महंगो भएकाले यो ग्रामीण भेगमा पनि सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘इन्टरनेटको कर घटाएर इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ ।’
खस्किँदै गुणस्तर
मूल्य बढेअनुसार इन्टरनेको सेवामा सुधार पनि आउन सकेको छैन । ‘केबल डा सीओ डट यूके’को विश्वव्यापी ‘ब्रोडब्याण्ड स्पीड लिग’मा नेपालको स्थान खस्किँदै गएको छ ।
सन् २०२०मा १५०औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२१मा २२४ देशमध्ये १६३औं स्थानमा पुगेको छ । सन् २०१९मा १२८ औं र २०१८ मा नेपाल १४४ औं स्थानमा थियो । गत वर्षसम्म ५.२२ एमबीपीएस रहेको औसत इन्टरनेट स्पिड ६.८४ एमबीपीएस भएको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी स्पिडमा इन्टरनेट चल्ने मुलुक जर्सी हो, जहाँ २७४.२७ एमबीपीएको डाउनलोड स्पिड छ । छिमेकी देश भारतको विश्वको इन्टरनेट स्पिडको बरियातामा ८०औं स्थानमा छ । भारतमा २०.५३ एमबीपीएसको डाउनलोड स्पिड छ ।
२०७५ असोजमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको परीक्षणले मोबाइलमा डाटाको गुाण्स्तर पनि कमजोर रहेको देखाएको थियो । प्राधिकरणले परीक्षण गर्दा इन्टरनेट पिंग हुन टेलिकममा १४० मिलिसेकेन्ड लाग्यो भने एनसेलमा १५० र स्मार्टमा १८० मिलिसेकेन्ड । त्यस्तै, वेबपेज लोड हुन एनसेलमा ७.३६ सेकेण्ड, टेलिकममा १६.८९ सेकेण्ड र स्मार्टमा २०.७९ सेकेन्ड लाग्ने परिक्षणमा देखिएको थियो ।
वेबपेज फाइल डाउनलोड र अपलोड हुने सफलताको दर पनि निकै कमजोर छ । तर, गुणस्तर कमजोर भएबापत सेवा प्रदायकहरुले कुनै कारबाही भोग्नु परेको छैन । जबकि, विना कारण ग्राहकको ब्यालेन्स काटिनेदेखि भएको ब्यालेन्स नदेखाउनेसम्मका समस्या छ ।
प्याक खरीद गर्न खोज्दा एकैपटक नहुने र खरिद नै नगरेको सेवामा ब्यालेन्स कटौती गर्ने, स्वतः सेवा नवीकरण हुने जस्ता प्राविधिक प्रपञ्च गरेर सोझा ग्राहक ठग्ने काम सेवा प्रदायकहरुबाट हुँदै आएको छ ।
नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारमा भन्दा बढी विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान दिएको बताउँछन् । सरकारले इन्टरनेटको लागत वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ ।
वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वाषिर्क आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वाषिर्क आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको अर्याल बताउँछन् । प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाहरुले इन्टरनेटको पहुँच थप विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘गुणस्तर सुधारमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
