त्यस्तै मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस संयोजक समेत सम्हाल्दै आएका आतिश मिश्रलाई समेत मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको अधिकृतस्तर (सातौँ) मा नियुक्ति दिइएको छ । उनी स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको तलब खाए पनि उनी मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक रहेको बताउँछन् । त्यस्तै सचिव भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई सहायक समन्वयकर्तामा नियुक्त गरिएको छ भने सचिव भुसालकी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ । अन्य कर्मचारीहरूले समेत अरू मन्त्री र नेता निकटका छन् । सचिव भुसालले स्वच्छता कार्यक्रममा परिवारका सदस्य नियुक्त गरेको स्विकार्दै जो सुकै कार्यालयमा आएर आफूलाई थर्काउने गरेकाले छोरालाई नियुक्ति गरेको उनले भने । सचिव भुसाल भने– ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्दा दलका नेता कार्यकर्ता आएर थर्काउँछन् । आफूलाई सहयोग होस् भनेर छोरालाई पनि नियुक्त गरेर सँगैको कार्यालयमा राखेको छु ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमले विभिन्न तहमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारमा ३ जना सातौँ तह, १ जना छैटौँ तह, २ जना पाँचौँ तह र ४ जना श्रेणीविहीनमा नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा यस स्वच्छता अभियान अन्तर्गत ठूलै रकमको अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कार्यकर्ता आफन्तलाई पोस्ने गरी योजना ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत निर्माण हुने मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मत सम्भार, मस्जिद निर्माण, काब्रिस्थान निर्माण, ईनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जडान लगायतका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जिल्लामा ४ इन्जिनियर, ४ जना सब इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौता अनुसारको हरेक काममा एक जना सुपरभाइजर राखी कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
इन्जिनियर र सब इन्जिनियर प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र अन्य सुपरभाइजर तिनीहरूको रेखदेखमा रही काम गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो कर्मचारीहरू २०७६ भाद्र महिना देखि काम गर्दै आएकोमा त्यसको नीतिगत निर्णय २०७६ चैत्र २३ मा मुख्यमन्त्रीबाट भएको देखिन्छ । यसरी कर्मचारी सुपरभाइजर राख्दा कामको परिमाण, कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक सङ्ख्या यकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरी नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्नेमा इन्जिनियर र सब इन्जिनियर बाहेक अरूको योग्यता पनि निर्धारण नै नगरी नियुक्ति पत्र बिना भुक्तानी बापत दिएको रकम नियमित एवं मितव्ययी नदेखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम आवश्यकताको आधारमा नियुक्ति गरी खर्च गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कार्यक्रमकै लागि सो वर्ष २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसरी गत ४ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको नाममा खर्चिएको उल्लेख छ । तर करोडौँ रुपैयाँको बजेटबाट सञ्चालन गरिएको अभियानको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र कार्यक्रम संयोजक समेत छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै सो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । जसले गर्दा यसको योजना छनोट प्रक्रिया समेत पारदर्शी छैन ।
